पुणे (Pune) : पुणे महापालिका प्रशासनाने आगामी २०२४-२५ वर्षाच्या अर्थसंकल्पाची तयारी सुरू केली आहे. यामध्ये मिळकतकरात वाढ सुचविली जाणार नाही, असे महापालिका प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे नियमित मिळकतकर भरणाऱ्या पुणेकरांना दिलासा मिळाला आहे.
महापालिकेचा २०२३-२४ चा अर्थसंकल्प नऊ हजार ५०० कोटींचा मंजूर केला होता. मिळकतकर, बांधकाम शुल्क, जीएसटी आणि मुद्रांक शुल्क हे महापालिकेचे प्रमुख उत्पन्नाचे स्रोत आहेत. शहरात सुरू असलेल्या जायका, नदीकाठ सुधार, ११ गावांतील सांडपाणी व्यवस्थापन प्रकल्प, समान पाणीपुरवठा योजनेसह समाविष्ट गावांतील पाणीपुरवठा योजना, उड्डाणपूल यासह अन्य मोठे प्रकल्प, कर्मचाऱ्यांचे पगार, बोनसचा खर्च वाढत आहे. त्यामुळे महापालिकेसमोर उत्पन्न वाढविण्याचे आव्हान आहे. गेल्या वर्षभरात मिळकतकराची थकबाकी वसूल करण्यासाठी मिळकत सील करणे, लिलाव करणे यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. निवासी मिळकतींचा व्यावसायिक वापर करणाऱ्यांना व्यावसायिक कर आकारला जात आहे. त्याचप्रमाणे होर्डिंग व पाणीपट्टीची थकबाकी वसूल करण्यावरही भर दिला आहे.
नगरसेवक असताना महापालिका प्रशासन उत्पन्न वाढीसाठी स्थायी समितीसमोर मिळकतकरात वाढ करण्याचा प्रस्ताव ठेवत. मात्र नागरिकांची नाराजी ओढवून घेण्याची वेळ येऊ नये, यासाठी नगरसेवकांकडून वाढ फेटाळली जात. सध्या महापालिकेत प्रशासकराज आहे. पुढील आर्थिक वर्षाच्या अर्थसंकल्पाची तयारी सुरू झाली आहे. यामध्ये उत्पन्न वाढीसाठी मिळकतकरात वाढ केली जाणार की नाही, याकडे लक्ष लागले होते. परंतु, महापालिका आयुक्तांनी मिळकतकरात वाढ केली जाणार नसल्याचे स्पष्ट केले आहे.
‘‘महापालिकेचे उत्पन्न वाढीसाठी प्रयत्न सुरू असून, मिळकतकरात वाढ करण्याचा धोरणात्मक निर्णय घेतला जाणार नाही. याबाबत नवनिर्वाचित सदस्य आल्यानंतर विचार करतील.’’
- विक्रम कुमार, आयुक्त, पुणे महापालिका