Vikram Kumar, PMC Tendernama
पुणे

Pune : पुणे महापालिकेच्या 'त्या' महत्त्वाच्या प्रकल्पाला सरकारचा Green Signal

टेंडरनामा ब्युरो

पुणे (Pune) : पुणे शहरातील सहा सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प (STP) अद्ययावत करण्यासाठीच्या आराखड्यास मंजुरी मिळाली आहे. महापालिका आयुक्त विक्रम कुमार यांनी यासंदर्भात मुंबईत नगरविकास विभागाचे प्रधान सचिव गोविंदराज यांच्याकडे सादरीकरण केले. यासाठी ४९७ कोटी १६ लाख रुपये इतका खर्च येणार असून, यातील ५० टक्‍के निधी अमृत योजनेतून मिळणार आहे, तर उर्वरित खर्च महापालिका करणार आहे.

शहरातून वाहणाऱ्या मुळा-मुठा नदीत येणारे सांडपाणी प्रक्रिया करण्यासाठी महापालिकेने २००८ पूर्वी दहा शुद्धीकरण प्रकल्प उभारले. त्यापैकी नऊ प्रकल्प सध्या सुरू आहेत. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने नुकतेच सांडपाणी शुद्ध करण्याचे निकष बदलले आहेत. त्यामुळे विठ्ठलवाडी, एरंडवणा, बोपोडी, भैरोबानाला, तानाजीवाडी, नायडू हे सहा प्रकल्प अद्ययावत करणे आवश्‍यक होते.

यासाठी सल्लागार नियुक्त करून ४९७ कोटी रुपयांचा सुधारित आराखडा तयार करण्यात आला. त्याला महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाने (एमजीपी) नुकतीच मान्यता दिली. त्यानंतर हा प्रस्ताव राज्य सरकारकडे पाठविला होता.

या सहापैकी दोन प्रकल्पांमध्ये ‘एसबीआर’, तर चार प्रकल्पांसाठी ‘आयफाज’हे तंत्रज्ञान वापरले जाणार आहे. नगरविकास विभागाने ‘आयफाज’ तंत्रज्ञानाच्या गुणवत्तेबाबत प्रश्‍न उपस्थित केल्याने हा प्रकल्प मंजूर होत नव्हता.

त्यामुळे आयुक्त विक्रम कुमार, विद्युत विभागाचे मुख्य अभियंता श्रीनिवास कंदूल यांनी प्रधान सचिवांसमोर सादरीकरण केले. त्यात त्यांना याच तंत्रज्ञानावर आधारित सूरत, दिल्ली येथे सुरू असलेल्या प्रकल्पांची माहिती देण्यात आली. त्यांना अमृत योजनेमधून केंद्राने व राज्याने मदत केली असल्याचेही निदर्शनास आणून दिले. त्यानंतर या प्रस्तावास मान्यता देण्यात आली आहे.

अशी आहे प्रकल्पाची क्षमता (एमएलडी)

भैरोबा - २००

एरंडवणे -५०

तानाजीवाडी - २६

बोपोडी - २८

विठ्ठलवाडी -३२

नायडू नवीन - १२५

बाणेर - ३०

मुंढवा - ४५

खराडी -४०

एकूण - ५७६

शहरातील ६ सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्पांबाबत नगरविकास विभागाचे प्रधान सचिव गोविंदराज यांच्याकडे सादरीकरण झाले. राज्य शासनाकडून या प्रस्तावास मान्यता मिळाली असून, पुढील आठवड्यात या प्रकल्पांची टेंडर प्रक्रिया सुरू होईल. अमृत योजनेतून २५ टक्के केंद्र सरकार, २५ टक्के राज्य सरकार निधी देणार आहे. ५० टक्के खर्च महापालिका करणार आहे.

- श्रीनिवास कंदूल, मुख्य अभियंता, विद्युत विभाग