पुणे (Pune) : खासगी कंपन्यांमार्फत होणारी सरळसेवा भरती वादग्रस्त ठरत असतानाच राज्य सरकारने कंत्राटी भरतीला प्रोत्साहन दिले आहे. गांभीर्याची बाब म्हणजे संबंधित खात्याच्या मंत्र्याकडे कंत्राटी भरतीची जबाबदारी दिल्यामुळे खासगी कंपन्यांना रान मोकळे झाले आहे. सरकारच्या अशा तरतुदीमुळे सचोटीने स्पर्धा परीक्षांचा अभ्यास करणाऱ्या विद्यार्थ्यांवर अन्याय होत असल्याची भावना विद्यार्थ्यांमध्ये निर्माण होत आहे.
स्वातंत्र्याच्या अमृतमहोत्सवी वर्षात राज्य सरकार ७५ हजार जागांची भरती करणार आहे. त्यातील तलाठी, आरोग्यसेवकांच्या भरतीची प्रक्रिया सुरू असून, नुकतेच कंत्राटी भरतीची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. त्यासाठी शासन निर्णय काढण्यात आला आहे. यामध्ये ८५ संवर्गातील पदांची भरती कंपन्यांद्वारे केली जाणार आहे. कंत्राट मिळालेल्या काही कंपन्या राजकीय नेत्यांशी संबंधित असल्याचे स्पष्ट दिसत आहे. त्यामुळे या विरोधात आंदोलनाची हाक दिल्याचे स्पर्धा परीक्षा समन्वय समिती आणि महाराष्ट्र प्रदेश युवक काँग्रेसने म्हटले आहे.
राज्य सरकारने ६ सप्टेंबर रोजी परिपत्रक काढून येणाऱ्या काळात सरकारी नोकर भरतीचे खासगीकरण केले आहे. मंत्र्याच्या ताब्यातील कंत्राटी भरती निश्चितच वादग्रस्त आहे. यामुळे सरकारी नोकरीच्या आशेने अभ्यास करणाऱ्या लाखो स्पर्धा परीक्षेच्या विद्यार्थ्यांवर अन्याय झाला आहे. त्यांच्या भविष्याचा प्रश्न निर्माण झाला असून, अनेकांचा असंतोष खदखदत आहे. त्यासाठी राज्यभर शुक्रवारपासून (ता. १५) आंदोलनाची हाक दिली असल्याचे समितीने म्हटले आहे.
असा आहे शासन निर्णय...
- १३६ संवर्गांपैकी ८५ संवर्गातील भरतीबाबत शासन निर्णय प्रकाशित करण्यात आला आहे
- यात शासन विभाग, स्थानिक स्वराज्य संस्था, कृषी महाविद्यालयांच्या भरतीचाही समावेश
- पाच वर्षांच्या भरतीसाठी कुठलेही आरक्षण लागू राहणार नाही
- सरळसेवेतून ही पदे भरली जाणार आहेत
- २३ हजार ते २ लाख रुपयांपर्यंत पगार दिला जाणार
- कुशल,अर्धकुशल आणि अकुशल अशा वेगवेगळ्या विभागात ही भरती केली जाईल
शासकीय पदांच्या कंत्राटी भरतीला आमचा विरोध आहे. यामुळे प्रामाणिक आणि हुशार विद्यार्थ्यांवर अन्याय होणार असून, खासगीकरणामुळे आर्थिक गैरव्यवहारही वाढण्याची शक्यता आहे. या खासगीकरणाला आमचा तीव्र विरोध आहे.
- महेश घरबुडे, स्पर्धा परीक्षा समन्वय समिती