पुणे (Pune) : पुणे महापालिकेकडून (PMC) मिळकतकराची आकारणी करताना वार्षिक करपात्र रक्कम ठरविल्यानंतर कर आकारणी निश्‍चीत केली जाते. सध्याची ही कर आकारणीची पद्धत बदलून भांडवली मूल्याधारित कर प्रणाली आणण्याचा प्रयत्न महापालिकेकडून सुरू आहे. याचा अभ्यास करण्यासाठी गोखले इन्स्टिट्यूट ऑफ पॉलिटिक्स अँड इकॉनॉमिक्स (Gokhale Institute Of Politics And Economics) या संस्थेची नियुक्ती केली आहे. याचा प्रस्ताव नुकताच स्थायी समितीने नुकताच मंजूर केला.
सध्याच्या मिळकतकर आकारणीच्या पद्धतीनुसार वाजवी भाड्याचा दर निश्‍चीत करून वार्षिक करपात्र रक्कम ठरवली जाते. त्या रकमेवर सर्वसाधारण करासह इतर करांची आकारणी केली जाते. एखाद्या मिळकतीची वार्षिक करपात्र रक्कम निश्‍चीत झाल्यानंतर ती बदलण्याचा अधिकार महापालिका व राज्य सरकारला नाही. त्यामुळे शहरातील ज्या जुन्या इमारती आहेत, त्या इमारतींना या पद्धतीमुळे कमी कर लागतो. तर नवीन इमारतींना मिळकतकर जास्त लागतो. परिणामी सर्व सुविधा एकसारख्या वापरणाऱ्यांना करामध्ये मात्र भेदभाव होते असे चित्र आहे.
भांडवली मूल्याधारित कर प्रणाली केली तर विशिष्ट वर्षानंतर सर्व मिळकतींची कराची फेर आकारणी करणे शक्य होते. त्यामुळे कर आकारणीतील असमानता दूर होते. त्यामुळे बृहन्मुंबई महापालिकेच्या धर्तीवर भांडवली मूल्याधारित कर प्रणालीचा अभ्यास करण्याचा निर्णय पुणे महापालिकेने घेतला आहे. यासाठी टाटा इन्स्टिट्यूट ऑफ सोशल सायन्स संस्थेला कामासाठी विचारणा करण्यात आली होती, पण त्यांनी नकार दिला आहे. त्यामुळे हे काम गोखले इन्स्टिट्यूट कडून करून घेतले जाणार आहे.
पुढील चार महिने ही संस्था कर प्रणालीचा अभ्यास करणार आहे. त्यासाठी शहराच्या मध्यवर्ती भागासह उपनगरे, समाविष्ट गावांमध्ये सर्वेक्षण करणार आहे. त्यास मंजुरी देण्याचा प्रस्ताव प्रशासनाने स्थायी समितीसमोर मांडला होता, त्यास मान्यता देण्यात आली आहे.
गोखले इन्स्टिट्यूटला या कामासाठी २२ लाख ५७ हजार रुपये शुल्क चार टप्प्यात दिले जाणारआहे. चार महिन्याच्या मुदतीत हे काम पूर्ण न केल्यास संस्थेला कामाच्या एकूण रकमेवर दरमहा १० टक्के दंड आकारला जाईल, असे प्रस्तावात नमूद केले आहे.
भांडवली मूल्याधारित पद्धतीची उपयुक्तता
सध्याच्या पद्धतीनुसार निवासी व बिगर निवासी अशा दोनच वर्गवारी करून मिळकतकराची आकारणी केली जाते. भांडवली मूल्य पद्धतीमध्ये मिळकतीच्या वर्गवारीचे प्रकार वाढू शकतात. या पद्धतीमध्ये दर ५ वर्ष अथवा महापालिका मुख्यसभा जो निर्णय घेईल त्यावर्षी शहरातील सर्व नव्या व जुन्या इमारतींची फेर कर आकारणी शक्य आहे. त्यामुळे जुन्या व नव्या मिळकतींमधील कर पात्र रकमेतील असमानता दूर करणे शक्य होणार आहे.