पुणे (Pune) : विधानसभेच्या तोंडावर राज्य सरकारने घाईगडबडीत फुरसुंगी आणि उरुळी देवाची ही दोन्ही गावे महापालिकेतून वगळून नगर परिषद स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला. पण या नगर परिषदेत काम करण्यासाठी कर्मचारीच नाहीत. त्यांची नियुक्ती करण्यास मोठा कालावधी लागणार आहे. त्यामुळे महापालिकेलाच या दोन्ही गावांमध्ये मूलभूत सोई सुविधा पुरविण्याचे आदेश देण्यात आला आहेत.
फुरसुंगी, उरुळी देवाची यासह ११ गावे २०१७ मध्ये पुणे महापालिकेत समाविष्ट करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला. ही गावे महापालिकेत आल्यानंतर या भागात असलेली मोठे अनधिकृत गोडाऊन, पत्र्याचे शेड यावर तीन पट मिळकतकर आणि थकबाकीवर दंड आकारला गेला. त्यामुळे ही रक्कम लाखो रुपयांच्या घरात गेली. तसेच महापालिकेकडून पुरविण्यात येणाऱ्या सुविधांचा वेग कमी आणि कर वसुली सुरु झाल्याने नागरिकांमध्ये अस्वस्थता निर्माण झाली. माजी राज्यमंत्री विजय शिवतारे यांनी ही गावे महापालिकेतून वगळावीत यासाठी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे बैठक घेतली. पहिल्याच बैठकीत ही गावे वगळण्याचा निर्णय घेतला. पण त्याची अंतिम अधिसूचना करण्यात आलेली नव्हती.
विधानसभा निवडणुकीची आचारसंहिता पुढच्या काही आठवड्यात लागणार असताना ११ सप्टेंबर रोजी फुरसुंगी आणि उरुळी देवाची ही दोन्ही गावे महापालिकेतून वगळून, त्यांची स्वतंत्र नगर परिषद स्थापन करण्याचा आदेश काढण्यात आला. ही गावे महापालिकेतून वगळण्यात आल्यानंतर त्यांचे दैनंदिन कामकाज पाहण्यासाठी मनुष्यबळ नाही. त्यामुळे नगरविकास विभागाने आज (ता. २३) स्वतंत्र आदेश काढून ही जबाबदारी महापालिकेकडे दिली आहे. ही नगर परिषद नवनिर्मित असल्याने कार्यालयीन आकृतिबंध, निधी व अन्य बाब मंजूर होण्यासाठी बराच कालावधी लागणार आहे. त्यामुळे नागरिकांच्या दैनंदिन मूलभूत सुविधांमध्ये खंड पडू नये यासाठी महापालिकेकडून पूर्वी देण्यात येणाऱ्या पायाभूत सुविधा हस्तांतरणाची प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत त्या देण्यात याव्यात असे आदेशात नमूद केले आहे.
रोडमॅप तयार करण्यासाठी समिती
फुरसुंगी आणि उरुळी देवाची नगद परिषदेस पायाभूत सुविधा तसेच नागरी सेवा हस्तांतरण करण्यासाठी समिती गठित केली आहे. विभागीय आयुक्त या समितीचे अध्यक्ष असून, जिल्हाधिकारी, महापालिका आयुक्त हे सदस्य आहेत. तर नगर परिषदेचे प्रशासक सदस्य सचिव असणार आहेत. या समितीने या दोन्ही गावात पायाभूत सुविधांची पाहणी करून सुविधा हस्तांतरणाचा रोडमॅप तयार करा असे आदेशात नमूद केले आहे.