यशवंतरावांच्या स्मारकासाठी अखेर टेंडर; 7 कोटींचा निधी

सातारा (Satara) : जिल्हा परिषद (Satara Zilla Parishad) आवारात स्वर्गीय यशवंतराव चव्हाण सभागृह उभारण्याची प्रक्रिया २०१७ पासून सुरु आहे. त्यासाठी ७ कोटी ७६ लाखांचा निधी मंजूरही झाला होता. मात्र, हा निधी काही कारणांमुळे वेळेत खर्च न झाल्यामुळे तो अखर्चित राहिला होता. अखेर या कामाला मागील वर्षी ऑगस्ट महिन्यात मुहूर्त मिळाला. त्यासाठी ई-प्रणालीद्वारे ऑनलाइन टेंडर मागविण्यास दोन दिवसापासून सुरवात झाली असून २८ फेब्रुवारीपर्यंत ही प्रक्रिया सुरु राहणार आहे.

जिल्हा परिषदेच्या आवारात मागील काही वर्षापूर्वी स्वर्गीय यशवंतराव चव्हाण स्मारक उभारले आहे. या सभागृहाचा विस्तारित भाग आगामी काळात फेज-२ च्या नावाने उभारण्यात येणार आहे. नव्याने फेज-२ चे विस्तारित काम यशवंतराव चव्हाण यांच्या स्मरणार्थ जिल्हा परिषदेत सभागृह उभारण्याची प्रक्रिया रखडलेली होती. गेल्या तीन ते चार वर्षांपासून या प्रक्रियेला मुहूर्तच मिळत नव्हता. या कामाला ऑगस्ट महिन्यात मुहूर्त मिळाला. या स्मारकासाठी ७ कोटी ७६ लाखांहून अधिक निधी ग्रामविकास विभागाने मंजूर केला आहे. त्यासाठी ई-प्रणालीद्वारे ऑनलाइन निविदा मागविण्यास सुरवात झाली आहे.

जिल्हा परिषदेच्या यशवंतराव चव्हाण ऑडिटोरियमच्या शेजारीच दोन मजली स्मारक सभागृह होणार आहे. या सभागृहासाठी २०१७ मध्ये मंजूर झालेला निधी अखर्चित राहिला होता. दरम्यानच्या काळात हा निधी खर्च करण्यासाठी ३१ मार्च २०१८ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली. राज्यभरात सातारा जिल्हा परिषदेचा नावलौकीक असताना सभागृहासाठी मिळालेला निधी अखर्चित राहिल्याने जिल्हा परिषदेतील सभागृहाचे काम रखडण्याची चिन्हे दिसत होती.

दरम्यान, जिल्हा परिषद अध्यक्ष उदय कबुले यांनी फेब्रुवारी महिन्यात याबाबत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना एक पत्र लिहून त्याचा प्रस्ताव त्यांना पाठवून दिला होता. यानंतर कबुले, उपाध्यक्ष प्रदीप विधाते व मुख्य कार्यकारी अधिकारी विनय गौडा यांनी उपमुख्यमंत्री अजित पवार, ग्रामविकासमंत्री हसन मुश्रीफ यांच्याकडे वारंवार पाठपुरावा केला. अखेर ऑगस्ट २०२१ मध्ये ग्रामविकास विभागाने सातारा जिल्हा परिषदेच्या या नवीन प्रस्तावाची दखल घेऊन त्यासाठीची सुधारित प्रशासकीय मान्यता घेऊन निधी मंजूर केला. दरम्यान मंजूर निधी ३१ मार्च २०२२ पर्यंत खर्च करावा लागणार असल्यामुळे ई-प्रणालीद्वारे ऑनलाईन निधी प्रक्रिया २७ जानेवारी ते २८ फेब्रुवारी या कालावधित सुरु झाली आहे. या प्रक्रियेसाठी पूर्व बैठक १७ फेब्रुवारीला जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी विनय गौडा यांच्या उपस्थितीत जिल्हा परिषदेत होणार आहे.