पुणे (Pune) : दरवर्षीप्रमाणे यंदाही महापालिकेने नालेसफाई व पावसाळी वाहिन्यांच्या साफसफाईच्या कामासाठी एप्रिल महिन्यात टेंडर प्रक्रियेला सुरुवात केली आहे. या कामासाठी महापालिका प्रशासनाने टेंडर मागविले असून, ते 40 ते 53 टक्के कमी दराने आल्याने कामाच्या दर्जावर प्रश्न निर्माण करण्यात येत आहे. महापालिका आयुक्त स्थायी समितीच्या बैठकीत संबंधित टेंडरवर निर्णय घेणार आहेत.
महापालिका प्रशासनाकडून दरवर्षीप्रमाणे यंदाही पावसाळ्यापूर्वीच्या कामांसाठी टेंडर प्रक्रिया राबविण्यास प्राधान्य दिले आहे. त्यानुसार, महापालिकेकडून शहरातील ओढे, नाले, पावसाळी गटारे, ड्रेनेज वाहिन्यांची साफसफाई, राडारोड उचलणे, खड्डे दुरुस्ती यांसारख्या विविध महत्त्वाच्या कामांना प्राधान्य दिले आहे. संबंधित कामे दरवर्षी नगरसेवक व क्षेत्रीय कार्यालयांच्या मार्फत केली जातात, त्यामध्ये मोठ्या प्रमाणात गैरप्रकार घडल्याच्या घटना यापुर्वी घडलेल्या आहे. परिणामी पावसाळ्यामध्ये सर्वसामान्य नागरीकांना त्याचा मोठ्या प्रमाणात फटका बसल्याची उदाहरणे आहे.
मागील वर्षीप्रमाणे यंदाही लोकप्रनिधी नाहीत, सर्व कारभार प्रशासनाकडूनच राबविण्यात येणार आहे. त्यानुसार, संबंधित कामे पावसाळा सुरू होण्यापूर्वी 15 मे महिन्यापर्यंत पुर्ण करण्यासाठी महापालिका प्राधान्य देते. महापालिकेच्या 15 क्षेत्रीय कार्यालयांनी संबंधित कामाचे टेंडर काढलेले आहेत. यासाठीचे टेंडर काढले आहेत. संबंधित टेंडर दरवेळी कोट्यवधी रुपयांच्या असतात. यावेळी मात्र ठेकेदारांनी 37.99 टक्के ते 52.50 टक्के इतक्‍या कमी दराने टेंडर भरले आहेत. महापालिकेच्या पूर्वगणनापेक्षा तब्बल 37 ते 53 टक्के इतक्‍या कमी दराने हे टेंडर आल्याने संबंधित कामांच्या दर्जाबाबत आत्तापासुनच प्रश्न निर्माण होऊ लागला आहे.
दरम्यान, नालेसफाई व पावसाळ्यापुर्वीच्या कामांसाठी महापालिकांच्या क्षेत्रीय कार्यालयांनी 40 ते 70 लाख रुपयांदरम्यानच्या कामांना मान्यता देण्याचा प्रस्ताव स्थायी समितीपुढे ठेवला आहे. त्यापैकी काही कामांना वस्तू व सेवा कर (जीएसटी) ही लागू करण्यात आला आहे. याशिवाय भाववाढ सूत्रानुसार कमी-अधिक रक्कमही देय असेल, असेही म्हटले आहे. मात्र, काही कामांबाबत जीएसटीचा उल्लेख नसल्याने त्याबाबतही प्रश्न उपस्थित होऊ लागला आहे.