पुणे (Pune) : गुंठेवारी कायद्यांतर्गत घरे नियमित करण्यासाठी आकारण्यात येणाऱ्या शुल्कात कपात करण्याच्या पुणे महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरणाच्या प्रस्तावास राज्य सरकारने मान्यता दिली आहे. या निर्णयामुळे महापालिका हद्दीतील २३ गावांसह ‘पीएमआरडीए’च्या हद्दीतील नागरिकांना काही प्रमाणातच नियमितीकरणाच्या शुल्कात दिलासा मिळणार आहे.
गुंठेवारी कायद्यांतर्गत २००१ पूर्वीची घरे नियमित करण्याचा निर्णय यापूर्वी राज्य सरकारने घेतला होता. दरम्यानच्या कालवधीत मोठ्या प्रमाणावर गुंठेवारीची घरे झाली. ही घरे नियमित करावीत, अशी मागणी होत होती. त्यानुसार गुंठेवारी कायद्यांतर्गत घरे नियमित करण्यासाठी असलेली मुदत वाढविण्याचा निर्णय मध्यंतरी राज्य सरकारने घेतला. त्यानुसार २००१ पर्यंतची असलेली ही मुदत ३१ डिसेंबर २०२० पर्यंतची घरे या कायद्यान्वये नियमित करण्याचा मार्ग मोकळा झाला. मात्र ही घरे नियमित करण्यासाठीचे शुल्क ही राज्य सरकारकडून निश्‍चित करून देण्यात आले. तसेच ‘युनिफाईड डीसी रूल’ आणि ‘रेडी-रेनकर’ची जोड त्याला दिल्याने घरे नियमित करण्यासाठी भरमसाट शुल्क नागरिकांना भरावे लागत होते. परिणामी नागरिकांनी याकडे पाठ फिरवली. घरे नियमित करण्यासाठी आकारण्यात येणाऱ्या शुल्कात कपात करावी, अशी मागणी नागरी हक्क संस्थेचे अध्यक्ष सुधीर कुलकर्णी यांच्यासह नागरिकांकडून होत होती. त्याची दखल घेत १८ ऑक्टोबर २०२१ मध्ये गुंठेवारीतील घरे नियमित करण्यासाठी जे दर निश्‍चित करून दिले आहेत. त्या कमाल दरांच्या मर्यादेत राहून अशी घरे नियमित करण्यासाठीचे दर प्राधिकरणाने स्वतः निश्‍चित करावेत, असे आदेश आदेश राज्य सरकारच्या नगर विकास विभागाचे अतिरिक्त सचिव प्रसाद शिंदे यांनी दिले होते.
त्यानुसार प्राधिकरणाने गुंठेवारीची घरे नियमित करण्यासाठी आकारण्यात येणाऱ्या सध्याच्या दरात प्राधिकरणाने कपात प्रस्तावित केली आहे. त्याबाबतचा प्रस्ताव प्राधिकरणाकडून राज्य सरकारकडे मान्यतेसाठी पाठविण्यात आला होता. तो प्रस्ताव गेले अनेक महिने तसाच पडून होता. दोन दिवसांपूर्वी पुणे महानगर नियोजन समितीची मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक झाली. या बैठकीत मुख्यमंत्र्यांनी गुंठेवारी नियमितीकरणासाठी आकारण्यात येणाऱ्या शुल्कात कपात करण्याच्या प्राधिकरणाच्या प्रस्तावास मान्यता दिली. राज्य सरकारने शुल्कात कपात करण्यास मान्यता दिली असली, तरी गुंठेवारीचे घरे असलेल्या नागरिकांना त्याचा फारसा फायदा होणार नसल्याचे यावरून स्पष्ट झाले आहे.
नेमके काय होणार?
१) घरे नियमित करण्यासाठी यापूर्वी किती शुल्क भरावे लागत होते, त्याचे उदाहरण
समजा तुम्ही एक गुंठा म्हणजे एक हजार चौरस फूट जागेवर कोणतीही परवानगी न घेता तीन हजार चौरस फूट बांधकाम केलेले आहे आणि गुंठेवारी कायद्यान्वये ते नियमित करावयाचे आहे, तर तुमच्या जागेचा रेडी-रेकनरमधील दर हा प्रतिचौरस फूट एक हजार रुपये असेल, तर त्याच्या तिप्पट म्हणजे ३ हजार रुपये प्रतिचौरस फूट या दराने मान्य ‘एफएसआय’नुसार झालेल्या म्हणजे ११०० (१.१० एफएसआय) चौरस फूट बांधकामावर विकसन शुल्क आकारण्यात येत होते. मात्र त्यावर वाढीव एक हजार ९०० चौरस फूट बांधकामावर मात्र रेडी-रेकनरमधील जमिनी दराच्या (म्हणजे १ हजार रुपये) दहा टक्के शुल्क म्हणजे १०० रुपये प्रतिचौरस फूट दराने प्रशमन शुल्क, तर बांधकाम करताना चारीही बाजूने सामाजिक अंतर सोडणे आवश्‍यक होते. ते सोडले नाही म्हणून त्यावर दहा टक्के म्हणजे १०० रुपये या दराने दंड भरावा लागत होता.
२) राज्य सरकारने सवलत दिल्यामुळे आता किती नियमितीकरण शुल्क भरावे लागणार, त्याचे हे उदाहरण
समजा तुम्ही एक गुंठा म्हणजे एक हजार चौरस फूट जागेवर कोणतीही परवानगी न घेता तीन हजार चौरस फूट बांधकाम केले आहे आणि गुंठेवारी कायद्यान्वये ते नियमित करावयाचे आहे. तर तुमच्या जागेचा रेडी-रेकनरमधील दर हा प्रतिचौरस फूट एक हजार रुपये असेल, तर त्याच्या तिप्पट नव्हे, तर दुप्पट म्हणजे दोन हजार रुपये प्रतिचौरस फूट या दराने मान्य ‘एफएसआय’नुसार झालेल्या म्हणजे ११०० (१.१० एफएसआय) चौरस फूट बांधकामावर विकसन शुल्क आकारण्यात येणार आहे. तर त्यापेक्षा वाढीव एक हजार ९०० चौरस फूट बांधकाम केले असेल, तर त्यावर रेडी-रेकनरमधील जमिनी दराच्या (१ हजार रुपये) दहा टक्क्यांऐवजी चार टक्केच शुल्क म्हणजे ४० रुपये प्रतिचौरस फूट दराने प्रशमन शुल्क आणि बांधकाम करताना चारीही बाजूने सामाजिक अंतर सोडणे आवश्‍यक होते. ते सोडले नाही म्हणून त्यावर दहा टक्क्यांऐवजी ४ टक्के म्हणजे ४० रुपये या दराने दंड आकारणी करण्यात येणार आहे.