पुणे (Pune) : पुणेकरांना मिळकतकराची (Property Tax) ४० टक्के सवलत पूर्ववत देण्याचा निर्णय बुधवारी झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. यामुळे आठ लाख मिळकतधारक पुणेकरांना मोठा आर्थिक दिलासा मिळाला आहे. या निर्णयातून पुणेकरांचे किमान अडीचशे कोटी रुपये वाचणार आहेत, तर आता पुणे महापालिकेला (PMC) २०२३-२४ या वर्षाची मिळकतकर आकारणी सुरू करता येणार आहे.
मंत्रिमंडळाच्या निर्णयासाठी पुणेकरांना महिनाभर प्रतिक्षा करावी लागली. १७ मार्च रोजी बैठक झाल्यानंतर लगेच पुढच्या आठवड्यात मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत अंतिम मान्यता मिळेल आणि त्यानंतर अध्यादेश काढण्यात येईल, असे सांगण्यात आले होते. पण मुख्यमंत्र्यांचे व्यस्त कार्यक्रम आणि राज्यात सुरू असलेल्या राजकीय घडामोडीमुळे पुणेकरांच्या हिताचा निर्णय होणार का नाही, अशी चर्चा सुरू झाली होती. अखेर बुधवारी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत या प्रस्तावास मान्यता देण्यात आली.
महापालिका आयुक्त विक्रम कुमार यांनी ४० टक्के रकमेच्या वसुलीला स्थगिती दिली. शहरातील आणखी किमान पाच लाख नागरिकांना अशाच नोटिसा येणार असल्याचे स्पष्ट झाल्याने शहरातील सर्व राजकीय पक्षही ही वसुली रद्द करावी अशी मागणी करू लागले. पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी यासंदर्भात दोन वेळा बैठका घेतली. त्यामध्ये मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे निर्णय होईल असे स्पष्ट केले.
ही बैठक १७ मार्च २०२३ रोजी झाली. त्यामध्ये पुणेकरांवर अन्याय होऊ देणार नाही, असे सांगत मुख्यमंत्र्यांनी ४० टक्के सवलत पुन्हा लागू करणे, थकबाकी वसूल केली जाणार नाही, असा निर्णय घेतला होता.
असा होणार फायदा
- एकूण निवासी मिळकती - १२ लाख
- समाविष्ट ३२ गावांतील मिळकती - ४ लाख
- नोटीस बजाविण्यात आलेल्या मिळकती - ९७५००
- ४० टक्के सवलत न मिळालेल्या नव्या मिळकती - १.६७ लाख
- करवसुलीची टांगती तलवार असलेल्या मिळकती - ५.३६ लाख
- निर्णयाचा फायदा होणाऱ्या मिळकती - ८ लाख
- पुणेकरांची बचत होणारी रक्कम - सुमारे २५० कोटी
मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत पुणेकरांना देणार दिलासा देणारा निर्णय घेण्यात आला. महापालिकेच्या हद्दीमध्ये पुन्हा एकदा मिळकतकराची ४० टक्के सवलत लागू करण्यात आली आहे. तसेच त्याची पूर्वलक्षीप्रभावाने थकबाकी वसूल केली जाणार नाही. या निर्णयाबद्दल मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे आभार.
- चंद्रकांत पाटील, पालकमंत्री, पुणे