पिंपरी (Pimpri) : बारा तासांच्या कष्टाच्या कामानंतर अंथरुणावर पाठ टेकण्यासाठी पत्र्याची लहानशी खोली... एका खोलीमध्ये २० ते २५ लोकांच्या राहण्यासाठी खाटांची सोय... अशाच दुमजली पत्र्याच्या चाळीस खोल्यांच्या अनधिकृत चाळीत राहणारे जवळपास शेकडो बांधकाम कामगार... चाळीपासून काही पावलांवर तात्पुरती केलेली स्वच्छतागृहाची सोय... आंघोळीची सोयच नाही... भोसरी-सदगुरुनगरमधील बांधकाम कामगारांच्या तात्पुरत्या वसाहतीमधील हे चित्र.
त्यांचा निवारा सुरक्षित असावा, याची गरज ना कंत्राटदारला (Contractor) वाटली ना संबंधित कंपनीला. त्यामुळे, पोटापाण्यासाठी घरदार सोडून येणाऱ्या कामगारांचे लेबर कॅम्प (Labour Camp) कितपत सुरक्षित आहेत? कामगार नियमांच्या अंमलबजावणीअभावी मिळणाऱ्या अपुऱ्या सुविधांमुळे होणाऱ्या दुर्घटनेला जबाबदार कोण? असे अनेक प्रश्‍न पुढे आले आहेत.
पिंपरी-चिंचवडमध्ये कामाच्या शोधासाठी देशाच्या कानाकोपऱ्यातून बांधकाम कामगार येत असतात. त्यापैकीच भोसरी-सद्‍गुरुनगरमधील हे बांधकाम कामगार. त्यांच्या वसाहतीत २४ ऑक्टोबर रोजी सिमेंटची पाण्याची टाकी फुटून झालेल्या दुर्घटनेत पाच बांधकाम कामगार मृत्यूमुखी पडले. त्यामुळे, या कामगारांच्या जगण्यातील असुरक्षितता पुन्हा ऐरणीवर आली आहे.
बांधकाम कामगारांच्या निवासाची सोय कधी संबंधित साईटवर केली जाते; तर कधी तात्पुरत्या कामगार वसाहती उभारल्या जातात. मात्र, कामगार वसाहती अधिकृत आहेत का? या ठिकाणी सुरक्षेच्या काय सोयी-सुविधा केल्या गेल्या आहेत?
आपत्कालीन स्थिती उद्भवल्यास उपाययोजना काय आहेत? असे अनेक भोसरी-सद्‍गुरुनगर येथील दुर्घटनेमुळे प्रश्‍न उपस्थित झाले आहेत. या घटनेसाठी जबाबदार बांधकाम व्यावसायिक व ठेकेदारांवर सदोष मनुष्यबळाचा गुन्हा दाखल करावा, अशी मागणी कामगार नेत्यांकडून केली जात आहे.
कामगार विभागाचे हात वर
बांधकाम कामगार हे जेव्हा प्रत्यक्ष साइटवर काम करत असतात. तेव्हा, तेथे काय सोयी असाव्यात? सुरक्षेचे कोणते नियम पाळले जावेत? याबाबत शासनाची नियमावली आहे. मात्र, कामगारांच्या निवासी वसाहतीबाबत मात्र कामगार विभागाची काय नियमावली आहे? याबाबत विचारले असता हा विषय आमच्या अखत्यारित येत नाही, असे सांगत कामगार विभागाने मात्र घटनेतून आपले अंग काढून घेतले आहे.
अनधिकृत अन् असुरक्षित वसाहत...
- सदगुरुनगर येथील वसाहत रेड झोनच्या हद्दीत
- वसाहतीत जवळपास चाळीस पत्रांच्या खोल्यांत हजारांपेक्षा जास्त कामगारांचे वास्तव्य
- एकाच खोलीत दुमजली कॉटबेसद्वारे २० ते २५ कामगारांची गर्दी
- खोलीत पिण्याच्या पाण्याची सोय नाही
- दीड हजार लोकांसाठी एकच बोअरवेल
- मोबाईल टॉयलेट वाईट स्थितीत, स्नानगृहाची सोय नाही
- वसाहतीत प्रथमोपचार पेटी व अग्निशामक यंत्रणा नाही
ही कामगार वसाहत बांधकामाच्या ठिकाणी असती किंवा घटना बांधकामाच्या ठिकाणी घडली असती तर; संबंधितांवर कारवाई करणे आमच्या अखत्यारित आले असते. मात्र, हा लेबर कॅम्प कोणी लावला होता? ही जागा कोणाची आहे? याबाबत कोणतीही माहिती पुढे आलेले नाही. बांधकामाच्या जागेच्या बाहेर असलेल्या कामगार वसाहतीबाबत नियमावली नाही.
- शैलेंद्र पोळ, अप्पर कामगार आयुक्त, कामगार विभाग
बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, ओडिशा येथून हे बांधकाम कामगार आणले जातात. त्यांना काम देताना वेतन एक सांगितले जाते; मात्र प्रत्यक्ष वेगळे दिले जाते. नियमानुसार कोणत्याही बांधकाम व्यावसायिकाकडे नोंदणीकृत बांधकाम मजूर असणे आवश्‍यक आहे. मात्र, तसे होताना दिसत नाही. कामगार वसाहतीची सुरक्षा ही संबंधित ठेकेदार, कामगार आयुक्त कार्यालय, बांधकाम परवाना विभागाची जबाबदारी आहे. त्यामुळे, या घटनेत सदोष मनुष्यबळाचा गुन्हा दाखल करावा.
- काशिनाथ नखाते, कष्टकरी कामगार नेते