पुणे (Pune) : गृहप्रकल्पातील प्रत्येक सदनिकाधारकाला प्रॉपर्टी कार्ड (Property Card) देण्याबाबतचा अंतिम प्रस्ताव भूमी अभिलेख विभागाकडून राज्य सरकारकडे पाठविला आहे. त्याचबरोबरच त्यासाठी आवश्‍यक असलेले सॉफ्टवेअर तयार करण्याचे कामही विभागाकडून सुरू केले आहे. त्यामुळे राज्य सरकारकडून मान्यता मिळाल्यानंतर प्रत्येक सदनिकाधारकाला (फ्लॅटधारक) स्वतंत्र प्रॉपर्टी कार्ड मिळण्याचा मार्ग मोकळा होणार आहे.
सदनिकाधारकांना मालकी हक्क सिद्ध करण्यासाठी महापालिकेकडे कर भरल्याची पावती आणि खरेदी-विक्री करारनामा एवढाच दस्त उपलब्ध असतो. ज्या जागेवर इमारत उभारली आहे, त्या जागेच्या प्रॉपर्टी कार्डवर मात्र गृहनिर्माण सोसायटी अथवा अपार्टमेंटची नोंद असते. तसेच सर्व सदनिकाधारकांची एकत्रित नावे त्यावर असतात. या सर्व पार्श्‍वभूमीवर व्हर्टिकल इमारतींना प्रॉपर्टी कार्ड देण्याचा प्रस्ताव भूमी अभिलेख विभागाकडून तयार केला होता. त्यात मुख्य प्रॉपर्टी कार्डव्यतिरिक्त प्रत्येक सदनिकाधारकास पुरवणी प्रॉपर्टी कार्ड देण्याची शिफारस केली आहे. त्याला सरकारने मंजुरी देत प्रारूप नियमावली तयार करण्याच्या सूचना भूमी अभिलेख विभागाला दिल्या होत्या. दाखल हरकती सूचनांवर सुनावणी घेऊन ती अंतिम मान्यतेसाठी राज्य सरकारकडे पाठविली होती. मात्र विधी व न्याय विभागाने त्यात त्रुटी काढल्या होत्या. त्यामुळे पुन्हा सुधारित अंतिम नियमावली राज्य सरकारकडे पाठवली आहे.
या नियमावलीत प्रत्येक सदनिकाधारकांना पुरवणी प्रॉपर्टीकार्डसाठी शुल्क आकारणीबाबत तरतूद केली आहे. त्याचबरोबरच पुरवणी प्रॉपर्टी कार्ड देण्यासाठी दस्तनोंदणी, स्थानिक स्वराज्य संस्थेची मान्यता (बांधकाम नकाशे, काम सुरू करण्याचा दाखला, भोगवटा पत्र, पूर्णत्वाचा दाखला, एनए ऑर्डर) घेतल्याची कागदपत्रे, सोसायटीची नोंदणी (कन्व्हेयन्स डिड) करण्यात आल्याची कागदपत्रे अर्जासोबत जोडणे बंधनकारक आहे. सोसायटी अथवा अपार्टमेंटमधील रहिवासी एकत्रित किंवा सदनिकाधारकांना वैयक्तिक अर्ज करण्याचीही या नियमावलीत तरतूद केली आहे. नियमावलीतील तरतूद विचारात घेतल्यानंतर अनधिकृत बांधकामातील सदनिकाधारकांना या योजनेचा लाभ मिळणार नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
प्रॉपर्टी कार्डचा फायदा काय?
प्रॉपर्टी कार्ड हे महसूल विषयक महत्त्वाचा मालकी हक्काचा पुरावा असल्याने सदनिकाधारकाचे हितसंबंध जोपासले जाणार आहेत. प्रॉपर्टी कार्डवर इमारतीखालील सर्व क्षेत्र, त्यामध्ये सदनिकाधारकाचे वैयक्तिक मालकीचे क्षेत्र यांची नोंद असणार आहे. त्यामुळे सदनिकाधारकाचा जागेवरील हक्क अबाधित राहणार आहे. सदनिकेची खरेदी-विक्री करताना उद्भवणारे वाद मिटणार आहेत. तसेच, एकच सदनिका वेगवेगळ्या बॅंकेकडे गहाण ठेवून कर्ज उचलून फसवणूक करण्याच्या प्रकाराला आळा बसेल.
नियमावलीतील महत्त्वाच्या तरतुदी
- प्रत्येक सदनिकाधारकाला पुरवणी प्रॉपर्टी कार्ड मिळणार
- सदनिकाधारकांकडून शुल्क आकारण्याची शिफारस
- सोसायटीतील वैयक्तिक सदनिकाधारकालाही अर्ज करता येणार
प्रत्येक सदनिकाधारकाला पुरवणी प्रॉपर्टी कार्ड देण्याबाबतचा प्रस्ताव राज्य सरकारला सादर केला आहे. त्यासाठी आवश्‍यक ते सॉफ्टवेअर तयार करण्याचे काम देखील सुरू केले आहे.
- निरंजन सुधांशू, जमाबंदी आयुक्त