पुणे (Pune) : खडकवासला धरण ते फुरसुंगी दरम्यान कालव्याऐवजी बोगद्यातून पाणी नेण्याच्या प्रकल्पामुळे उपलब्ध होणाऱ्या जागेचा वापर कसा करता येईल याचे सर्वेक्षण पुणे महापालिकेने सुरू केले आहे. रस्त्याबरोबरच कालव्याच्या बाजूच्या जागेचा नगररचना योजना अथवा व्यावसायिक कसा वापर होऊ शकतो याचा अभ्यास करण्यात येईल.
जलसंपदा विभागाने २८ किलोमीटर अंतराच्या बोगद्याची योजना तयार केली आहे. याचा सविस्तर प्रकल्प अहवाल तयार करण्यात आला आहे. या अहवालास जलसंपदा विभागाचे मुख्य अभियंता आणि त्यांनतर राज्यस्तरीय तांत्रिक सल्लागार समितीने मान्यता दिली आहे. अंतिम मान्यतेसाठी हा प्रस्ताव राज्य सरकारच्या स्तरावर प्रलंबित आहे. ही योजना सुमारे दीड हजार कोटी रुपये खर्चाची आहे. यामुळे सुमारे अडीच टीएमसी (अब्ज घनफूट) पाण्याची बचत होणार आहे. या महत्वाकांक्षी प्रकल्पास विलंब होत असल्याने आमदार राहुल कुल यांनी नुकत्याच झालेल्या अधिवेशनात प्रश्‍न उपस्थित केला होता.
काम सुरू झाल्यानंतर प्रकल्प पूर्ण होण्यास किमान तीन वर्षांचा कालावधी लागणार आहे. त्यानंतर उपलब्ध जागेचा उपयोग व्यावसायिक कारणांसाठी वापर करता येणे शक्य आहे. सध्या ही जागा ५०० मीटर ते एक किलोमीटर इतक्या रुंदीची आहे. त्यातील काही भाग महापालिका व पुणे महानगर क्षेत्र विकास प्राधीकरण (पीएमआरडीए) यांच्या हद्दीत येतो. प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतर जागा कोणत्या स्थानिक स्वराज्य संस्थेकडे हस्तांतरित करता येईल, त्यांच्या माध्यमातून निधी उभारता येईल का याची चाचपणी करण्याचे आदेश पालकमंत्री अजित पवार यांनी जलसंपदा विभागाला दिले आहेत. त्यानुसार या जागेचा वापर सार्वजनिक हितासाठी करावा, तसेच मोबदला टीडीआर स्वरूपात द्यावा, असा प्रस्ताव जलसंपदा विभागाने महापालिकेला दिला होता.
असा आहे प्रकल्प
खडकवासला ते फुरसुंगी दरम्यान ७.८० मीटर रुंद, ३.९० मीटर उंच आणि १.९५० मीटर गोलाकार उंचीच्या ‘डी’ आकाराच्या बोगद्यातून पाणी नेण्याचा प्रकल्प जलसंपदा विभागाने आखला आहे. या बोगद्यामुळे कालव्याची क्षमता १५१० क्युसेक्स इतकी होणार आहे. पाणी गुरुत्वाकर्षणाने फुरसुंगीपर्यंत नेण्यात येईल. त्यामुळे पाण्याचे प्रदूषण, गळती आणि बाष्पीभवन रोखण्यास मदत होऊन अडीच टीएमसी पाणी वाचेल.
पुणे शहराच्या पाणीपुरवठ्याच्या दृष्टीने हा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प आहे. या प्रकल्पामुळे बचत होणारे पाणी वाढीव लोकसंख्या विचारात घेता पुणे शहराला मिळणार आहे. त्यामुळे प्रकल्पाबाबत महापालिका आग्रही आहे. प्रकल्पामुळे कालव्याची जी जागा उपलब्ध होणार आहे तिचा वापर कसा पद्धतीने करता येईल याचे सर्वेक्षण सल्लागार कंपनीच्या माध्यमातून सुरू केले आहे. येत्या दहा ते पंधरा दिवसांत अहवाल महापालिकेला मिळेल. त्यानंतर योग्य निर्णय घेण्यात येईल.
- विक्रम कुमार, आयुक्त, पुणे महापालिका