Pune News पुणे : पुणे महापालिकेतर्फे (PMC) शहरात घरोघरी जाऊन स्वच्छ संस्थेच्या (SWaCH Pune) कचरावेचकांमार्फत कचरा संकलन केले जाते. स्वच्छ संस्थेसोबत आठ जानेवारी २०२९ पर्यंत करार (Agreement) करण्यात आला आहे. मात्र, प्रशासनाने या करारात सुधारणा करत नियम आणखी कडक केले आहेत. कचरा वेचकांमुळे रस्त्यांवर किंवा सार्वजनिक ठिकाणी कचरा गोळा होत असेल तर त्यांना ५०० रुपये दंड केला जाणार आहे.
तसेच हा प्रकार वारंवार घडल्यास संबंधित भागातून ‘स्वच्छ’चे काम काढून घेतले जाणार आहे. तसेच शहरात अन्य संस्थांनाही काम करण्याची मुभा प्रशासनाने दिली आहे. करारात बदल केल्याने स्वच्छ संस्था व कर्मचाऱ्यांवर महापालिकेचे नियंत्रण वाढले आहे.
महापालिकेने २००८ पासून शहरात ‘स्वच्छ’ संस्थेच्या साडेतीन हजारांपेक्षा जास्त कचरावेचकांकडून घरोघरी जाऊन ओला व सुका कचरा संकलित केला जातो. कचरावेचकांना प्रतिघर ८५ रुपये सेवाशुल्क नागरिक देतात. कचऱ्यातील रद्दी व भंगार साहित्य याच्या विक्रीतून कचरा वेचकांना आर्थिक हातभार लागतो.
पूर्वीच्या कराराची मुदत संपल्यानंतर महापालिकेने २६ जानेवारी २०२४ ते २५ जानेवारी २०२९ या पाच वर्षांसाठी स्वच्छ संस्थेला काम देण्यात आले आहे. त्याच्या सुधारित करारनाम्यात जून महिन्यात स्थायी समितीने मान्यता दिली आहे.
स्वच्छ संस्थेच्या कचरावेचकांनी घरोघरी जाऊन कचरा संकलन केल्यानंतर ते अनावश्‍यक असलेला तेथेच टाकून जातात. त्यामुळे सार्वजनिक ठिकाणी घाण होत आहे. याबाबत अनेक तक्रारी प्रशासनाकडे आलेल्या आहेत. त्यामुळे या करारात कचरावेचकांची जबाबदारी वाढविण्यात आली आहे.
कचरा वेचकांमुळे क्रॉनिक स्पॉट आढळल्यास कचरावेचकाला ५०० रुपये दंड केला जाईल, सलग तीन वेळा असे प्रकार घडल्यास सहाय्यक आयुक्तांकडून अहवाल मागवून स्वच्छ संस्थेचे काम काढून घेण्याबाबत अतिरिक्त आयुक्त (इस्टेट विभाग) निर्णय घेऊ शकणार आहेत. फीडर पॉइंट स्वच्छ करण्याची जबाबदारी कचरावेचकांची असणार आहे, अन्यथा कारवाई होणार.
नवीन समाविष्ट भागात कचरा वर्गीकरण करणे, कचरावेचकांना नागरिकांना प्रतिसाद द्यावा यासाठी स्वच्छ संस्थेने प्रभाग समन्वयकाची नियुक्ती केली जाते. सध्या १४६ पर्यवेक्षक आहेत. प्रत्येक कोठीमागे एक म्हणजे ९ ते १० हजार मिळकतीमागे एक याप्रमाणे पर्यवेक्षकीय व अन्य कर्मचारी मिळून १८० जणांची नियुक्ती आवश्‍यक आहे.
प्रभाग समन्वयक कोणत्याही शाखेचा पदवीधर किंवा एमएसडब्ल्यू, घनकचरा व्यवस्थापन, पर्यावरण, आरोग्य विषयक पदवी, पदविका किंवा स्वच्छ सर्वेक्षणाबाबत योग्यतेसाठी शैक्षणिक पात्रता ठरविण्याचे अधिकार अतिरिक्त आयुक्तांना देण्यात आले आहेत.
अन्य संस्थेसोबत ११ महिन्यांचा करार
स्वच्छ संस्थेशिवाय अन्य कोणत्याही संस्थेला शहरात काम करायचे असेल तर त्यांनी महापालिकेकडे प्रस्ताव सादर करणे बंधनकारक आहे. ज्या क्षेत्रीय कार्यालयाच्या हद्दीत स्वच्छ संस्थेचे काम सुरू असेल, पण तेथे दुसऱ्या संस्थेचे १०० पेक्षा कमी कर्मचारी असतील तर त्यांना स्वच्छ संस्थेत सामावून घेतले जाईल. १०० पेक्षा जास्त कर्मचारी असतील तर मुख्यसभेच्या मान्यतेने ११ महिन्यांसाठी प्रायोगिकतत्त्वावर काम करता येणार आहे.
कचरा संकलनाच्या कामात सुसूत्रता यावी, सार्वजनिक ठिकाणी कचरा पडू नये, समाविष्ट गावांत कचरा संकलन व्हावे यासाठी करारनाम्यात सुधारणा केली आहे.
- संदीप कदम, उपायुक्त, घनकचरा व्यवस्थापन विभाग