पुणे (Pune) : स्थायी समितीमध्ये टेंडर मंजूर झाल्यानंतर ठेकेदाराने करारनामा करून घ्‍यावा. त्यानंतरच खात्याने वर्कऑर्डर द्यावी, असा आदेश जुलै महिन्यात काढला होता. त्यामुळे ठेकेदारांच्या मनमानीला चाप लागला होता. मात्र, आता आचारसंहितेमध्ये कामे अडकू नयेत यासाठी करारनामा न करताच वर्कऑर्डर देण्याचा आदेश आयुक्तांनी दिला आहे. अवघ्या तीन महिन्यांत प्रशासनाने स्वतःचा निर्णय बदलल्याने ठेकेदारांची दिवाळी झाली आहे.
पुणे महापालिकेने देखभाल दुरुस्तीसह नव्या प्रकल्पांच्या कामासाठी, रस्ते, पाणी, विद्युत, घनकचरा यासह अनेक विभागांत दरवर्षी हजारो कोटी रुपयांचे टेंडर काढले जातात. वित्तीय समितीची मान्यता, इस्टिमेट समितीची मान्यता झाल्यानंतर त्यानुसार आलेले टेंडर स्थायी समितीपुढे मान्यतेसाठी ठेवल्या जातात. स्थायी समितीने मान्यता दिल्यानंतर ठेकेदारांकडून वर्कऑर्डर घेण्याची गडबड सुरू असते. कायद्यानुसार स्थायीने मान्यता दिल्यानंतर ठेकेदाराने संबंधित खात्यासोबत करारनामा करून घेणे आवश्‍यक असते, त्यानंतर नगरसचिव विभागात करारनाम्यावर शिक्के मारून ते सील केले जातात. हे करारनामा करताना ठेकेदाराकडे काम करणाऱ्या कामगारांचा वीमाही काढणे अनिवार्य असते. महापालिकेत ही कामाची पद्धत असली तरी ठेकेदार आणि संबंधित टेंडरचे कामकाज पाहणारे कनिष्ठ अभियंता, कार्यकारी अभियंता यासह अन्य अधिकारी करारनामा करण्याकडे दुर्लक्ष करत आहेत. स्थायीच्या मान्यतेनंतर एका आठवड्याच्या आत आवश्‍यक रकमेचा स्टँपपेपर आणून देणे आवश्‍यक असते. पण सध्या कामाचे पहिले बिल काढण्यापूर्वी करारनामा नामा केला जात आहे, तसेच स्टँपपेपर खात्याकडे आणून दिला जात नाही. हे निदर्शनास आल्यानंतर आधी करारनामा करून घ्या आणि नंतरच वर्कऑर्डर दिली जाईल, असा आदेश आयुक्त डॉ. राजेंद्र भोसले यांनी जुलै महिन्यात दिला होता. त्यानुसार मुख्य अभियंता अनिरुद्ध पावसकर यांनी परिपत्रक काढले होते.
शेकडो कोटींच्या टेंडरसाठी आदेश मागे
विधानसभा निवडणुकीची आचारसंहिता ऑक्टोबर महिन्यात लागणार असल्याचे प्रशासनाला माहिती होते. त्यामुळे प्रत्येक विभागाकडून त्यांच्याकडील कामांच्या निविदा काढून त्यास स्थायी समितीची मान्यता घेण्यासाठी गडबड सुरू होती. पण करारनामा करण्याच्या प्रक्रियेमुळे वेळ वाया जाऊन कामाच्या वर्कऑर्डर निघणार नाहीत, कामे रखडतील अशा तक्रारी ठेकेदार व अधिकाऱ्यांकडून करण्यास सुरुवात झाली. या विषय आयुक्तांपर्यंत गेल्यानंतर विभागप्रमुखांनीही देखील त्यांची बाजू मांडली. त्यामुळे जुलै महिन्यात काढलेल्या आदेशास आयुक्त भोसले यांनी विधानसभा निवडणूक होईपर्यंत स्थगिती देण्याचा निर्णय घेतला आहे.
सुमारे ५०० कामे मंजूर
विधानसभेच्या तोंडावर महापालिकेत घनकचरा, रस्ते, पाणी पुरवठा, क्षेत्रीय कार्यालये, उद्यान, सांडपाणी व्यवस्थापन यासह अन्य विभागांच्या सुमारे ५०० कोटी रुपयांचे टेंडर मंजूर झाले आहेत. त्यातील बहुतांश कामांच्या वर्कऑर्डर गेल्या पाच ते सहा दिवसांत देण्यात आलेल्या आहेत. करारनाम्यापासून पळवाट काढल्याने वर्कऑर्डर काढून घेणे सोपे झाले, त्यामुळे अधिकारी व ठेकेदारांमध्ये आनंदाचे वातावरण आहे.
करारनामा न करता वर्कऑर्डर देण्याचा आदेश केवळ विधानसभा निवडणुकीपुरते मर्यादित आहेत. त्यांची वर्कऑर्डर झालेली आहे त्यांनी त्वरित करारनामे करून घेणे आवश्‍यक आहे. तशा स्पष्ट सूचना देण्यात आल्या आहेत.
- अनिरुद्ध पावसकर, मुख्य अभियंता, पुणे महापालिका