पुणे (Pune) : राज्य सरकारने मोठा गाजावाजा करत यंदाच्या शैक्षणिक वर्षापासून सुरू केलेला ‘एक राज्य एक गणवेश’ हा उपक्रम शाळा आणि शिक्षकांच्या चांगलाच अंगलट आला आहे. शाळांचे पहिले सत्र संपत आले आणि स्वातंत्र्यदिनही होऊन गेला तरी,अद्यापही पुणे जिल्ह्यातील काही मोजक्या शाळांचा अपवाद वगळता, अन्य सर्व शाळांमधील विद्यार्थ्यांना हे मोफत गणवेश मिळू शकलेले नाहीत.
गणवेश न मिळाल्याने जिल्ह्यातील सरकारी शाळांमधील विद्यार्थी, आता गुरुजी, आम्हाला गणवेश कधी मिळणार? असा सवाल रोजच आपापल्या शाळेतील शिक्षकांना करू लागले आहेत. विद्यार्थ्यांच्या या प्रश्‍नांनी शिक्षक मात्र पुरते हैराण झाल्याचे चित्र जिल्ह्यात दिसू लागले आहे. चालू शैक्षणिक वर्षापासून (सन २०२४-२०२५) राज्यात ‘एक राज्य एक गणवेश’ हे नवे धोरण राबविण्याचा निर्णय राज्याच्या शालेय शिक्षण विभागाने घेतला आहे. यानुसार यंदाच्या शैक्षणिक वर्षापासून राज्यातील सर्व सरकारी शाळांमधील विद्यार्थ्यांसाठी आता एकच रंगाचा गणवेश देण्यात येणार आहे. परंतु या गणवेषासाठी आवश्‍यक कापडाचा पुरवठा करण्याचे कंत्राट एका गुजराती कंपनीकडे देण्यात आलेले आहे. या कंपनीकडून अद्यापही कापडाचा पुरवठा झालेला नाही. त्यामुळे शालेय विद्यार्थ्यांना गणवेश कसे वाटप करायचे, याचे आव्हान शिक्षकांपुढे निर्माण झाले आहे.
प्राथमिक शिक्षणाचे सार्वत्रिकीकरणाचे उद्दिष्ट साध्य करणे आणि शालेय मुलांचे शाळांमधील गळतीचे प्रमाण कमी करणे, या दोन प्रमुख उद्देशांनी सरकारी शाळांमधील विद्यार्थ्यांना मोफत शालेय गणवेशाचा पुरवठा करण्याची योजना सन २००३-२००४ या शैक्षणिक वर्षापासून सुरू करण्यात आलेली आहे. यासाठी केंद्र सरकारने सर्व शिक्षण अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षण अभियान, शिक्षकांचे शिक्षण या तीन योजना सुरू केल्या होत्या. परंतु केंद्र सरकारने सन २०१८-१९ पासून या तीनही योजनांचे एकत्रीकरण करत, समग्र शिक्षण अभियान ही संयुक्त योजना सुरू केली आहे.
शिलाईचे काम आर्थिक विकास महामंडळाकडे
‘एक राज्य एक गणवेश’ या उपक्रमांतर्गत एक नियमित गणवेष आणि एक स्काऊट गाइडसाठीचा गणवेश असे प्रत्येकी दोन गणवेश देण्यात येणार आहेत. या दोन्ही गणवेशांचा पुरवठा करण्यासाठी केंद्र सरकारच्या समग्र शिक्षण अभियानांतर्गत आणि राज्य सरकारच्या मोफत गणवेश योजनेंतर्गत अनुदान उपलब्ध करून देण्यात येते. स्काऊट गाइड या विषयाच्या गणवेशाची रचना ही नवी दिल्ली येथील भारत स्काऊट गाइड या संस्थेने निश्चित केली आहे. यासाठी महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षण परिषदेने कापड खरेदीसाठी निविदा प्रक्रिया राबविली. यानुसार मोफत गणवेश योजनेंतर्गत देण्यात येणाऱ्या गणवेशाच्या शिलाईचे काम हे महिला आर्थिक विकास महामंडळाकडे देण्यात आले आहे.
जिल्हा परिषदेच्या शाळेत वाड्यावस्त्यांवरील गरिबांची मुले येत असतात. त्यामुळे या विद्यार्थ्यांसाठी सरकारच्या मोफत पाठ्यपुस्तक व मोफत गणवेश या दोन्ही योजना उपयुक्त ठरत आहेत. या दोन्ही योजनांमुळे जिल्हा परिषद शाळांमधील पटसंख्या वाढण्यास निश्चित मदत होत आहे. शाळेच्या पहिल्याच दिवशी विद्यार्थ्यांना मोफत पाठ्यपुस्तके मिळाली आहेत. मात्र अद्याप मोफत गणवेश मिळालेले नाहीत. गणवेश वितरणाची प्रक्रिया ही दरवर्षी शाळा सुरू होण्यापूर्वी राबविली जावी. म्हणजे शाळेच्या पहिल्या दिवशी विद्यार्थी नवीन गणवेशात शाळेत येऊ शकतील. पर्यायाने त्यांच्या आनंदात भर पडेल.
- दत्तात्रेय वाळूंज, माजी सदस्य, शिक्षण समिती, जिल्हा परिषद, पुणे.