पुणे (Pune) : ‘‘झोपडीधारकांचे जीवनमान उंचाविण्याच्या हेतूने झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेत सदनिका देण्यात येतात. त्यांची खरेदी-विक्री करणे हा योजनेचा हेतू नाही. त्यामुळे पुनर्वसन योजनेत ताबा मिळालेल्या तारखेपासून पुढील पाच वर्ष सदनिकेची विक्री करता येणार नाही. पाच वर्षांनंतर विक्री करताना ‘एसआरए’ प्राधिकरणाचे ‘ना-हरकत प्रमाणपत्र’ (एनओसी) घेणे बंधनकारक करण्यात आले आहे,’’ अशी माहिती गृहनिर्माण मंत्री अतुल सावे यांनी विधानसभेत दिली.
झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेतील सदनिकांच्या विक्री करण्यापूर्वी ‘एसआरए’ प्राधिकरणाची परवानगी घेणे बंधनकारक करण्यासंदर्भातील आदेश महसूल विभागाने काढले आहेत. त्यावर विधानसभेत आमदार उमा खापरे यांनी प्रश्‍न उपस्थित केला होता. सदनिकांची विक्री करण्यासाठी ‘ना-हरकत प्रमाणपत्र’ घ्यावे लागते. मूळ सभासद मृत पावल्यास त्याच्या वारसाच्या नावे अर्ज करावा लागत असल्यामुळे झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेच्या इमारतींमधील रहिवाशांना प्राधिकरणाच्या मुख्यालयात पाठपुरावा करावा लागतो. त्यामुळे घरे विक्रीबाबत जाचक अट रद्द करण्याबाबत काय कार्यवाही करणार, अशी मागणी केली. त्यावर गृहनिर्माण मंत्री सावे यांनी हा खुलासा केला.
सावे म्हणाले, ‘‘झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेंतर्गत वितरित केलेल्या सदनिकांचा पाच वर्षांचा कालावधी पूर्ण झाल्यानंतरही केवळ प्राधिकरणाच्या पूर्व परवानगीनेच सदनिकांच्या हस्तांतराची तरतूद आहे. पुनर्वसन इमारतीमधील सदनिकांचे खरेदीखत नोंदणी करण्यापूर्वी प्राधिकरणाचे ‘ना-हरकत’ घेण्यासंबंधी यापूर्वीच नोंदणी महानिरीक्षकांना पत्राद्वारे विनंती केली आहे. त्यानुसार नोंदणी महानिरीक्षक यांनी त्यांची अंमलबजावणी सुरू केली आहे. पुनर्वसन योजनेंतर्गत दिल्या जाणाऱ्या सदनिकांची खरेदी-विक्री करणे हा योजनेचा हेतू नाही. म्हणून या अटी बंधनकारक केल्या आहेत.’’
प्रक्रिया ऑनलाइन करण्याचे प्रयोजन
मूळ झोपडीधारकांचा सदनिका हस्तांतरणाबाबतचा अर्ज प्राप्त झाल्यानंतर ‘ना-हरकत प्रमाणपत्र’ देण्यात येते. झोपडीधारकांच्या सोईसाठी सदनिका हस्तांतर कार्यवाही गतीने व्हावी, यासाठी लवकरच ही सर्व प्रक्रिया ऑनलाइन पद्धतीने करण्याचे प्रयोजन आहे, असेही मंत्री अतुल सावे यांनी सांगितले.
हस्तांतर प्रक्रिया सुलभ करण्याकरिता केलेल्या उपाययोजना
१. झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेंतर्गत विकसित केलेल्या सदनिकेचे अथवा अनिवासी गाळ्याचे विहित कालावधीनंतर सदनिकाधारकांच्या जवळच्या नात्यात म्हणजेच पती, पत्नी, मुलगा, मुलगी, नातू, नात, विधवा सून यांना बक्षिसपत्राद्वारे हस्तांतर करावयाचे झाल्यास त्यासाठी २०० रुपये हस्तांतर शुल्क निश्चित केले आहे.
२. गृहनिर्माण विभागाच्या आदेशानुसार निवासी सदनिकांच्या हस्तांतरासाठी आकारण्यात येणारे हस्तांतर शुल्क एक लाख रुपयांवरून ५० हजार करण्यात आले आहे.