सोलापूर (Solapur) : समांतर जलवाहिनी मार्गावर वनविभाग, ग्रामपंचायत आणि शेतकऱ्यांच्या मागण्या यामुळे पाच ठिकाणी ३ हजार ८०० मीटर जागेवर अडथळा निर्माण झाला आहे. राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाच्या नाकर्तेपणामुळे महापालिका अडचणीत आली आहे. मात्र प्रकल्प मुदतीत मार्गी लावण्यासाठी आचारसंहितेपूर्वी जागांचा अडथळा दूर करण्यात येणार असल्याची माहिती महापालिका प्रशासनाने दिली.
याबाबत राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाचे प्रकल्प अधिकारी राकेश जावडे यांच्याशी संपर्क केला असता प्रतिसाद मिळाला नाही. महापालिका प्रशासनाने भूसंपादनाचे १७० कोटी रुपये वाचविण्यासाठी राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाच्या जागेतून समांतर जलवाहिनी टाकण्याचा निर्णय घेतला.
वनविभाग आणि राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण यांच्या अंतर्गत असलेला १५ वर्षांपासूनचा वाद आता सोलापूरकरांच्या मुळावर उठला आहे. त्यामुळे ९ किलोमीटर अंतराच्या जलवाहिनी टाकण्याला विरोध झाला असून दोन महिन्यांपासून जागेचा संघर्ष सुरू आहे.
शहराची तहान भागविण्यासाठी २०१२ पासून कागदावर असलेल्या समांतर जलवाहिनी प्रकल्पाला २०१९ मध्ये मुहूर्त लागला. ५३५ कोटींचे टेंडर काढून जागेचे भूसंपादन न करताच मक्तेदाराला कामाचे आदेश दिले. त्यामुळे विनाअडथळ्याच्या शासकीय जागेच्या ठिकाणाहून १० किलोमीटर अंतरावर जलवाहिनी टाकण्यात आली. उर्वरित जागेसाठी भूसंपादनाचा खर्च हा १७० कोटी होता. हा खर्च वाचविण्यासाठी महापालिकेने राष्ट्रीय महामार्गाच्या सर्व्हिसरोड जागेतून ११० ऐवजी १७० एमएलडी क्षमतेची जलवाहिनी टाकण्याचा निर्णय घेतला. ही तांत्रिक प्रक्रिया पूर्ण होण्यासाठी २०२१ उजाडले.
दरम्यान दोन वर्षाचा कालावधी गेल्याने नव्या डीएसआरप्रमाणे मक्त्याची रक्कम १०० कोटी वाढीव खर्चाची मागणी केली. स्मार्ट सिटी कंपनीने वाढीव खर्च अमान्य करत त्यांचा मक्ता रद्द केला. मक्ता रद्द केल्यानंतर हा विषय न्यायप्रविष्ट झाला. अनेक सुनावणीनंतर २०२३ मध्ये हा विषय मार्गी लागला. ८३० कोटींची नवीन टेंडर प्रक्रिया राबवून प्रत्यक्ष कामाला जून २०२३ मध्ये सुरवात झाली.
मागील १५ महिन्यात ९० किलोमीटर अंतराचे जलवाहिनी टाकण्याचे काम पूर्ण झाले. आजघडीला एकूण समांतर जलवाहिनीचे १०१ किलोमीटर अंतराचे काम पूर्ण झाले आहे. उर्वरित ९ किमी अंतराच्या जलवाहिनीसाठी पाच ठिकाणी जागेचा संघर्ष सुरू झाला असून, दोन महिन्यांपासून काम रखडले आहे.
असा दूर करणार ३ हजार ८०० मीटर जागेचा वाद
चिखल, हिवरे, पाकणी : या गावात प्रत्येकी ४०० मीटर असे १२०० मीटरची जागा वनविभागाची आहे. यामध्ये राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाकडून सहकार्य मिळत नाही. त्यामुळे वनविभाग अधिकाऱ्यांच्या अधिकारांतर्गत हा विषय मार्गी लावण्यात येणार आहे.
टेंभुर्णी : टेंभुर्णी गावातून जलवाहिनीचा प्रस्ताव होता. मात्र गावात काँक्रिटचा रस्ता बनविण्यात आला आहे. १८०० मीटर अंतरापर्यंत हा रस्ता फोडून जलवाहिनी टाकणे हे आर्थिदृष्ट्या परवडणारा नाही. त्यामुळे गावाबाहेर शेतजमिनीचे भूसंपादन करून हा विषय मार्गी लावण्यात येणार आहे. त्यासाठी साधारण दोन कोटी रुपये लागणार आहेत.
उजनी डॅम ते हायवे : या ठिकाणी ८०० मीटर जमिनीचे भूसंपादन राहिले आहे. तीन शेतकऱ्यांनी अडवणूक केली आहे. हे प्रकरण लवादामध्ये आहे. त्या निर्णयाप्रमाणे त्यांना जागेचा मोबदला दिला जाईल. परंतु आता पोलिस बंदोबस्त घेऊन जलवाहिनी टाकण्यात येणार.
जलवाहिनीची स्थिती
जलवाहिनी टाकलेला मार्ग : १०१ किलोमीटर
जॅकवेलचे काम : ७६ टक्के पूर्ण
हायड्रोलिक चाचणी : ६० किलोमीटर
जलवाहिनीचे उर्वरित काम : ९ किलोमीटर
कामाची मुदत : ३० नोव्हेंबर
समांतर जलवाहिनीचे काम पूर्ण करण्यासाठी वेगवेगळ्या स्तरावर वेगवेगळे आव्हान पेलत काम अंतिम टप्प्यात आणले. याकामासाठी नियोजनबद्ध आराखडा तयार करण्यात आला होता. त्या नियोजनाचे काटेकोर अंमलबजावणी करीत मक्तेदाराकडून वेळेत कामे पूर्ण करून घेतले. राष्ट्रीय महामार्ग आणि वनविभाग यांच्यामध्ये जागेचा जुना वाद आहे. त्रूटी राष्ट्रीय महामार्गाचे आहेत, तर काम शहराचे रखडले आहे. पोलिस बंदोबस्तासह इतर विषय तत्काळ संपवून मुदतीत काम पूर्ण करण्यासाठी प्रयत्न करत आहे.
- शीतल तेली-उगले, आयुक्त