पुणे (Pune) : मुळशी धरण भागातील प्रकल्पग्रस्त नागरिकांना पिण्यासह सिंचनासाठी पाणी, दळणवळणाच्या सुविधा, विद्युत दाहिनी यासारख्या सार्वजनिक पायाभूत सुविधा मिळण्याच्या दृष्टीने वारंवार सूचना देऊनही टाटा पॉवरकडून सहकार्य मिळत नाही. त्यामुळे मुळशी धरण भागातील टाटा पॉवर कंपनीच्या वापरात नसलेल्या जमिनींचे सर्वेक्षण करून अनेक वर्षे पडीक असलेल्या जमिनी सार्वजनिक कामांसाठी सरकारच्या ताब्यात घ्याव्यात, असा आदेश उपमुख्यमंत्री अजित पवार (Ajit Pawar) यांनी सोमवारी पुणे विभागीय आयुक्तांना दिला.
मुळशी धरण भागातील नागरिकांच्या विविध मागण्यांबाबत पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली मुंबई येथे बैठक झाली. नियोजन विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव व विकास आयुक्त डॉ. राजगोपाल देवरा, वित्त विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव ओ. पी. गुप्ता, ऊर्जा विभागाच्या अतिरिक्त मुख्य सचिव आभा शुक्ला, ग्रामविकास विभागाचे प्रधान सचिव एकनाथ डवले, जलसंपदा (लाभक्षेत्र विकास) विभागाचे सचिव संजय बेलसरे, टाटा पॉवरच्या हायड्रो विभागाचे मुख्य अधिकारी प्रभाकर काळे आदी उपस्थित होते.
पुण्याचे विभागीय आयुक्त डॉ. चंद्रकांत पुलकुंडवार, पुणे जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी संतोष पाटील आदी दूरदृश्यप्रणालीद्वारे सहभागी झाले होते.
पवार म्हणाले, ‘‘महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाने मुळशी भागातील पाणीपुरवठ्याच्या कामांना गती द्यावी. त्यामध्ये २२ गावांचा समावेश आहे. या गावांसाठी मागील बैठकीत ०.२० टीएमसी एवढे अतिरिक्त पाणी मंजूर करण्यात आले होते. या सर्व गावांना पाणीपुरवठा होण्यासाठी उर्वरित कामे गतीने करण्यात यावीत. या सार्वजनिक हिताच्या कामात टाटा पॉवर कंपनीकडून सहकार्य मिळत नसल्यास पाणीपुरवठा विभागाने पोलिस विभागाची मदत घ्यावी’’.
मुळशी धरण भागातील नागरिकांना पिण्यासाठी आणि शेतकऱ्यांना सिंचनासाठी वाढीव पाणी उपलब्ध होण्यासाठी यापूर्वीच्या बैठकीत धरणाची उंची एक मीटरने वाढविण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यासाठी टाटाची ८० टक्के आणि खासगी स्वरूपाची २० टक्के जमीन संपादन करावी लागणार आहे. त्यासाठी आवश्यक असणारे सर्वेक्षण महसूल विभागाने तातडीने सुरू करण्याच्या सूचनाही पवार यांनी विभागीय आयुक्तांना दिल्या.