पुणे (Pune) : आमदार (MLA Fund), खासदार (MP Fudn) आणि विशेष निधीतील कामे ठरावीक कंत्राटदारांनाच (Contractors) देण्यात येत असल्याची तक्रार कंत्राटदार संघटनांनी केली आहे.
कंत्राटदार संघटनांच्या या आक्रमक भूमिकेनंतर याबाबत गांभीर्याने विचार करून तातडीने निर्णय घ्यावेत, असा आदेश अधीक्षक अभियंता बी. एन. बहिर यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना बैठकीत दिला.
सार्वजनिक बांधकाम मंडळाच्या कार्यालयात अधिकारी आणि कंत्राटदार समन्वय समितीची बैठक पार पडली. इंजिनिअर्स आणि कंत्राटदार असोसिएशनचे अध्यक्ष रवींद्र भोसले, कंत्राटदार संघाचे सुरेश कडू, पदाधिकारी संजय काळे, शैलेश खैरे, संजय बागल, केतन चव्हाण, अनिकेत झाड, रूपेश बोरा यांच्यासह सर्व कार्यकारी अभियंता आणि कंत्राटदार या वेळी उपस्थित होते.
शहर आणि जिल्ह्यात रस्ते बांधकामासह इतर विकासकामे सुरू आहेत. काही कंत्राटदार ही विशेष कामे त्यांनाच मिळावी, यासाठी ‘अर्थपूर्ण’ प्रयत्न करीत आहेत. इतर कंत्राटदारांनी टेंडर घेतल्यास त्यांना माघारी घेण्यास भाग पाडले जात आहे. काही अधिकारीही त्यांच्या उपविभागालाच ही कामे मिळावीत, यासाठी प्रयत्न करीत आहेत, अशा तक्रारी कंत्राटदार संघटनेकडून करण्यात आल्या. या विकासकामांची तपासणी दक्षता व गुणनियंत्रण मंडळामार्फत करून चौकशी समिती नेमावी, अशी मागणी संघटनेने अधीक्षक अभियंता यांच्याकडे केली.
अशा आहेत मागण्या
- सुशिक्षित बेरोजगार अभियंत्यांना लॉटरीद्वारे कामवाटप करावे
- कंत्राटदारांची बँक सुरक्षा ठेव पावतीची सत्यता पडताळून पहावी
- विविध कामांचे एकत्रीकरण करून एकच टेंडर काढू नये
- मुरूम व खडीच्या उपलब्ध ठिकाणानुसार अंदाजपत्रकात जादा अंतराचे दर समाविष्ट करावेत
- बांधकाम विभागातील कर्मचाऱ्यांच्या नियमानुसार बदल्या कराव्यात
- उपलब्ध निधीनुसारच टेंडर काढाव्यात
- थकीत बिले त्वरित द्यावीत तसेच मजूर संस्थांना वर्गीकरण देण्यात यावे