पुणे (Pune) : पुणे महापालिकेत (PMC) समाविष्ट झालेली ११ गावे अजूनही विकासाच्या प्रतिक्षेत आहे. तेथील समस्या सोडविण्यासाठी अधिकारी लक्ष देत नसताना आयुक्तांनी २३ गावांसाठी स्वतंत्र अधिकारी नियुक्त केले आहेत. त्यामुळे या ११ गावांवर अन्याय का केला जात आहे, असा प्रश्‍न नागरिकांनी उपस्थित केला आहे.
राज्य सरकारने २०१७ मध्ये महापालिकेत हद्दीलगतची ११ गावे समाविष्ट केली. या गावात रस्ते, वीज, पाणी, सांडपाणी, कचऱ्याची समस्या गंभीर आहे. एकीकडे मिळकतकर वाढलेला असताना दुसरीकडे सुविधा मिळत नाहीत अशी अवस्था या गावांमध्ये आहे. समस्या सोडविण्यासाठी अधिकाऱ्यांनी लक्ष द्यावे यासाठी अनेक अर्ज विनंत्या केल्या, पण त्याकडे दुर्लक्ष केले जात आहे.
आयुक्त विक्रम कुमार यांनी २३ गावांसाठी २८ अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करण्याचे आदेश काढल्याने ११ गावाकडे दुर्लक्ष केल्याने त्यावर नागरिकांनी त्यावर आक्षेप घेतला आहे.
जांभूळवाडी रोड हाउसिंग सोसायटीचे समन्वयक चंद्रकांत गुरव म्हणाले की, या ग्रुपमध्ये ८०हून अधिक सोसायट्या आहेत. आंबेगाव खुर्द, बुद्रूक गावाचा समावेश महापालिकेत झाला, पण पिण्याचे पाणी, रस्ते, पथदिवे, सांडपाणी, पावसाळी वाहिन्या यांची समस्या मोठी आहे. शनीनगर ते पुढे दरीपुला पर्यंतच्या अनेक सोसायट्यांमध्ये पिण्याचे पाणी अद्याप पोचलेले नाही. पण भरमसाट मिळकतकर घेतला जात आहे. महापालिकेत नगरसेवक नसल्याने आयुक्तच कारभार पाहत आहेत. त्यांनी २३ गावांसोबतच ११ गावांच्या विकासाचाही विचार करावा.