पुणे (Pune) : पुणे महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरणाच्या (पीएमआरडीए) रिंगरोडला राज्य सरकारने मान्यता दिल्यामुळे भूसंपादनाचा मार्ग मोकळा झाला आहे. टप्प्याटप्प्याने भूसंपादन करण्यात येणार असून पहिल्या टप्प्यात आळंदी ते नगर रस्ता या साडेसहा किलोमीटर लांबीच्या रस्त्याचे भूसंपादन करण्यात येणार आहे. तसेच काही जागा या नगर रचना योजनेच्या (टीपी स्कीम) माध्यमातून तर काही जागा या ‘टीडीआर’ अथवा रोख रक्कम देऊन ताब्यात घेण्यात येणार आहेत.
‘पीएमआरडीए’ने हाती घेतलेल्या सुमारे ८५ किलोमीटर लांबीच्या आणि ६५ मीटर रुंदीच्या रिंगरोडला राज्य सरकारने हिरवा कंदील दाखवला आहे. या रस्त्यासाठी सुमारे सातशे ते साडेसातशे एकर जागेचे भूसंपादन करावे लागणार आहे. ‘एमएसआरडीसी’ने हाती घेतलेल्या रिंगरोड हा सोलू या गावापर्यंत येत आहे. त्या ठिकाणी ‘पीएमआरडीए’चा रिंगरोड त्यास येऊन मिळणार आहे. त्यामुळे आळंदी ते नगर रस्त्यावरील वाघोलीपर्यंत सुमारे साडेसहा किलोमीटर लांबीच्या मार्गाची जागा ताब्यात घेण्याची प्रक्रिया यापूर्वी प्राधिकरणाने हाती घेतली आहे. त्यासाठीचे प्रस्ताव जिल्हाधिकाऱ्यांकडे सादर करण्यात आले आहेत.
‘पीएमआरडीए’ने विकास आराखड्यात रिंगरोडच्या बाजूने नगर रचना योजना (टीपी स्कीम) प्रस्तावित केल्या आहेत. त्यापैकी पाच नगर रचना राज्य सरकारकडे मंजुरीसाठी पाठविण्यात आल्या आहेत. त्यामधून रिंगरोडसाठी सुमारे साडेसहा किलोमीटर जागा मोफत ‘पीएमआरडीए’च्या ताब्यात येणार आहे. नगर रचना योजनेच्या माध्यमातून रिंगरोडसाठी जे क्षेत्र ताब्यात येणार नाही, त्या भागात थेट खरेदी अथवा ‘टीडीआर’च्या माध्यमातून ताब्यात घेण्यात येणार आहेत.
राज्य सरकारने मान्यता दिल्याने रिंगरोडचे भूसंपादन करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. रिंगरोडसाठी काही जागा ही नगर रचना योजनेच्या माध्यमातून ताब्यात घेण्यात येणार आहे. जेथे ही योजना नाही, तेथील जागा टीडीआर, एफएसआय किंवा थेट खरेदी करण्याबाबतचा निर्णय घेण्यात येईल.
- राहुल महिवाल, आयुक्त, पीएमआरडीए