पुणे (Pune) : बालेवाडी (Balewadi) येथील जकात नाक्‍याच्या जागेवर बहुपर्यायी वाहतूक संकुल (Multi Model Transit Hub) विकसित करण्यात येणार आहे. हा प्रकल्प खासगी तत्त्वावर (PPP) राबवण्यात येणार असून, त्यास नुकतीच स्थायी समितीच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. यासाठी सुमारे १२०० कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षीत आहे. हा प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतर एसटी, पीएमपी आणि मेट्रोसह खासगी प्रवासी वाहने एकाच ठिकाणावरून नागरिकांना उपलब्ध होणार आहेत.
जिल्हा प्रशासनाने १९९९ मध्ये पुणे महापालिकेला जकात उभारण्यासाठी बालेवाडी येथे राष्ट्रीय महामार्गाला लागून ४ हेक्टर जागा दिली होती. जकात कायदा रद्द झाल्यानंतर या जागेचा वापर होत नव्हता. यातील ३०० चौरस मीटर जागा पीएमपी डेपोला देण्यात आली असून ७९८ चौरस मीटर जागा शिवाजीनगर ते हिंजवडी मेट्रोसाठी देण्यात आली आहे.
या जागेवर स्मार्ट सिटी कॉर्पोरेशनने पीएमपी, खासगी प्रवासी वाहने, एसटी, मेट्रोची, रिक्षा यासह इतर वाहनांसाठी ‘मल्टी मॉडेल ट्रान्झिट हब’ प्रस्तावित केले होते. त्याचा प्रस्ताव महापालिकेला पाठवला होता. तर उर्वरित जागेवर हे हब उभे केले जाणार आहे.
स्मार्ट सिटीमार्फत हा प्रकल्प राबविला जाणार होता, पण २०२३ पर्यंतच स्मार्ट सिटीचे काम सुरू राहणार आहे. भविष्यात त्यात मुदतवाढ मिळेल की नाही याबाबत अद्याप स्पष्टता नाही. त्यामुळे हा प्रकल्प रखडू नये यासाठी नोव्हेंबर २०२१ च्या महापालिकेच्या मुख्यसभेत ट्रान्झिट हबचे काम महापालिकेनेच विकसित करावे, असा प्रस्ताव मंजूर करण्यात आला होता. या प्रकल्प खासगी भागीदारांच्या माध्यमातून विकसित करण्यासाठी स्थायी समितीने मान्यता दिली आहे.
वाहतुकीची समस्या सुटणार
या प्रकल्पात एसटी, मेट्रो, पीएमपी, रिक्षा, तसेच खासगी बससाठीही सुविधा असणार आहे. प्रामुख्याने मुंबई, बंगलोर, सोलापूर, कोल्हापूर, नगरकडे जाणारी वाहतूक आणि स्वारगेट, शिवाजीनगर आणि पुणे स्टेशन स्थानकातून येणाऱ्या एसटी बस याचे नियोजन करण्यात आले आहे. त्यामुळे ही वाहतूक शहरात न जाता तेथूनच इतर सुविधा उपलब्ध करून दिल्यास वाहतूक कोंडी सुटणे शक्य होणार आहे.
महापालिकेच्या स्थायी समितीच्या बैठकीत बालेवाडी येथे ‘ट्रान्झिट हब’ तयार करण्याच्या प्रस्तावास मान्यता दिली आहे. आता मुख्यसभेच्या मान्यतेनंतर यासाठी टेंडर मागविले जाणार आहे. हा प्रकल्प पीपीपी तत्त्वावर केला जाणार असून, शहरातील वाहतूक कोंडी सोडविण्यासाठी व सर्व वाहतूक सेवा एकाच ठिकाणी उपलब्ध होण्यासाठी हा प्रकल्प महत्त्वाचा ठरेल.
- विक्रम कुमार, प्रशासक तथा आयुक्त