पुणे (Pune) : महापालिकेत २०१७ मध्ये समाविष्ट झालेल्या ११ गावांचा विकास आराखडा तयार करण्याचे काम मुदतीत न झाल्याने राज्य सरकारने विकास आराखड्याचे प्रारूप ताब्यात घेतले आहे. त्यामुळे संबंधित गावांमधील नवीन बांधकामे व विकास ठप्प होऊ लागला आहे. अखेर महापालिकेने राज्य सरकारच्या नगरविकास विभागाला प्रस्ताव पाठवून संबंधित गावांमधील बांधकामांना मान्यता देण्याची परवानगी मिळावी, अशी मागणी केली आहे.
महापालिकेमध्ये समाविष्ट ११ गावांचा विकास आराखडा तयार करण्याचे काम महापालिकेने हाती घेतले, मात्र कोरोना व अन्य तांत्रिक कारणांमुळे तीनदा मुदतवाढ देऊनही विकास आराखडा तयार करण्याचे काम महापालिका प्रशासनाकडून पूर्ण होऊ शकले नव्हते. दरम्यान, महापालिकेने आराखड्यास मंजुरी दिल्यानंतरही हा आराखडा राज्य सरकारच मंजूर करणार होते, त्यामुळे भाजपची महापालिकेत सत्ता असल्याने त्यांनी महाविकास आघाडीच्या सरकारकडे आराखडा मान्यतेसाठी आणला नाही. दरम्यान, तिसऱ्यांदा देण्यात आलेली मुदतवाढ मार्च २०२४ मध्ये संपुष्टात आली. त्यामुळे नियमानुसार महापालिकेने तयार केलेला प्रारूप विकास आराखडा राज्य शासनाच्या ताब्यात गेला. त्यामुळे महापालिका प्रशासनाकडून या गावांमध्ये देण्यात येणाऱ्या बांधकाम परवानग्या थांबविण्यात आल्या आहेत.
महापालिकेच्या उत्पन्नावरही परिणाम
मागील तीन महिन्यांपासून समाविष्ट ११ गावांमध्ये महापालिकेकडून बांधकामांना परवानगी देण्यात आलेली नाही. तसेच या प्रकारामुळे संबंधित गावात महापालिकेलाही नवीन प्रकल्प, भूसंपादन अशी कामे करण्यासही अडचण येऊ लागली आहे. महापालिकेच्या उत्पन्नावरही परिणाम होऊ लागला आहे. या कारणांमुळे महापालिकेने राज्य सरकारकडे प्रस्ताव पाठविला आहे. त्यामध्ये ११ गावांमध्ये बांधकाम प्रकल्पांना मान्यता देण्यासाठी परवानगी देण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
समाविष्ट ११ गावांच्या विकास आराखड्याचे काम मुदतीत न झाल्याने प्रारूप आराखडा शासनाने ताब्यात घेतला आहे. त्यामुळे मार्च महिन्यापासून संबंधित गावांमधील बांधकामांना परवानग्या देणे बंद झाले आहे. विकास आराखडा मंजूर होईपर्यंत राज्य सरकारने महापालिका प्रशासनाला बांधकामास मान्यता देण्यासाठी परवानगी द्यावी, अशी मागणी नगरविकास विभागाकडे केली आहे.
- रवींद्र बिनवडे, अतिरिक्त आयुक्त, पुणे महापालिका