पुणे (Pune) : उद्वाहन (लिफ्ट) बसविल्यानंतर प्रत्यक्ष जागेवर जाऊन केल्या जाणाऱ्या तपासणीचे शुल्क भरण्यासाठी शासकीय कोशागार कार्यालयाशिवाय मुंबईतील एक बँक खात्याचा पर्याय देण्यात आल्याचे उघड झाले आहे. राज्य सरकारच्या ऊर्जा विभागाचा हा निर्णय चर्चेचा विषय ठरला आहे.
लिफ्टसाठी परवाना तसेच ना हरकत प्रमाणपत्र (एनओसी) बोगस निघण्याची प्रकरणे यापूर्वी उघडकीस आली होती. गृहनिर्माण संस्थांसह विविध ठिकाणी लिफ्टचा वापर केला जातो. त्यासाठी ऊर्जा विभागाची परवानगी घ्यावी लागते. ऊर्जा विभागाकडे अर्ज गेल्यानंतर परवानगी दिली जाते.
लिफ्ट बसविल्यानंतर तपासणीचे शुल्क भरण्यासाठी ऊर्जा विभागाकडून नोटीस बजाविली जाते. या नोटिशीत शासकीय कोशागारसह ‘इलेक्ट्रिक इन्स्पेक्टर लिफ्ट’ या नावाने मुंबई येथील एका बँक खात्याचा क्रमांक दिला जात आहे. वास्तविक महाराष्ट्र उद्वाहन कायद्यातील तरतुदीनुसार हे शुल्क केवळ शासकीय कोशागार कार्यालयातच जमा होणे अपेक्षित आहे. त्यामुळेच दुसरा पर्याय चर्चेचा विषय झाला आहे.
विधानसभा निवडणूक जवळ आली आहे. निवडणूक आयोगाच्या आदेशानुसार सर्वच शासकीय विभागांनी कार्यकाळ पूर्ण झालेल्या अधिकाऱ्यांच्या बदल्या केल्या. ऊर्जा खाते मात्र यास अपवाद ठरले आहे. या विभागाने आयोगाच्या आदेशाला हरताळ फासत विद्युत निरीक्षकांच्या बदल्याच केल्या नसल्याचे उघड आले आहे.
या प्रकरणी एका स्वयंसेवी संस्थेने आयोगाकडे केलेल्या तक्रारीतून हा प्रकार उघड झाला. याबाबत अधिक माहिती घेतली असता काही विद्युत निरीक्षक एकाच ठिकाणी पाच ते सहा वर्षे काम करीत असल्याचे दिसले.
आता निवडणूक आयोग याची दाखल घेऊन ऊर्जा विभागावर कारवाई करणार का याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. याविषयी ऊर्जा विभागाचे उपसचिव नारायण कराड यांच्याशी संपर्क साधला असता त्यांनी सांगितले की, ‘या संदर्भात माहिती घेऊन योग्य ती कार्यवाही करण्यात येईल.’