पिंपरी (Pimpri) : सध्या महापालिका प्राथमिक विभागातील रिक्त जागांवर ‘पवित्र पोर्टल’ मधून कायमस्वरूपी शिक्षकांची भरती डावलून जिल्हा परिषदेच्या वीस शिक्षकांना आंतर जिल्हा बदलीअंतर्गत रूजू करण्यात येणार असल्याची चर्चा गाजत आहे. या बदल्यांसाठी लाखो रुपयांचा ‘भाव’ फुटल्याच्या चर्चेला उधाण आले आहे.
दरम्यान, जिल्हा परिषद शाळांमध्ये मुळातच शिक्षकांची संख्या कमी असताना आंतर जिल्हा बदली केल्यावर विद्यार्थ्यांच्या गुणवत्तेचा प्रश्‍न निर्माण होऊ लागला आहे. परिणामी, जिल्हा परिषदेचे मुख्‍य कार्यकारी अधिकारी या बदल्यांकडे लक्ष देणार का? अशी चर्चा सध्या महापालिका वर्तुळात रंगली आहे. या आंतर जिल्हा बदलीमुळे महापालिका शाळा जोमात आणि ‘झेडपी’च्या शाळा कोमात असल्याचे चित्र पाहायला मिळत आहे.
राज्याच्या नगर विकास विभागाने जिल्हा परिषद शाळांमधील वीस शिक्षकांच्या आंतर जिल्हा बदल्या करण्याच्या आदेश दिले आहेत. या शिक्षकांना महापालिकेत सेवा वर्ग करण्यास महापालिकेच्या महासभेने मान्यता दिली आहे. या सर्व शिक्षकांना महापालिका शाळांमध्ये नियुक्ती देण्यात येणार आहेत. साखळी पद्धतीने रिक्त होणाऱ्या संभाव्य जागा आणि सध्या रिक्त असलेल्या दोन्ही प्रकारच्या जागेवर सेवा वर्ग नियुक्ती देण्यात आली आहे.
सध्या या शिक्षकांच्या कार्यमुक्तीसाठी जिल्हा परिषदेकडे प्रस्ताव पाठवला आहे. दुसरीकडे या शिक्षकांच्या आंतर जिल्हा बदल्यामुळे जिल्हा परिषदेच्या शाळांमधील गुणवत्तेचा प्रश्‍न निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. महापालिका प्राथमिक शाळांमधील काही शिक्षक पत्नीसाठी प्रयत्नशील असल्याचे शिक्षण विभागात दिसून येत आहे. सध्या या बदल्यांसाठी लाखो रुपये मोजल्याची चर्चा आहे.
‘झेडपी’च्या शाळांमधील विरोधाभास
सध्या जिल्हा परिषदांच्या अनेक शाळांना विद्यार्थ्यांच्या प्रमाणात शिक्षकच नाहीत, अशी वस्तुस्थिती आहे. जिल्हा परिषदांच्या शाळांमध्ये शिक्षकांची ३० टक्के पदे अद्याप रिक्त आहेत, अशीच स्थिती राज्यातील बहुतेक जिल्हा परिषदांची आहे.
साधारणत: दोन ते तीन वर्षांपासून एकाच शाळेतील पदे समानीकरणात अडकल्याने पटसंख्या वाढूनही त्या शाळांना पुरेसे शिक्षक मिळत नाहीत. त्यामुळे, समानीकरणाच्या शाळांमध्ये बदल किंवा शिक्षक भरती हेच दोन पर्याय त्यावर असल्याचे एका शिक्षणाधिकाऱ्यांनी सांगितले.
‘पवित्र पोर्टल’कडे मागणीच नाही
पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका प्राथमिक शिक्षण विभागात कायमस्वरूपी शिक्षकांच्या नियुक्त्या होणे आवश्यक आहे. मात्र, तत्कालीन प्रशासन अधिकारी संजय नाईकडे यांनी २०२२ च्या ‘पवित्र पोर्टल’मध्ये महापालिकेच्यावतीने रिक्त प्राथमिक शिक्षक पदांची मागणी न केल्यामुळे महापालिका स्तरावर राज्यस्तरावरून पवित्र पोर्टलच्या माध्यमातून प्राथमिक शिक्षक मिळू शकले नाहीत.
सर्व व्यवस्थापनातील रिक्त असलेल्या सर्व जागा पवित्र पोर्टलच्या माध्यमातून जाहिरात उपलब्ध करून बेरोजगार डीएड धारकांना नोकरीची संधी देण्याची मागणी राज्य पदवीधर प्राथमिक शिक्षक व केंद्रप्रमुख संघटनेने शालेय शिक्षण विभागाच्या प्रधान सचिवांकडे केली होती.
शासनाच्या नगर विकास विभागाकडून शिक्षकांच्या शिफारशी आल्या आहेत. त्यामुळे, जिल्हा परिषदांच्या वीस जणांचा महापालिकेने ठराव केला आहे. जिल्हा परिषदेकडून कार्यमुक्त केल्यावर त्यांना रुजू करण्यात येईल. प्राधान्यक्रम, जात संवर्ग, विषयानुसार शिक्षकांची बिंदुनामवली पूर्ण आहे. सध्या ‘पवित्र पोर्टल’वर ॲक्सेस नसल्यामुळे नवीन उमेदवारांची जाहिरात दिली नाही.
- संगीता बांगर, प्रशासन अधिकारी, शिक्षण विभाग