पुणे (Pune) : पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या (PMRDA) प्रधानमंत्री आवास शहरी योजनेंतर्गत भोसरीतील पेठ क्रमांक १२ मधील ७९३ व वाल्हेकरवाडीतील पेठ क्रमांक ३०-३२ मधील ४१४ सदनिकांसाठी अर्ज मागविले होते. त्यासाठी, एकूण २ हजार ४२३ अर्ज आले होते. त्यापैकी अवघ्या ५७८ जणांनी दहा टक्के रक्कम भरली आहे.
पेठ क्रमांक १२ येथील प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत आर्थिक-दुर्बल घटक गटातील अनुसूचित जमातीसाठी २९ व विमुक्त जातीसाठी दोन अशा ३१ सदनिका व अत्यल्प उत्पन्न गटासाठी ७९३ सदनिका व पेठ क्र. ३०-३२ येथील आर्थिक-दुर्बल घटक गटासाठी ३६६ सदनिका व अत्यल्प उत्पन्न गटातील ४१४ घरांसाठी लॉटरी जाहीर केली होती.
या गृहप्रकल्पातील सदनिकांसाठी इच्छुकांकडून अर्ज मागविण्यात आले होते. सुरुवातीला ३ ऑक्टोबरपर्यंत मुदत होती. परंतु, प्रतिसाद न मिळाल्याने १८ ऑक्टोबरपर्यंत मुदत वाढविण्यात आली. त्यानंतर ३१ ऑक्टोबरपर्यंत अखेर नोंदणी करून ऑनलाइन अर्ज सादर करायचे होते. या प्रकल्पातील घरे डिसेंबर २०२२ पूर्वी ताबा देण्याचे प्राधिकरणाकडून नियोजित केले आहे.
दहा टक्के शुल्काची सक्ती...
प्राधिकरणाने सदनिकांसाठी एकूण किमतीच्या १० टक्के रक्कम भरण्याची अट या प्रकल्पासाठी ठेवली आहे. हे आवाक्या बाहेर असल्याने अनेकांनी अर्ज करण्याकडे पाठ दाखविली. त्याचबरोबर प्रक्रिया शुल्काचाही खर्च होता. अनेकांनी प्रतिक्षा यादीत नाव येऊन देखील पैसे भरले नाहीत. कागदपत्रांअभावी तसेच, शुल्क न भरल्यामुळे एकूण ४७ अर्ज बाद झाले. मागील वर्षी घरांच्या योजनेसाठी १० ते १५ हजार रुपये शुल्क भरून अर्ज करता येत होते. परंतु, प्राधिकरणाने यावेळी १० टक्के रक्कम ठेवल्याने इच्छा असूनही अर्ज करता आले नसल्याची खंत नागरिकांनी व्यक्त केली.
नागरिकांना घरांसाठी दहा टक्के रक्कम भरावी लागत आहे. त्यामुळे, काही अंशी नागरिक डगमगत आहेत. अर्जासाठी पाच ते दहा हजार रुपये भरण्यास नागरिक तत्काळ तयार होतात. ज्यांच्याकडे काही अंशी पैसे आहेत. ते दहा टक्के रक्कम भरून रिकामे होतात. उर्वरित नागरिकांनी त्वरित रक्कम भरावी. पुन्हा मुदतवाढ दिली जाणार नाही.
- बन्सी गवळी, अतिरिक्त आयुक्त, पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण