पुणे महापालिकेला ८५० कोटींच्या निधीवर सोडावे लागणार पाणी, कारण...

पुणे (Pune) : शहराच्या मध्यवर्ती भागातून वाहणाऱ्या मुळा-मुठा नदीच्या (Mula Mutha River) शुद्धीकरण प्रकल्पासाठी जायकाकडून (JICA) मिळणाऱ्या निधीवर पुणे महापालिकेच्या (Pune Municipal Corporation) वेळखाऊ वृत्तीमुळे पाणी सोडावे लागण्याची शक्यता आहे. मुळा-मुठा नदी शुद्धीकरणाच्या जायका प्रकल्पास दिलेली मुदत पुढील महिन्यात संपुष्टात येत असून, अद्याप महापालिका टेंडरच्या (Tender) प्रक्रियेतच अडकली आहे. त्यामुळे या प्रकल्पासाठी महापालिकेला जायकाकडून मिळणाऱ्या ८५० कोटी रुपयांचा निधी मिळेल की नाही याबाबत साशंकता आहे.

शहरातील १०० टक्के सांडपाण्यावर प्रक्रिया करण्यासाठी केंद्र सरकारच्या जलशक्ती मंत्रालया अंतर्गत राष्ट्रीय नदी संवर्धन संचालनालय (एनआरसीडी) आणि जपान सरकारच्या मदतीने महापालिकेने जायका प्रकल्पाचे काम हाती घेतले आहे. त्यासाठी महापालिका, केंद्र सरकार आणि जायकाने त्रिपक्षीय करार फेब्रुवारी २०१५ मध्ये केला होता. त्यानुसार पुणे शहरात ११ ठिकाणी सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प उभारणे आणि सांडपाणी वितरण व्यवस्था निर्माण करण्यासाठी अपेक्षित असलेल्या ९९० कोटी रुपयांच्या बांधकाम खर्चापोटी ८५ टक्के अनुदान म्हणजे ८४१ कोटी रुपये परत न फेडण्याच्या (अनुदान स्वरूपात) बोलीवर महापालिकेला मिळणार आहेत. हा प्रकल्प ३१ जानेवारी २०२२ पर्यंत महापालिकेने पूर्ण करणे अपेक्षित आहे. महापालिकेला हा प्रकल्प उभारण्यास केंद्राने दिलेल्या मान्यतेची मुदत ३१ डिसेंबर २०२२ रोजी संपुष्टात येत आहे. मात्र, महापालिका अद्यापही टेंडर प्रक्रियेतच अडकली आहे.

प्रशासनच जबाबदार

या प्रकल्पासाठी महापालिकेने यापूर्वी टेंडर काढले होते. परंतु, त्या जादादराने आल्याची ओरड करीत प्रशासनातील काही अधिकाऱ्यांनी त्या रद्द करण्यास भाग पाडले. त्यानंतर काढण्याची परवानगी जायका आणि केंद्र सरकारकडे मागविली होती. त्यास तत्त्वतः मान्यता मिळाल्याने महापालिकेने टेंडर काढण्यासाठी प्रकल्पाचे सुधारित इस्टिमेट तयार करून त्यास, तसेच भविष्यात या प्रकल्पासाठीचा खर्च वाढल्यास त्यास स्थायी समितीच्या माध्यमातून सर्वसाधारण सभेपुढे जाण्यासाठीचा प्रस्ताव मध्यंतरी ठेवला होता. समितीने मान्यता दिल्यानंतर २४ फेब्रुवारीला महापालिकेने या कामासाठीचे टेंडर मागविले. जवळपास १५ कंपन्यांनी टेंडर भरण्याची तयारी दर्शविली. त्यामुळे महापालिकेने या कंपन्यांबरोबरच २४ मार्च रोजी टेंडरपूर्व बैठक (प्री बीड) घेतली. यात कंपन्यांनी जवळपास एक हजारांहून अधिक प्रश्‍न उपस्थित केले होते. त्यांची उत्तरे देऊन महापालिकेने ४ जूनला टेंडर अटी-शर्ती मान्यतेसाठी जपान सरकारकडे पाठविला होते. दरम्यानच्या कालवधीत टेंडर भरण्यासाठी महापालिकेने ३१ मे, ३० जून, १५ जुलै अशी तीन वेळा मुदतवाढ दिली. मात्र, अद्यापही काम झालेले नाही.

अद्यापही जागा ताब्यात नाही

या प्रकल्पातंर्गत शहरात ११ ठिकाणी सांडपाण्यावर प्रक्रिया करणारे प्रकल्प उभे करण्यात येत आहे. एकीकडे टेंडर प्रक्रिया संथगतीने सुरू आहे. तर दुसरीकडे या प्रकल्पासाठी आवश्‍यक असलेल्या चार ते पाच जागा अद्याप पूर्णपणे महापालिकेच्या ताब्यात आलेल्या नाहीत. त्यामुळे टेंडर प्रक्रिया पूर्ण झाली, तर जागा ताब्यात नसल्यामुळे प्रकल्पाला विलंब होणार हे स्पष्ट आहे. पूर्वी आलेल्या टेंडर रद्द करून नव्याने फेरटेंडर काढण्यासाठी महापालिकेने जायका आणि एनआरसीडीकडे परवानगी मागताना आम्ही कालबद्ध नियोजन (टाइम बाऊंड) करून प्रकल्प पूर्ण करू, असे लेखी आश्‍वासन दिले होते. त्यापैकी एकाही गोष्टींचे पालन महापालिकेने केले नाही.

अधिकाऱ्यांवर कारवाई करणार का?

हा प्रकल्प प्रशासनाकडून मार्गी लावून घेण्यास महापालिकेतील सत्ताधारी पक्षही अपयशी ठरला आहे. माजी मंत्री प्रकाश जावडेकर, खासदार गिरीश बापट, माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी लक्ष घालूनही प्रकल्पाचे काम वेळेत सुरू होऊ शकले नाही. परिणामी, प्रकल्पाचा खर्च एक हजार कोटींहून जवळपास १५०० कोटी रुपयांपर्यंत पोचला आहे. त्यामुळे या सर्व प्रकल्पाच्या विलंबास दोषी असणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर सत्ताधारी भाजप कारवाई करणार का, असा प्रश्‍न उपस्थित केला जात आहे.

काय परिणाम होणार?

१) विलंब झाल्याने प्रकल्पाच्या खर्चात ६०० ते ७०० कोटींने वाढ.

२) प्रकल्प मुदतीत पूर्ण झाला असता, तर शहराच्या पाणी कोट्यात वाढ झाली असती.

३) अनुदान स्वरूपात मिळणाऱ्या ८४० कोटी रुपयांवर पाणी सोडावे लागणार.

४) भविष्यात प्रकल्प राबवयाचा झाल्यास महापालिकेला संपूर्ण खर्च करावा लागणार.

५) मुळा-मुठा नदी संवर्धन प्रकल्पाला बाधा येणार.

६) जलप्रदूषणात वाढ होत राहणार.

‘कोरोनामुळे दोन वर्ष वाया गेली. तसेच, प्रकल्पाची मान्यता केवळ महापालिकेच्या स्तरावर नाही; तर केंद्रीय मंत्रालय आणि जायका या तीनही स्तरावर घ्यावी लागते. तरीही मध्यंतरी निविदा काढल्या होत्या. परंतु, त्या जादा दराने आल्यामुळे रद्द केल्या. या सर्व गोष्टींमुळे प्रकल्पाला विलंब झाला. मात्र, लवकरच या प्रकल्पाचे काम सुरू करण्यात येईल.’’

- मुरलीधर मोहोळ, महापौर

‘‘शहराच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वपूर्ण असा हा प्रकल्प आहे. तो वेळेत पूर्ण झाला असता, तर शहराच्या पाणी कोट्यात वाढ झाली असती. मुळा-मुठा नदी स्वच्छ झाली असती. परंतु, सत्ताधारी भाजपने केवळ घोषणा करण्यापलीकडे कोणतेही काम केले नाही. महापालिका प्रशासनाकडून हे काम करून घेण्यात भाजप अपयशी ठरले आहे. त्यामुळे अनुदान स्वरूपात मिळणाऱ्या एक हजार कोटी रुपयांचा निधी परत जाण्याची शक्यता आहे.’’

- दीपाली धुमाळ, विरोधी पक्षनेत्या