पुणे (Pune) : देशातील शहरे (Urbanisation) क्षेत्रफळाने आणि उंचीनेही विस्तारत आहेत. मोठ्या प्रमाणात रोजगारासाठी स्थलांतरही वाढत आहे. अशा काळात उत्पन्नवाढीसाठी नवे पर्याय शोधणे, नैसर्गिक स्त्रोतांचा काळजीपूर्वक वापर आणि नागरिकांना सेवा पुरविण्याचे आव्हान पेलणे आवश्‍यक आहे. त्यासाठी महापालिकांनी (Municipal Corporations) तंत्रज्ञान, खासगी सहभागातून पायाभूत सुविधांचे जाळे, प्रकल्प उभारणे आणि टीपी स्किमचा (TP Scheme) विचार करणे आवश्‍यक आहे, असे मत विविध क्षेत्रांतील तज्ज्ञांनी व्यक्त केले.
पुण्यात होणाऱ्या ‘जी २०’ परिषदेच्या पार्श्वभूमीवर शुक्रवारी सेनापती बापट रस्त्‍यावरील जे. डब्ल्यू. मेरिएट हॉटेलमध्ये ‘शहरी पायाभूत सुविधा’ या विषयावर परिषद आयोजित केली होती. यामध्ये केंद्र, राज्य सरकारचे अधिकारी, महापालिकांचे आयुक्त, बांधकाम व वित्त क्षेत्रांतील तज्ज्ञ सहभागी झाले होते.
‘भविष्यातील शहरांसाठीची दृष्टी’ या विषयावरील चर्चासत्रात केंद्र शासनाच्या गृहनिर्माण मंत्रालयाचे अतिरिक्त सचिव सुरेंद्र बगाडे म्हणाले, मुंबई, कल्याण, वसई-विरार यांसह इतर शहरांत मोठ्या प्रमाणात लोकसंख्या वाढली, इमारतींची उंची वाढली. तीच स्थिती पुण्यासह इतर शहरांतही होणार आहे. त्यामुळे नागरिकांना सुविधा पुरविण्यासाठीचे आव्हान महापालिकेने स्वीकारले आहे. यासाठी स्थानिक तसेच जागतिक स्तरावरील खासगी कंपन्यांच्या सहभागातून मोठे प्रकल्प उभारता येतील.
गोखले इन्स्टिट्यूट ऑफ पॉलिटिक्स ॲण्ड इकॉनॉमिक्सचे कुलगुरू अजित रानडे म्हणाले, ‘‘शहरे वाढत आहेत, पण त्या प्रमाणात उत्पन्नाचे स्रोत वाढत नाहीत. महापालिका मिळकतकर, शासकीय अनुदान यांसारख्या पारंपरिक उत्पन्नाच्या स्त्रोतांवर अवलंबून आहेत. त्यासह इतर पर्यायांचा विचार आवश्‍यक आहे. या वेळी झालेल्या सत्रांमध्ये पुणे आंतरराष्ट्रीय केंद्राचे प्रा. गुरुदास नूलकर, ‘सीडीआय’चे संचालक तानाजी सेन, पुणे महापालिकेचे आयुक्त विक्रमकुमार सहभागी झाले होते.
महापालिकांसाठी वित्तपुरवठा व शहरी पायाभूत सुविधांचा विकास विषयावर शालिनी अगरवाल, नीती आयोगाच्या सार्वजनिक-खासगी भागीदारी विशेषज्ज्ञ अल्पना जैन, पुणे आंतरराष्ट्रीय केंद्राचे प्रा. अभय पेठे, राष्ट्रीय गुंतवणूक आणि पायाभूत सुविधा निधीचे सार्वजनिक-खासगी भागीदारी तज्ज्ञ अजय सक्सेना यांनी भाष्य केले. ‘शहरी पायाभूत सुविधा व सेवा : संधी, आव्हाने व उपाय’ या विषयावरील तिसऱ्या सत्रात गोखले इन्स्टिट्यूटचे कुलगुरू अजित रानडे, राष्ट्रीय पायाभूत सुविधा आणि विकास वित्तपुरवठा संस्थेचे व्यवस्थापकीय संचालक राजकिरण राय, भारतीय स्टेट बँकेचे मुख्य महाव्यवस्थापक अशोक शर्मा, कोटक पायाभूत सुविधा निधीचे कार्यकारी संचालक मुकेश सोनी सहभागी झाले.
मैलापाण्यातून सूरत महापालिकेला १४० कोटी
‘शहर नियोजन’ या विषयावर बोलताना सूरत महापालिकेच्या आयुक्त शालिन अग्रवाल यांनी मैलापाण्याच्या व्यवस्थापनातून मिळणारे उत्पन्न, वीजनिर्मिती याची माहिती दिली. शहरात गोळा होणाऱ्या १०० एमएलडी मैलापाण्यावर प्रक्रिया करून तापी नदी प्रदूषणमुक्त करण्यात येणार आहे. हे काम झाल्यानंतर नदीकाठ सुधार प्रकल्प हाती घेतला जाईल. तसेच शहरातील ९९.९५ टक्के मैलापाण्यावर प्रक्रिया करून त्यापैकी ३२९ एमएलडी पाणी पुन्हा वापरले जाते.
सूरतमधील कापड उद्योगांना हे पाणी पुरवून त्यातून वर्षाला १४० कोटी रुपये उत्पन्न मिळत आहे. तसेच मैला शुद्धीकरण केंद्रात सौरऊर्जा प्रकल्प उभारले आहेत. मैलापाण्यातील स्लजपासून निघणाऱ्या मिथेन वायूतूनही वीजनिर्मिती सुरू झाली आहे, असे सांगितले. तसेच सूरत महापालिकेने पीपीपी तत्त्वाचा अवलंब करत शहरात कसे बदल घडविले. सिंगापूरच्या धर्तीवर सिंगापूरसारखे शहर निर्माण केले जात आहे हे सांगितले.
या वेळी चेन्नईचे महसूल व वित्त विभागाचे उपायुक्त विशू महाजन यांनी महसूलवाढीचे प्रयत्न, बडोदा महापालिका आयुक्त बंचानिधी पाणी यांनी राहण्यायोग्य शहरे करण्याचे नियोजन, पटियालाचे आयुक्त आदित्य उप्पल आणि रायपूरचे आयुक्त मयांक चतुर्वेदी यांनी मालमत्ता करवसुलीसाठी तंत्रज्ञानाचा वापर यावर सादरीकरण केले.