पुणे (Pune) : महापालिकेच्या वाहनतळावरील ठेकेदारांची दादागिरी रोखण्यासाठी आणि कामात सुसूत्रता आणण्यासाठी प्रत्येक वाहनतळासाठी स्वतंत्र ठेकेदार नियुक्त न करता ३० वाहनतळांसाठी पाच ठेकेदार नियुक्त करण्याचा धोरणात्मक निर्णय प्रशासनाने घेतला होता. मात्र, या टेंडरला प्रतिसाद न मिळाल्याने पुन्हा एकदा १९ वाहनतळांसाठी स्वतंत्र ठेकेदार नियुक्त करण्याची नामुष्की प्रशासनावर आली आहे.
पुणे महापालिकेतर्फे शहराच्या विविध भागात ३० वाहनतळ उभे केले आहेत. गर्दीच्या ठिकाणी नागरिकांना वाहने लावण्यासाठी सुरक्षीत जागा मिळावी व रस्त्यावरील गर्दी कमी व्हावी, यासाठी दुचाकीसाठी प्रतितास ३ रुपये व चारचाकीसाठी ४ रुपये शुल्क आहे. या ३० वाहनतळाचे काम ५ विभागात अधिकाऱ्यांकडे विभागले गेले आहे. महापालिकेच्या १६ ठेकेदारांनी गेल्या अनेक वर्षापासून त्यांनी रक्कम भरलेली नाही. त्यामुळे ही थकबाकी ६ कोटी रुपयांच्या पुढे गेली आहे. वारंवार पाठपुरावा केला तरी राजकीय दबाव आणून कारवाई टाळली जाते. तसेच या ठेकेदारांकडून नागरिकांची लूटमार केली जाते, शिवीगीळ केली जात असल्याने त्यांची दहशत आहे.
ही स्वतंत्र ठेकेदारीपद्धत मोडून काढण्यासाठी पाच विभागातील ३० वाहनतळाचे पाच टेंडर काढण्याचा निर्णय घेतला. त्यामुळे ज्या ठेकेदाराची क्षमता आहे तेच टेंडर घेतील असा अंदाज होता. पण त्या टेंडरला प्रतिसाद मिळाला नाही. केवळ एका विभागातील १० वाहनतळ एकाच ठेकेदाराने भाड्याने घेतले आहेत. उर्वरित चार विभागातील १९ वाहनतळांसाठी वाहतूक नियोजन विभागाने तीन वर्षासाठी टेंडर मागविले आहे. यातून एक वर्षासाठी ५ कोटी २४ लाख रुपयांचे उत्पन्न महापालिकेला मिळणे अपेक्षीत आहे. मात्र, मुजोर ठेकेदारांना शिस्त कशी लावणार हा प्रश्‍न कायम आहे.
थकबाकीदारांना पुन्हा संधी नाही
१९ वाहनतळांची थकबाकी कोट्यावधी रुपयांमध्ये आहे. जुन्या ठेकेदारांनी पैसे भरलेले नाहीत. या ठेकेदारांना टेंडर भरायचे असल्यास पूर्वीची थकबाकी भरणे आवश्‍यक आहे. तसेच त्यांनी टेंडर भरल्यास त्यांच्याकडून घेण्यात आलेली २० टक्के अमानत रक्कम जप्त केली जाणार आहे. त्यामुळे थकबाकीदार ठेकेदारांना पुन्हा संधी मिळण्याची शक्यता नाही, असे प्रशासनाने सांगितले.