पुणे (Pune) : तुकडेबंदी (Maharashtra Prevention of Fragmentation and Consolidation of Holdings Act) संदर्भात औरंगाबाद खंडपीठाने दिलेल्या निकाल, सद्यःस्थिती, एक दोन गुंठ्यांची दस्तनोंदणी सुरू केल्यास काय परिणाम होतील, शहराच्या विकासावर काय परिणाम होतील, यांची वस्तुस्थिती मांडणारा अहवाल नोंदणी महानिरीक्षक यांच्याकडून महसूल सचिवांकडे सादर करण्यात आला आहे. त्यामुळे यावर राज्य सरकार काय निर्णय घेणार त्यावर तुकडाबंदी कायद्याचे उल्लंघन करून केलेली बांधकामे आणि त्यातील सदनिकांची थांबलेली दस्तनोंदणी सुरू होणार की नाही, हे ठरणार आहे.
सक्षम प्राधिकरणाच्या मान्यतेशिवाय एक-दोन गुंठ्याच्या जमिनींची खरेदी-विक्री, त्याचबरोबरच गुंठेवारीच्या (Gunthewari) बांधकामातील सदनिकांची दस्तनोंदणी करून नये, अशी तरतूद महाराष्ट्र नोंदणी नियमातील कलम ४४ (१) (आय) मध्ये तरतूद आहे. या तरतुदीनुसार नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाकडून अशा दस्तांची नोंदणी बंद करण्यात आली होती. दरम्यान यासंदर्भात दाखल झालेल्या याचिकेवरील सुनावणी दरम्यान औरंगाबाद खंडपीठाने महसूल अधिनियमातील ही तरतूद रद्द केली होती. त्यामुळे गुंठेवारीतील बाधकामांची दस्तनोंदणी सुरू होण्याची शक्यता निर्माण झाली होती. दरम्यान उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाविरोधात राज्य सरकारने पुनर्विचार याचिका दाखल केली आहे. त्यावर अद्याप निर्णय न झाल्याने अशा बांधकामांची दस्तनोंदणीचे काम नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाने थांबविले आहे.
मुंबईत झाली होती बैठक
उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार गुंठेवारीच्या बांधकामांची दस्तनोंदणी सुरू करावी, अशी मागणी नागरिकांकडून आणि भाजपचे प्रवक्ते संदीप खर्डेकर यांच्याकडून वारंवार होत होती. त्यावर महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखेपाटील यांच्या उपस्थितीत पंधरा दिवसांपूर्वी मुंबई येथे बैठक झाली. या बैठकीला उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील, महसूल सचिव नितीन करीर, नोंदणी महानिरीक्षक श्रावण हर्डीकर बैठक झाली होती. त्यावर ‘न्यायालयाच्या निकाल विचारात घेऊन अशा बांधकामांची दस्तनोंदणी कशा पद्धतीने सुरू करता येईल, यासंदर्भात विचार करून लवकर अहवाल सादर करावा,’ अशा सूचना महसूल सचिवांना मंत्र्यांनी दिल्या. त्याबाबतचा अहवाल नोंदणी महानिरीक्षक श्रावण हर्डीकर यांनी तयार करून महसूल सचिवांकडे सादर केला आहे.
राज्य सरकारवर जबाबदारी
हा अहवाल सादर करताना अशा बांधकामांची सद्यःस्थिती, दस्तनोंदणी सुरू केल्यानंतर त्याचे महसूल आणि नगरनियोजनावर काय परिणाम होऊ शकतात, याबाबत सविस्तर म्हणणे मांडण्यात आले आहे. त्यामुळे याबाबत काय निर्णय घ्यावा, याची जबाबदारी आता राज्य सरकारवर आली आहे. राज्य सरकार काय निर्णय घेणार त्यावर तुकडाबंदीचे भवितव्य अवलंबून राहणार आहे.