पुणे (Pune) : बांधकाम परवानगीचे अधिकारी पुणे महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरणाकडे (पीएमआरडीए) असलेल्या, परंतु महापालिकेच्या हद्दीत असलेली २३ गावे, तसेच प्राधिकरणाच्या हद्दीतील महापालिका व नगरपालिकांच्या हद्दीपासून पाच किलोमीटर अंतरावरील बांधकामांना परवानगी देण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. या भागात बांधकाम प्रकल्पांना परवानगी देताना पाणी पुरवठ्याचे ‘ना हरकत प्रमाणपत्र’ (एनओसी) सादर करण्याचे विकसकांवर असलेले बंधन रद्द करण्याचा निर्णय पीएमआरडीएने घेतला आहे.
पाण्याची उपलब्धता असल्याशिवाय बांधकामांना परवानगी नाही, असा निर्णय यापूर्वी पीएमआरडीएने घेतला होता. त्यासाठी बांधकाम व्यावसायिकांनी स्वत: पाणी पुरवठा करण्यासंदर्भात हमी अथवा स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडून तसे ‘ना हरकत प्रमाणपत्र’ सादर केल्यानंतरच ही परवानगी दिली जात होती. वास्तविक कायद्यात कोणतीही तशी तरतूद नसताना पीएमआरडीएने नागरिकांचे करण पुढे करीत हा आदेश काढला होता. त्यावर बांधकाम क्षेत्रातून विरोध झाल्यानंतर प्राधिकरणाने घुमजाव करीत सुधारित आदेश काढले आहेत. या सुधारित आदेशामुळे आता महापालिका आणि नगरपालिकांकडून पाणी पुरवठा करण्याचे ‘ना हरकत प्रमाणपत्र’ सादर न करताही बांधकाम परवानगी मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे महापालिका अथवा नगरपाल‍िका हद्दीपासून पाच किलोमीटर अंतराच्या पर‍िसरात पाणीपुरवठा करण्याची जबाबदारी संबंधित स्थानिक स्वराज्य संस्थांची आहे. तसेच आदेश राज्य सरकारचे आहेत. त्यामुळे सदर क्षेत्रात सर्व नवीन अथवा सुधारित बांधकाम प्रकल्पांना परवानगी देताना संबंधित स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे ना हरकत प्रमाणपत्र सादर करण्याची गरज नाही. त्यामुळे प्राधिकरणातील व‍िकसनशील भाग असलेल्या २४२ गावांतील शेकडो नागरिकांसह बांधकाम व्यावसायिकांना याचा लाभ मिळणार आहे, असे प्राधिकरणाचे आयुक्त डॉ. योगेश म्हसे यांनी सांगितले.
२४२ गावांव्यतिरिक्त उर्वरित क्षेत्रात बांधकामांना परवानगी देताना सक्षम सार्वजनिक प्राधिकरणामार्फत मिळणार असल्याचे पाणीपुरवठा प्रमाणपत्र द्यावे लागणार आहे. ते असल्यास अशा बांधकाम प्रस्तावांना मंजुरी मिळेल. पुणे व पिंपरी-चिंचवड महापालिका, नगरपरिषद, नगरपंचायत, जिल्हा परिषद, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण व एमआयडीसीची पाणीपुरवठा योजना अशा यंत्रणांमार्फत त्या-त्या भागाला पाणीपुरवठा करण्याचे प्रमाणपत्र असेल किंवा ज्या प्रकल्पाच्या जागेवर विहीर अथवा बोअरवेल असेल, अशा बाबतीत भूजल सर्वेक्षण आणि विकास संस्थांकडून प्रत्यक्षात उपलब्ध होणारे पाणी पडताळणी प्रमाणपत्र प्रस्तावासोबत सादर झाले असल्यास त्यांना मंजुरी देण्यात येणार आहे, असेही त्यांनी सांगितले.
भोगवटा प्रमाणपत्र मिळणार
भोगवटा प्रमाणपत्र म‍िळण्याकर‍िता ज्या गृहप्रकल्पांचे प्रस्ताव दाखल आहेत किंवा ज्यांना भोगवटा म‍िळालेला आहे, अशा प्रकल्पांमध्‍ये न‍िर्माण झालेला त्रयस्थ हितसंबंध व महारेराची कालमर्यादा व‍िचारात घेता पूर्व बांधिलकी व‍िचारात घेऊन त्यांना मान्यता देण्यात येणार आहे. तसेच, अशी प्रकरणे प्राधिकरणाच्या कार्यकारी सम‍ितीकडे पाणीपुरवठा योजना तयार करण्यासाठी अभ‍ियांत्रिकी व‍िभागाकडे सादर करण्यात येणार आहे, असेही प्राधिकरणाकडून सांगण्यात आले.