पुणे (Pune) : गुंठेवारी कायद्यांतर्गत घरे नियमित करण्यासाठी आकारण्यात येणाऱ्या शुल्कात कपात करण्यास राज्य सरकारने मान्यता दिल्यानंतर पुणे महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरणाने (पीएमआरडीए) त्यापुढे एक पाऊल टाकले आहे. अशी घरे नियमित करण्यासाठी अमेनिस्टी स्कीम (सवलत योजना) लागू केली असून, ३१ मे २०२५ पर्यंत प्रस्ताव दाखल केल्यास नियमितीकरण शुल्कात ५० टक्के सवलत देण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामुळे २३ गावांसह प्राधिकरणाच्या हद्दीतील नागरिकांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.
गुंठेवारी कायद्यांतर्गत २००१ पूर्वीची घरे नियमित करण्याचा निर्णय यापूर्वी राज्य सरकारने घेतला होता. ही मुदत वाढविण्याचा निर्णय मध्यंतरी राज्य सरकारने घेतला. त्यानुसार ३१ डिसेंबर २०२० पर्यंतची घरे या कायद्यान्वये नियमित करण्याचा मार्ग मोकळा झाला. मात्र ही घरे नियमित करण्यासाठीचे शुल्क राज्य सरकारने निश्‍चित करून दिले होते. ते निश्‍चित करताना युनिफाईड डीसी रूल आणि रेडी-रेनकरची जोड त्याला दिल्याने घरे नियमित करण्यासाठी भरमसाट शुल्क नागरिकांना भरावे लागत होते. परिणामी नागरिकांनी याकडे पाठ फिरवली. घरे नियमित करण्यासाठी आकारण्यात येणाऱ्या शुल्कात कपात करावी, अशी मागणी नागरी हक्क संस्थेचे अध्यक्ष सुधीर कुलकर्णी यांच्यासह नागरिकांकडून होत होती. त्याची दखल घेत १८ ऑक्टोबर २०२१ मध्ये गुंठेवारीतील घरे नियमित करण्यासाठी जे दर निश्‍चित करून दिले आहेत. त्या कमाल दरांच्या मर्यादेत राहून अशी घरे नियमित करण्यासाठीचे दर प्राधिकरणाने स्वत: निश्‍चित करावेत, असा आदेश राज्य सरकारच्या नगर विकास विभागाचे अवर सचिव प्रसाद शिंदे यांनी दिले होता. त्यानुसार प्राधिकरणाने गुंठेवारीची घरे नियमित करण्यासाठी आकारण्यात येणाऱ्या सध्याच्या दरात प्राधिकरणाने कपात प्रस्तावित केली आहे.
मागील महिन्यात पुणे महानगर नियोजन समितीची मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक झाली. त्यात मुख्यमंत्र्यांनी गुंठेवारी नियमितीकरणासाठी आकारण्यात येणाऱ्या शुल्कात कपात करण्याच्या प्राधिकरणाच्या प्रस्तावास मान्यता दिली. परंतु या निर्णयानेही नागरिकांना फारसा फायदा होत नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
योजनेमुळे कसा फायदा होणार याचे उदाहरण...
समजा तुम्ही एक गुंठा म्हणजे एक हजार चौरस फूट जागेवर कोणतीही परवानगी न घेता तीन हजार चौरस फूट बांधकाम केले आहे. ते गुंठेवारी कायद्यान्वये नियमित करावयाचे आहे. तुमच्या जागेचा रेडी-रेकनरमधील दर हा प्रतिचौरस फूट एक हजार रुपये असेल, तर त्याच्या दुप्पट म्हणजे दोन हजार रुपये प्रतिचौरस फूट दराने मान्य ‘एफएसआय’नुसार झालेल्या म्हणजे ११०० (१.१० एफएसआय) चौरस फूट बांधकामावर विकसन शुल्क आकारण्यात येणार आहे. त्यापेक्षा वाढीव एक हजार ९०० चौरस फूट बांधकाम केले असेल, तर त्यावर रेडी-रेकनरमधील जमिनी दराच्या (एक हजार रुपये) दहा टक्क्यांऐवजी चार टक्केच शुल्क म्हणजे ४० रुपये प्रतिचौरस फूट दराने प्रशमन शुल्क आणि बांधकाम करताना चारीही बाजूने सामासिक अंतर सोडणे आवश्‍यक होते. ते सोडले नाही म्हणून त्यावर दहा टक्क्यांऐवजी चार टक्के म्हणजे ४० रुपये दराने दंड आकारणी करण्यात येणार आहे.