पंढरपूर (Pandharpur) : पंढरपूर शहरासाठी १३ एमएलडी क्षमतेच्या मलनिस्सारण प्रकल्पास राज्य शासनाने गुरुवारी (ता. १२) मंजुरी दिली असून १२२ कोटी रुपयांच्या या प्रकल्पामध्ये १०९. ९० कोटी रुपये शासनाचे अनुदान असेल तर १२ कोटी रुपये पंढरपूर नगरपरिषदेचा हिस्सा असणार आहे. येत्या ७ दिवसात या कामाचे टेंडर (Tender) निघणार असून तीन महिन्यात काम सुरू होईल.
हा प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतर पंढरपूर शहरातील सांडपाणी आणि मैला मिश्रित पाणी चंद्रभागा नदीकडे जाण्याचा प्रश्न कायमस्वरूपी सुटणार आहे, अशी माहिती आमदार समाधान आवताडे यांनी दिली आहे.
आवताडे म्हणाले, गुरुवारी नगरविकास विभागाने या प्रकल्पास प्रशासकीय मान्यतेचा अध्यादेश काढला आहे. पंढरपूर शहराची सध्याची मलनिस्सारण यंत्रणा अपुरी ठरत असल्याने शहरातील सांडपाणी आणि मैलामिश्रित पाणी चंद्रभागा नदीत मिसळते. याशिवाय उपनगरी भागातील सांडपाणी यमाई तलावात मिसळून हा तलाव प्रदूषित होत आहे. त्यामुळे वाढीव क्षमतेच्या प्रकल्पाची गरज होती. शिवाय शहराच्या चार भागातून सांडपाणी पंपिग करण्याची गरज होती. त्यामुळे या सर्वच कामासाठी राज्य शासनाने नगरोत्थान महाभियानांतर्गत प्रशासकीय मान्यता दिली होती.
१३ एमएलडी पाण्यावर प्रक्रिया करण्याची क्षमता या प्रकल्पाची आहे. यामध्ये इसबावी हद्दीत अक्षत बंगलोज, अहिल्या पूल, यमाई तलाव आणि लेंडकी नाला (गोपाळपूर) या चार ठिकाणी १३ एमएलडी क्षमतेचे पंपिग स्टेशन असतील. यामध्ये शहरातील ३ हजार ७५६ मालमत्ता या नवीन योजनेस जोडल्या जातील आणि दररोज १३ एमएलडी सांडपाण्यावर प्रक्रिया केली जाईल.
येत्या सात दिवसात या कामाचे टेंडर निघणार असून ४ वर्षात काम पूर्ण होणार आहे. या प्रकल्पासाठी राज्य शासन १०९.९० कोटी रुपये अनुदान देणार असून पंढरपूर नगरपालिकेस केवळ १० टक्के म्हणजे १२.२१ कोटी इतका निधी द्यावा लागणार आहे. हा प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतर चंद्रभागा नदी आणि यमाई तलावाचे प्रदूषण पूर्णपणे बंद होणार आहे.
मागील अनेक वर्षांपासून शहर आणि उपनगरी भागातील सांडपाणी आणि मैलामिश्रित पाण्याचा प्रश्न गंभीर झालेला होता. चंद्रभागा नदी आणि यमाई तलावाचे प्रदूषण वाढले होते. त्यामुळे या मलनिस्सारण प्रकल्पासाठी राज्य शासनाकडे सातत्याने पाठपुरावा केला. विधानसभेत या प्रश्नांवर लक्षवेधी मांडली होती. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याकडे पाठपुरावा केला आणि हा प्रकल्प अखेर मंजूर झाला.
- समाधान आवताडे, आमदार