मुंबई (Mumbai) : कोल्हापूर व सांगली जिल्ह्यातील पूर आणि आपत्ती नियंत्रणासाठी जागतिक बँकेच्या सहाय्याने महाराष्ट्र प्रतिसादक्षम विकास कार्यक्रम राबविण्यास राज्य मंत्रीमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. यासाठी २ हजार २४० कोटी अर्थसहाय्य जागतिक बँकेकडून घेण्यात येईल. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) होते.
हा प्रकल्प ३ हजार २०० कोटी रुपयांचा असून ३० टक्के म्हणजेच ९६० कोटी रुपये राज्य शासन उपलब्ध करुन देणार आहे. या प्रकल्पामुळे कोल्हापूर आणि सांगली जिल्ह्यातील कृष्णा-भीमा खोऱ्यातल्या पुराच्या अतिरिक्त पाण्याचा वापर दुष्काळग्रस्त भागासाठी करता येणार आहे. त्याचप्रमाणे पुराचा अंदाज वर्तवण्यासाठी जीआयएस (भौगोलिक माहिती प्रणाली) उभारण्यात येणार आहे. या प्रकल्पाची अंमलबजावणी मित्र ही संस्था करणार आहे. तसेच प्रकल्प राबविण्याची जबाबदारी महाराष्ट्र कृष्णा खोरे विकास महामंडळावर असेल. हा प्रकल्प तीन वर्षात पूर्ण होईल.
मंगळवेढा उपसा सिंचन योजनेस मान्यता -
सोलापूर जिल्ह्यातील मंगळवेढा तालुक्यातील उपसा सिंचन योजनेस मान्यता देण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. या योजनेमुळे १७ हजार १७८ हेक्टर क्षेत्र सिंचनाखाली येऊन ३५ गावांना लाभ होईल. यासाठी ६९७ कोटी ७१ लाख खर्चास देखील मान्यता देण्यात आली.