पुणे (Pune) : पुरंदरमधील नियोजित आंतरराष्ट्रीय विमानतळाचा प्रश्‍न मार्गी लावण्यास राज्य सरकारला मुर्हूत मिळत नाही. या विमानतळासंदर्भात मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली मंगळवारी (ता. १३) बैठक होणार असल्याचा निरोप सोमवारी संबंधित विभागांना गेला. परंतु, एक तासाच पुन्हा ही बैठक रद्द झाल्याचे दुसरे पत्र आल्याने हा प्रश्‍न पुन्हा एकदा अनुत्तरीत राहिला आहे.
पुरंदर तालुक्‍यातील सात गावांमधील दोन हजार ८३२ हेक्‍टर जागेवर आंतरराष्ट्रीय विमानतळ उभारण्याची घोषणा राज्य सरकारने आठ वर्षांपूर्वी केली होती. केंद्र आणि राज्य सरकार, तसेच एअरपोर्ट ॲथॉरिटी, संरक्षण मंत्रालयाने त्या जागेसाठी हिरवा कंदील दाखविला.
केवळ भूसंपादनासाठीचा निर्णय प्रलंबित होता. मात्र, गावकऱ्यांनी आणि स्थानिक आमदार संजय जगताप यांनी विमानतळास विरोध दर्शविला. त्यानंतर निश्‍चित केलेल्या जागेपासून पूर्वेच्या दिशेला दहा ते पंधरा किलोमीटर अंतरावरील पर्यायी जागेचा प्रस्ताव पुढे आला होता. केंद्र सरकारने दिलेली परवानगी रद्द केली. त्यामुळे विमानतळाचा प्रश्‍न पुन्हा अधांतरी राहिला.
दरम्यान राज्यात सत्ता बदल झाला. मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चाधिकार समितीने पुरंदर तालुक्यात विमानतळासाठी निश्‍चित केलेल्या जागेचे भूसंपादन करण्याचा निर्णय घेतला. पुण्यात झालेल्या एका कार्यक्रमात उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी पुणे शहरासाठी विमानतळाची गरज बोलून दाखविली, तर जेजुरी येथील कार्यक्रमात उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पुरंदर येथील नियोजित विमानतळासाठी सहकार्य करण्याचे आवाहन केले.
त्या पाठोपाठ उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी ‘पुरंदर विमानतळाबाबत मुख्यमंत्री, दोन्ही उपमुख्यमंत्री आणि आमची एकत्रित बैठक होणार आहे. येत्या दोन महिन्यांत हा प्रश्‍न मार्गी लागलेला असेल,’ असे सांगितले होते. त्यामुळे विमानतळाचे काम अखेर मार्गी लागणार, या चर्चेला पुन्हा उधाण आले आहे.
संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात खासदार श्रीरंग बारणे यांनी या प्रश्‍नासंदर्भात प्रश्‍न उपस्थित केला होता. त्यावर केंद्रीय नागरी उड्डाण वाहतूक मंत्री ज्योतिरादित्य शिंदे यांनी याबाबत निर्णय राज्य सरकारने घ्यावयाचा आहे, असे स्पष्ट केले होते. त्या पाश्‍‍र्वभूमीवर मंगळवारी बैठक होणार होती, ती अचानक ही रद्द झाली, असे वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी सांगितले.