Pune News पुणे : महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने (एमपीसीबी - MPCB) इंद्रायणी नदीतील प्रदूषणासाठी (Polluted Indrayani River) जिल्ह्याच्या ग्रामीण भागातील आळंदीसह पाच नगरपालिका आणि दोन नगरपंचायती व एका कटक मंडळाला जबाबदार धरले आहे. या संस्थांनी आपापल्या कार्यक्षेत्रातील सांडपाण्यावर प्रक्रिया करणे बंधनकारक असताना, त्यांनी त्यांच्या कार्यक्षेत्रातील सांडपाण्यावर प्रक्रिया न केल्यानेच इंद्रायणी नदीचे प्रदूषण होत असल्याचा ठपका या संस्थांवर ठेवण्यात आला आहे. त्यामुळे राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने या सर्व संस्थांच्या मुख्याधिकाऱ्यांना (CEO) कारणे दाखवा नोटिसा बजावल्या आहेत.
नोटिसा बजावण्यात आलेल्यांमध्ये आळंदी, लोणावळा, तळेगाव दाभाडे या तीन नगर परिषदा, देहू आणि देहू गाव आणि वडगाव या दोन नगरपंचायती आणि देहू रोड हे कटक मंडळ, अशा एकूण सहा संस्थांच्या मुख्याधिकाऱ्यांचा समावेश आहे. या सर्व मुख्याधिकाऱ्यांना पाण्याच्या गुणवत्तेच्या मानकांची पूर्तता करण्यासाठी पुरेसे सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प (एसटीपी) कार्यान्वित करण्यास आणि सांडपाणी वाहिन्यांचे जाळे उभारण्याचा आदेश देण्यात आला आहे.
दरम्यान, राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्यावतीने आषाढी वारीच्या पार्श्‍वभूमीवर इंद्रायणी नदीचे प्रदूषण रोखण्यासाठी इंद्रायणी नदी, एसटीपी आणि उद्योगांचे २४ तास निरीक्षण सुरू केले आहे. मुंबईतील ‘एमपीसीबी’ मुख्यालयाच्या सूचनांच्या माध्यमातून पुण्यातील प्रादेशिक अधिकाऱ्यांनी इंद्रायणी नदी, सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प (एसटीपी) आणि संबंधित उद्योगांची २४ तास देखरेख आणि नमुने घेण्यास सुरुवात केली आहे.
आषाढी वारीदरम्यान इंद्रायणी नदीचे पर्यावरणीय आरोग्य जतन करण्यासाठी आणि प्रदूषणमुक्त वातावरण निश्‍चित करण्यासाठी ‘एमपीसीबी’ कटिबद्ध आहे. या उपाययोजनांचा उद्देश हा नैसर्गिक अधिवास, आरोग्य आणि यात्रेकरू व रहिवासी या दोन्हींचे संरक्षण करणे हा असल्याचे या मंडळाचे अध्यक्ष सिद्धेश कदम यांनी सांगितले.
राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणाने (NGT) प्रक्रिया न केलेले घरगुती आणि औद्योगिक सांडपाणी हे दोन घटक प्रमुख प्रदूषक असल्याचे मत व्यक्त केले आहे. लोणावळा ते आळंदीपर्यंतचे प्रदूषण पॉइंट हे अनेक स्थानिक प्राधिकरणांच्या अधिकार क्षेत्रात येतात. त्यानुसार ‘एमपीसीबी’ने प्रदूषण नियंत्रणासाठी काही शिफारशी जारी केल्या आहेत.
ज्यात नदीचा नैसर्गिक प्रवाह निश्‍चित करण्यासाठी बंधाऱ्यांचे नियमित निर्जंतुकीकरण करणे, विहित विसर्जन मानकांची पूर्तता करण्यासाठी सध्या कार्यरत असलेल्या ‘एसटीपी’ अद्ययावत करणे, स्थानिक स्वराज्य संस्थांद्वारे सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प कार्यान्वित करणे व देखभाल व दुरुस्तीसाठी निधी राखून ठेवणे आदी शिफारशींचा समावेश आहे.