पुणे (Pune) : म्हाळुंगे-माणनंतर (Mhalunge - Man) आता पुणे महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरणाकडून (PMRDA) हवेली तालुक्यातील १३४.७९ हेक्टरवरील वडाचीवाडी नगर रचना योजना (TP Scheme) अंतिम मंजुरीसाठी राज्य सरकारकडे पाठविण्यात आली आहे. राज्य सरकारकडून मान्यता मिळाल्यास ‘पीएमआरडीए’च्या प्रस्तावित रिंगरोडसाठी या योजनेतून सुमारे १० हेक्टर जागा मोफत उपलब्ध होणार आहे.
‘पीएमआरडीए’च्या हद्दीचा विकास नियोजनबद्ध व्हावा, या हेतूने प्रारूप विकास आराखड्यात वीसहून अधिक टीपी स्किम प्रस्तावित करण्यात आल्या आहेत. त्यात हवेली तालुक्यातील वडाचीवाडी येथील १३४.७९ हेक्टर क्षेत्रावर ही योजना प्रस्तावित होती. दोन वर्षांपूर्वी ‘पीएमआरडीए’चे आयुक्त यांच्या स्तरावर या योजनेचे प्रारूप मंजूर करण्यात आले.
त्यानंतर राज्य सरकारकडून प्रारूप योजनेवर नागरिकांच्या दाखल हरकतींवर वैयक्तिक सुनावणी घेण्यासाठी लवाद म्हणून रवींद्र जायभाये यांची नेमणूक करण्यात आली होती. या लवादाच्या माध्यमातून सुनावणीचे काम पूर्ण करून ही योजना मंजुरीसाठी राज्य सरकारकडे सादर करण्यात आली आहे.
वडाचीवाडी येथील १३१.८४ हेक्टर क्षेत्र व २.९५ हेक्टर नाल्याच्या क्षेत्रावर ही योजना प्रस्तावित करण्यात आली आहे. त्यात ५० टक्के क्षेत्राचे १ हजार ७०० खातेदार शेतकऱ्यांना १४८ विकसित भूखंडाचे वाटप करण्यात आले आहे, तर आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांच्या गृह योजनेसाठी ११.७२ हेक्टर क्षेत्राचे ९ भूखंड आरक्षित करण्यात आले आहेत.
या योजनेच्या क्षेत्रात सुमारे १९.२२ टक्के क्षेत्र (२५.३३ हे.आर.) रिंगरोडसाठी (९.८३ हे.) व अंतर्गत रस्ते(१५.५० हे.), मैदानांसाठी ७ भूखंड, बगीच्यासाठी ११ भूखंड, बालोद्यानासाठी ८ भूखंड, ग्रीन बेल्ट साठी २ भूखंड व २ खुल्या जागा प्रस्तावित करण्यात आल्या आहेत. याशिवाय नागरी सुविधांमध्ये प्राथमिक आरोग्य केंद्र, रुग्णालय, सांस्कृतिक केंद्र, भाजीपाला केंद्र, अग्निशामक केंद्र, स्मशानभूमी, सब स्टेशन, सांडपाणी प्रक्रिया केंद्र, बस स्थानक, शॉपिंग सेंटर यासाठीही भूखंड आरक्षित आहेत. या नगर रचना योजनेतून ६५ मी रुंदीच्या १.५ किमी रस्त्यासाठी लागणारे सुमारे ९.८३ हे. आर क्षेत्र ‘पीएमआरडीए’च्या ताब्यात येणार आहे.
वडाचीवाडी येथील नगर रचना योजना अंतिम मंजुरीसाठी राज्य सरकारकडे सादर करण्यात आली आहे. त्यास शासनाकडून मान्यता मिळाल्यानंतर त्याची अंमलबजावणी सुरू करण्यात येणार आहे.
- रामदास जगताप, टीपी स्कीमचे समन्वयक आणि उपजिल्हधिकारी, पीएमआरडीए