पुणे (Pune) : जमिनी मोजण्याच्या प्रकरणांना गती देण्यासाठी ‘रोव्हर मशिन’ खरेदी करण्यात येणार आहेत. राज्य सरकार व जमाबंदी आयुक्त कार्यालयाने यासाठी २५ कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केला असून, त्यातून अडीचशे मशिन खरेदी केले जाणार आहेत. यामुळे राज्यात दर महिन्याला सुमारे १० हजार जमीन मोजणी प्रकरणे निकाली निघणे शक्य होणार आहे.
जमिनीची अचूक आणि कमी वेळेत मोजणी करण्यासाठी भूमि अभिलेख विभागाने ‘सर्व्हे ऑफ इंडिया’च्या मदतीने राज्यात ७७ ठिकाणी ‘कॉर्स’ (कंन्टिन्यूस ऑपरेशन रेफरन्स स्टेशन) उभारले आहेत. त्या आधारे केवळ ३० सेकंदात जीपीएस रीडिंग घेता येते. ते ‘रोव्हर रिसिव्ह’द्वारे रीडिंग टॅबमध्ये दिसते. राज्यात भूमि अभिलेख विभागाची ३५५ कार्यालये असून त्यामध्ये ‘रोव्हर मशिन’ उपलब्ध करून देण्यास भूमि अभिलेख विभागाने पुढाकार घेतला आहे. ज्या तालुक्‍यांमध्ये मोजणीची अधिक प्रकरणे प्रलंबित आहे. त्यांना प्राधान्याने ही मशिन दिले जाणार असल्याची माहिती विभागातील अधिकाऱ्यांनी दिली.
जमीन मोजणी सध्या ईटीएस मशिनच्या साहाय्याने केली जाते. जागेवर जीपीएस रीडिंग घेऊन त्या क्षेत्राचे अक्षांक्ष व रेखांश घेतले जाते. त्या आधारे जमीन मोजणी करणे सोयीचे ठरते. मात्र, या तंत्रज्ञानानुसार अचूक व जीपीएस रीडिंग घेण्यासाठी किमान एक तास ते चार तास लागतात.
मोजणीच्या कामात अचूकता
-एका ‘रोव्हर मशिन’मुळे दररोज चार ते पाच ठिकाणी मोजणी शक्य
-जमिनीची मोजणी गती वाढून वेळातही बचत होण्यास मदत
-जीपीएस रिंडींगसाठी ‘कॉर्स’ या आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर
-त्या आधारे जीपीएस रीडिंग केवळ ३० सेकंदात घेणे शक्य
-परिणामी मोजणीच्या कामात अचूकता येऊन कालावधीही कमी झाला