पुणे (Pune) : एखाद्या प्रकरणाची चौकशी सुरु असतानाच पुन्हा तशाच प्रकारचे टेंडर (Tender) काढण्यामागे पुणे महापालिका (Pune Municipal Corporation) प्रशासनाचा हेतू काय? ठेकेदार (Contractor) कंपनीचा खिसा भरण्याचा प्रकार सुरु आहे का? असे काही प्रश्न पालिकेने ३४ गावांमध्ये बसविण्यात येणाऱ्या एलईडी दिव्यांबाबत (LED lights) काढण्यात आलेल्या टेंडरवरून पडले आहेत.
पाणी पुरवठा, सांडपाणी प्रकल्पासह ३४ गावांतील पथदिवे यासह सर्व ठिकाणच्या वीज बचतीसाठी बीओटीवर तत्त्वावर कामे देण्याचे सुमारे ८० कोटी रुपयांचे टेंडर पुणे महापालिकेकडून काढण्यात आले आहे. एलईडी दिवे बदलण्याच्या प्रकरणात ठेकेदार कंपनीचा खिसा कशा प्रकारे भरण्यात आला, हे उघड झाले असतानाही पुन्हा तशाच प्रकाराचे टेंडर काढण्यात आले आहे.
महापालिकेच्या विद्युत विभागाने पाणी पुरवठा, सांडपाणी प्रकल्प, ३४ गावांतील पथदिवे यासह सर्व ठिकाणच्या वीज बचतीसाठी बीओटीवर तत्त्वावर टेंडर मागविले आहेत. या टेंडरनुसार ठेकेदार कंपनीला सर्व विद्युत उपकरणे बदलण्यासाठी सुमारे ८० कोटींची गुंतवणूक करावी लागणार आहे. त्यानंतर वीज बचत झाल्यानंतर त्याचा बिलात जी बचत होणार आहे, त्या बचतीपैकी काही मोबदला संबंधित कंपनीला दिला जाणार आहे. त्यामुळे सध्या महापालिका वर्तुळात हे टेंडर चर्चेचा विषय ठरला आहे. त्यामुळे सत्ताधारी भाजप यावर काय निर्णय घेणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागून राहिले आहे.
यापूर्वी एनर्जी सेव्हींगसाठी पुणे शहरात ९० हजार एलईडी दिवे बसविण्याचे काम २०१७-१८ मध्ये महापालिकेने एका ठेकेदार कंपनीला दिले होते. या ठेकेदार कंपनीबरोबर महापालिकेकडून करार करण्यात आला होता. या करारामध्ये काही कारणाने बिल आदा करण्यास उशिरा झाल्यास प्रतिदिन ०.१० टक्के व्याजदाराने दंड आकारण्यास मान्यता दिली आहे. हा व्याजदर विचारात घेतला तर दहा दिवसांसाठी एक टक्का आणि एका महिन्यासाठी तीन टक्के व वर्षासाठी ३६ टक्के एवढा येतो, ही धक्कादायक गोष्ट समोर आली होती. तसेच कंपनीने फिटींग बदलताना जुन्या फिटींग महापालिकेकडे जमा करणे अपेक्षित होते. मात्र, त्याचाही हिशोब लागला नाही. या प्रकरणाची राज्य सरकारच्या आश्‍वासनपूर्ती समितीने दखल घेऊन विभागीय आयुक्तांना अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले होते.
मागील महिन्यात विभागीय आयुक्तांकडून या संदर्भातील चौकशी अहवाल राज्य सरकारकडे सादर करण्यात आला आहे. अद्यापही राज्य सरकारकडून त्यावर कोणतीही कार्यवाही करण्यात आलेली नाही. असे असताना विद्युत विभागाने आता ही नव्याने टेंडर काढून पुन्हा बीओटी तत्त्वावर वीज बचतीचे काम देण्याचा प्रयत्न सुरू केले आहेत. त्यामुळे प्रशासनाच्या या कारभाराबाबत आश्‍चर्य व्यक्त केले जात आहे.