पुणे (Pune) : ‘तुम्ही पूरग्रस्त असून देखील तुम्हाला पूरग्रस्त सोसायटीतील भूखंड (प्लॉट) मिळाला नाही. म्हणून तुम्ही सोसायटीकडून थेट भूखंड खरेदी केला. तो पहिला भूखंड असेल, तर पूरग्रस्त म्हणून तो अनधिकृतरीत्या खरेदी केला म्हणून तुम्हाला मूळ पूरग्रस्तांकडून मालकी हक्कासाठी जी रक्कम आकरली जाणार आहे.
त्यापेक्षा पन्नास टक्के जास्त रक्कम मालकी हक्कासाठी भरावी लागणार आहे. परंतु तुम्ही एकापेक्षा अधिक भूखंड खरेदी केले असतील, तर दुसरा भूखंड खरेदी केला, त्या दिवशीच्या रेडीरेकनरमधील जमीन दराच्या शंभर टक्के रक्कम व त्यावर ‘दर साल दर शेकडा’ १२ टक्के दराने व्याज भरून तो मालकी हक्काने करून घेता येणार आहे.
तसेच पूरग्रस्त सोसायटीत तुम्ही भूखंड घेतला आहे. तुम्ही पूरग्रस्त नाही आणि जिल्हाधिकाऱ्यांची परवानगी घेतलेली नाही. परंतु मूळ सभासदाच्या सहमतीने भूखंड हस्तांतरण करून घेतला असेल, तर मूळ पूरग्रस्ताकडून मालकी हक्कासाठी जी रक्कम आकारली जाणार आहे. त्या रकमेच्या शंभर टक्के रक्कम जादा भरून तुम्हाला मालकी हक्क दिला जाणार आहे.
तसेच पूरग्रस्त नाही, जिल्हाधिकाऱ्यांची परवानगी नाही आणि मूळ सभासदाचीही संमती नाही, तरी देखील तुम्ही भूखंड हस्तांतरण करून घेतला असेल, तर ज्या दिवशी तुम्ही तो खरेदी केला असेल, त्या सालाचा रेडीरेकनरमधील जमीन दराच्या शंभर टक्के रक्कम व त्यावर ‘दर साल दर शेकडा’ १२ टक्के दराने व्याज भरून तो नियमित करता येईल.
राज्य सरकारने पूरग्रस्तांसाठी स्थापन केलेल्या सोसायट्यांमधील भूखंडधारक सभासदांना भूखंड मालकी हक्क करून घेण्यासाठी ८ मार्च २०१९ आणि २२ मार्च २०२२ आदेश काढले होते. त्या आदेशामधील त्रुटी दूर करण्याबरोबरच आणखी पर्याय उपलब्ध करून देण्याबाबत राज्य सरकारकडून सहा जून रोजी आदेश काढण्यात आला आहेत. त्यामुळे पूरग्रस्त सोसायटीमधील रहिवाशांना भूखंड मालकी हक्काचा करून घेण्याबाबत अधिक स्पष्टता आली आहे.
आदेशातील संग्दिधता दूर
- पुणे शहरात पूरग्रस्तांच्या सुमारे १०३ सोसायट्या आहेत.
- या सोसायट्यातील रहिवाशांना भूखंड मालकी हक्काने करून देण्याचा निर्णय यापूर्वीच राज्य सरकारने घेतला होता.
- यापूर्वीच्या आदेशात मूळ पूरग्रस्त असेल, तर साठ रुपये प्रति चौरस फूट अधिक राज्य सरकारकडून वेळोवेळी निर्धारित केलेल्या व्याजदराने शुल्क भरून मालकी हक्काने भूखंड करून देण्यात येणार होता.
- पूरग्रस्त असूनही भूखंड न मिळालेल्या एखाद्या व्यक्तीने एखाद्या सोसायटीत जिल्हाधिकाऱ्यांच्या परवानगीने भूखंड मिळवला असेल, तर त्याला मूळ पूरग्रस्तांना भराव्या लागणाऱ्या रकमेपेक्षा पन्नास टक्के अधिक रक्कम भरावी भरावी लागणार होती.
- पूरग्रस्त असून ही भूखंड न मिळालेल्या एखाद्या व्यक्तीने जिल्हाधिकाऱ्यांची परवानगी न घेता भूखंड मिळवला असेल, तर त्याला मूळ पूरग्रस्ताला भरावा लागणाऱ्या रकमेपेक्षा शंभर टक्के जास्त भरून भूखंड मालकी हक्काने करून घेण्याची अट घातली होती.
- २०१९ आणि २०२२ च्या आदेशाबाबत पूरग्रस्तांमध्ये संग्दिधता होती.
- सहा जूनच्या आदेशाने त्यातील संग्दिधता राज्य सरकारने दूर करीत भूखंड मालकी हक्काने करून घेण्यासाठी आणखी पर्याय उपलब्ध करून दिले आहेत.
- या सुधारित आदेशामुळे पूरग्रस्तांबरोबरच बिगर पूरग्रस्तांना पूरग्रस्त सोसायटीतील सभासदांना मालकी हक्काने भूखंड करून घेण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
राज्य सरकारने पूरग्रस्त सोसायटीसाठी घेतलेला निर्णय अभिनंदनास पात्र आहे. परंतु त्याचबरोबरच पुणे शहरातील तेरा पानशेत पूरग्रस्त वसाहतींमधील नागरिकांसाठी समितीने वारंवार केलेल्या मागणी प्रमाणे निर्णय घ्यावा, अशी अपेक्षा आहे.
- मंगेश खराटे, अध्यक्ष, पानशेत पूरग्रस्त समिती