Pune Riverfront Project (File)  Tendernama
पुणे

पुण्यातील नदीकाठ सुधार प्रकल्पावर जानेवारीत तोडगा?

टेंडरनामा ब्युरो

पुणे (Pune) : पुण्यातून वाहणाऱ्या मुळा-मुठेचे (Mula - Mutha River) रुपडे बदलून टाकण्यासाठी महापालिकेने (PMC) नदीकाठ सुधार प्रकल्प हाती घेतला आहे. याचे बंडगार्डन भागात कामही सुरू झालेले आहे. असे असताना आता देशभरातील ३० शहरांचे प्रतिनिधी पुण्यात एकत्र येऊन नदीकाठ सुधार विषयावर मंथन करणार आहेत. ही परिषद जानेवारी महिन्यात होणार आहे.

केंद्र सरकारच्या जलशक्ती मंत्रालयातर्फे शहरी भागातील नद्यांना प्रदूषणमुक्त करण्यासाठी आणि सुशोभिकरणाकडे लक्ष दिले जात आहे. यासाठी केंद्रीय गृहनिर्माण आणि शहरी व्यवहार मंत्रालयाच्या सहकार्याने रिव्हर सिटीज अलायन्स (आरसीए) स्थापन करण्यात आली आहे. नमामी गंगा अभियान आणि नॅशनल इन्स्टिट्यूट फॉर अर्बन अफेअर्स (एनआययूए) यांनी ‘आरसीए’ स्थापन करण्यासाठी सहकार्य केले आहे. त्यामध्ये पुण्यासह ३० शहरांचा समावेश आहे. या शहरांचे एकत्रीकरण करून त्या माध्यमातून नेटवर्किंग, क्षमता विकास आणि तांत्रिक सहकार्यावर भर दिला जात आहे.

पुण्यात अनेक वर्षांपासून मुळा-मुठा नदीकाठ सुधार प्रकल्प चर्चेत होता, आता प्रत्यक्षात सुरू झालेला असताना यासंदर्भातील राष्ट्रीय परिषदेचे आयोजन करण्याची संधी महापालिकेला मिळालेली आहे. जानेवारी महिन्यात दोन दिवसांची परिषद होणार असून, त्यामध्ये ३० शहरांचे महापालिका आयुक्त, केंद्र सरकारचे अधिकारी उपस्थित राहणार आहे.

‘आरसीए’मध्ये ३० शहरांचा समावेश आहे. त्यामध्ये पुणे, डेहराडून, हरिद्वार, ऋषिकेश, श्रीनगर, बेगुसराई, भागलपूर, मुंगेर, पाटणा, बेहरामपूर, हुगळी-चिनसुरा, हावडा, जंगीपूर, महेशतला, राजमहाल, साहेबगंज, अयोध्या, बिजनौर, फर्रुखाबाद, कानपूर, मथुरा-वृंदावन, मिर्झापूर, वर्धापूर, प्रजापूर, औरंगाबाद, चेन्नई, भुवनेश्वर, हैदराबाद, उदयपूर आणि विजयवाडा या शहरांचा समावेश आहे.

केंद्र सरकार आणि एनआययूए यांच्या माध्यमातून पुण्यात नदीकाठ सुधार प्रकल्पावर राष्ट्रीय परिषद होणार आहे. त्यामध्ये रिव्हर सिटी अलायन्सचे ३० राज्ये सहभागी होणार आहेत. काही ठिकाणी प्रकल्प पूर्ण झाले आहेत, काही ठिकाणी काम सुरू आहे, तर काही शहरात योजना प्रस्तावित आहेत. नदीकाठ सुधारच्या संदर्भात मार्गदर्शन करणे, इतर शहरांचे काम, भूमिका जाणून घेणे यासाठी ही परिषद महत्त्वाची आहे. जानेवारी महिन्यात ही परिषद होण्याची शक्यता आहे.
- मंगेश दिघे, पर्यावरण अधिकारी, महापालिका