पुणे (Pune) : पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाने (पीएमआरडीए) (PMRDA) मोठा गाजावाजा करून हाती घेतलेल्या रिंगरोडचे काम कागदावरच आहे. पहिल्या टप्प्यात सोलू, निरगुडे ते वडगाव शिंदे या दरम्यान पाच किलोमीटरच्या रिंगरोडसाठी भूसंपादनासाठीचे प्रस्ताव पीएमआरडीएकडून जिल्हा प्रशासनाला सादर करून एक वर्ष होत आले. मात्र, रस्त्यासाठीची एक इंचही जागा अद्याप पीएमआरडीएच्या ताब्यात आली नसल्याचे समोर आले आहे.
पीएमआरडीएने प्रादेशिक विकास आराखड्यातील रिंगरोड विकसित करण्याचा निर्णय यापूर्वीच घेतला. एकूण १२८ किलोमीटर लांबीचा हा रिंगरोड होता. पहिल्या टप्प्यात तो ९० मीटर रुंदीचा होता; परंतु मध्यंतरी ‘एमएसआरडीसी’च्या रिंगरोड प्रमाणेच तो ११० मीटर रुंदीचा करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. हा रिंगरोड १९८७ च्या प्रादेशिक आराखड्यातील आहे. दरम्यान, या रस्त्यावर अनेक ठिकाणी बांधकामांना परवानगी देण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे भूसंपादन करताना अनेक अडचणी येणार असून खर्चदेखील वाढण्याची शक्यता आहे. याशिवाय या रिंगरोडला मोठा विरोध होत आहे.
रिंगरोडसाठी निधी उपलब्ध करून देण्यास सरकार तयार नाही. तसेच या रिंगरोडपासून १५ किलोमीटर अंतरावरूनच ‘एमएसआरडीसीचा’ सुमारे ११० मीटर रुंदीचा रिंगरोड जाणार आहे. त्यामुळे एवढ्या कमी अंतरावरून जाणारे हे दोन्ही रस्ते एकाच रुंदीचे करणे योग्य होणार नाही, त्यामुळे रिंगरोडची रुंदी कमी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यानुसार ६५ मीटर रुंदीचा रिंगरोड करण्यास राज्य सरकारने मान्यता दिली आहे. त्यानुसार नव्याने रिंगरोडचा प्रकल्प अहवाल स्वतंत्र सल्लागार नेमून पीएमआरडीएने तयार करून घेतला. त्यास राज्य सरकारनेही मध्यंतरी मान्यता दिली.
भूसंपादनाचे प्रस्ताव सादर
सोलू ते वडगाव शिंदे या दरम्यान पाच किलोमीटरच्या रिंगरोडचे काम पहिल्या टप्प्यात हाती घेण्याचा निर्णय पीएमआरडीएने घेतला. त्यासाठी भूसंपादनाचे प्रस्ताव तयार करून जिल्हाधिकाऱ्यांकडे एक वर्षांपूर्वी मान्यतेसाठी पाठविण्यात आले आहेत. अद्यापही या रिंगरोडसाठी भूसंपादनाची प्रक्रिया सुरू झालेली नाही. यासंदर्भात पीएमआरडीएशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला. मात्र एकही अधिकारी त्यावर बोलण्यास तयार नाही. त्यामुळे हा रिंगरोड अद्यापही कागदावरच राहिला आहे.
१४ हजार कोटी रुपयांच्या खर्चास मान्यता
पीएमआरडीएच्या अर्थसंकल्पास मान्यता देताना रिंगरोडच्या सुधारित खर्चासही राज्य सरकारकडून मान्यता देण्यास आली आहे. त्यानुसार सुमारे १४ हजार २०० कोटी रुपयांच्या खर्चास मान्यता मिळाली आहे. त्यापैकी रिंगरोडच्या भूसंपादनासाठी सुमारे पाच हजार ८०० कोटी रुपये खर्च अपेक्षित धरण्यात आला आहे. सर्व प्रकारच्या मान्यता मिळूनदेखील पीएमआरडीएकडून कोणतीही हालचाल होत नसल्यामुळे या प्रकल्पाचे काम ठप्प पडले आहे.
पीएमआरडीएकडून माहिती देण्यास टाळाटाळ
पहिल्या टप्प्यात पाच किलोमीटर लांबीच्या रस्त्यासाठी भूसंपादनाचे पीएमआरडीएने सादर केलेल्या प्रस्तावांसंदर्भात जिल्हाधिकारी कार्यालयाशी संपर्क साधला असता, भूसंपादन करावयाच्या जागेची आतापर्यंत मोजणी झाली आहे, असे सांगण्यात आले. तर पीएमआरडीएच्या अभियांत्रिकी विभागाचे मुख्य अभियंता अशोक भालकर यांच्याशी वारंवार संपर्क साधण्याचा प्रयत्न करूनही कोणताच प्रतिसाद मिळाला नाही. त्यामुळे हा प्रकल्प होणार आहे की तो गुंडाळण्यात आला आहे, यावरून उलटसुलट चर्चा सुरू झाली आहे.