Jalayukt Shivar Scam
Tendernama
पुणे (Pune) : जलयुक्त शिवार घोटाळ्यात (Jalayukt Shiwar Scam) आरोपी म्हणून तक्रारीत उल्लेख केलेल्या २९ मजूर संस्थांच्या चेअरमन व सचिवांची यादी सादर करण्याचे पत्र परळी पोलिसांनी (Police) कृषी खात्याला (Agriculture Department) दिले आहे. दुसरीकडे निवृत्त सहसंचालक रमेश भताने यांचा जामीन रद्द होण्यासाठी काँग्रेस पक्षाने थेट मुख्यमंत्री सचिवालयाकडे पत्र दिले आहे.
या प्रकरणी गुन्हा दाखल झालेल्यांच्या यादीत भताने नावाचे दोन अधिकारी आहेत. त्यामुळे कोणावर काय कारवाई झाली, याबाबत कृषी खात्यातही संभ्रम आहे. पोलिसांच्या म्हणण्यानुसार, “घोटाळ्याबाबत बीड जिल्ह्यातील गुन्हा दाखल झालेल्या यादीत भताने नावाचे दोन तत्कालीन अधिकारी आहेत. नुकत्याच अटक केलेल्या चार आरोपींच्या यादीतील विजय भताने हे तत्कालीन प्रभारी तालुका कृषी अधिकारी होते. त्यांना जामीन मिळालेला नाही. मात्र तत्कालीन प्रभारी कृषी सहसंचालक रमेश भताने यांना जामीन मिळालेला आहे. त्यामुळे त्यांच्यासह जामिनावर असलेल्या इतर अधिकाऱ्यांची चौकशी करता आलेली नाही. तसेच मजूर सोसायट्यांच्या पदाधिकाऱ्यांचीही चौकशी अद्याप झालेली नाही.”
कृषिमंत्री, सचिवांनाही लिहिली पत्रे
जलयुक्त शिवार घोटाळ्यातील दुसऱ्या टप्प्यातील चौकशीत ३६ लाखांच्या अपहाराची तक्रार दाखल करण्यात आली आहे. या अपहारात उल्लेख केलेल्या सोसायट्याच्या चेअरमन व सचिवांची नाव व पत्ते कृषी विभागाने सादर केलेली नाहीत. ही नावे उपविभागीय पोलीस अधिकाऱ्याकडे सादर करावीत, असे पोलिसांनी म्हटले आहे. त्यासाठी परळीचे पोलिस निरीक्षक यू. एम. कस्तुरे यांनी कृषी विभागाशी पत्रव्यवहार केला आहे. दरम्यान, भताने यांचा जामीन रद्द होण्यासाठी महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीच्या ओबीसी विभागाने मुख्यमंत्री सचिवालयाशी पत्रव्यवहार केला आहे. काँग्रेसने कृषिमंत्री व कृषी खात्याच्या प्रधान सचिवांनाही पत्रे दिली आहेत.
‘जलयुक्त शिवार योजनेत भताने यांच्या कालावधीत कोट्यवधी रुपयांचा गैरव्यवहार झालेला आहे. दक्षता पथकाच्या चौकशीत भताने हेच प्रमुख असल्याचा ठपका ठेवण्यात आला आहे. मर्जीप्रमाणे टेंडर काढणे, निधी वर्ग करणे, नियमबाह्य कामांना मुदतवाढ देणे, कामांसाठी अयोग्य स्थळांची निवड करणे, बनावट मापन पुस्तिका तयार करणे, विशिष्ट ठेकेदारांच्या संस्थांच्या नावाने लाखोंची देयके काढणे, अशी कामे भताने यांच्या कालावधीत झालेली आहेत. त्यामुळे त्यांचा जामीन रद्द होण्यासाठी तत्काळ सरकारने वकिलाची नियुक्ती करावी व त्यांना ताब्यात घेऊन, या घोटाळ्याची सखोल चौकशी करावी,’ असे काँग्रेसने मुख्यमंत्री सचिवालयाला दिलेल्या पत्रात म्हटले आहे.
३० ठेकेदारांची नावे का टाळली?
जलयुक्त शिवार घोटाळ्यात ३२ अधिकारी व १६९ ठेकेदारांच्या विरोधात फौजदारी कारवाई करण्याचे आदेश देण्यात आलेले होते. मात्र दुसऱ्या टप्प्यातील चौकशीत ३० ठेकेदारांचा गैरव्यवहाराशी थेट संबंध आहे. मात्र, त्यांची नावे कृषी खात्याने पोलिसांना दिलेली नाहीत. त्यामुळे संशयाचे वातावरण तयार झालेले आहे. या प्रकरणी प्रधान सचिवांकडे तक्रार करण्यात आली आहे. ‘पोलिसांकडे या घोटाळ्यातील अधिकारी व ठेकेदारांचा योग्य तपशील दिलेला नाही. अटकेनंतर सरकारी कर्मचारी ४८ तासांपेक्षा जास्त कालावधीपर्यंत पोलिस कोठडीत असल्यास निलंबन होते. मात्र कृषी खात्यात राजकीय दबाव असल्याने निलंबनाची प्रक्रिया लांबली आहे,’ असे या तक्रारीत नमूद करण्यात आले आहे.
कृषी खात्यातील सूत्रांच्या म्हणण्यानुसार, ‘जलयुक्त शिवारमधील कोट्यवधी रुपयांचा घोटाळा फडणवीस सरकारच्या काळात झालेला आहे. त्यातील नेमके लाभार्थी शोधण्यासाठी भताने यांचा जामीन रद्द होणे व त्यांची सखोल चौकशी होणे ही मोठी आव्हाने पोलिसांसमोर आहेत. मात्र त्यासाठी मंत्रालयातून पाठबळ मिळाल्याशिवाय पोलिस तपास पुढे जाण्याची शक्यता कमी आहे.’