शिर्डी (Shirdi) : साईबाबा संस्थानमधील कर्मचाऱ्यांना सेवेत कायम करण्याच्या निर्णयासाठी सर्वांनाच संघर्ष करावा लागला. साईबाबांच्या श्रध्दा व सबुरीच्या शिकवणुकीचे अनुकरण करून महायुती सरकारने हा ऐतिहासिक निर्णय घेतला. त्यामुळे कामगारांना न्याय देण्याबाबत दिलेल्या शब्दाची वचनपूर्ती झाल्याचे समाधान मिळाले, असे प्रतिपादन महसूलमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी केले.
साई संस्थानमधील ५९८ कामगारांसह आऊट सोर्सिंग कर्मचाऱ्यांना सेवेत कायम करण्याबाबतचा मोठा निर्णय महायुती सरकारने घेतला. या निर्णयाची अंमलबजावणी साईसंस्थानच्या कारभार पाहणाऱ्या त्रिसदस्यीय समितीने केली, तसेच त्याबाबत कामगारांना नियुक्तीपत्र देण्याचा निर्णय घेतला. विखे पाटील यांच्या उपस्थितीत कामगारांना नुकतीच प्रातिनिधीक स्वरूपात नियुक्तीपत्राचे वितरण करण्यात आले.
या प्रसंगी संस्थानचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी गोरक्षनाथ गाडीलकर, उपकार्यकारी आधिकारी तुकाराम हुलवळे, अतिरिक्त जिल्हाधिकारी बाळासाहेब कोळेकर, माजी खासदार डॉ. सुजय विखे पाटील, मुख्याधिकारी सतीश दिघे, माजी नगराध्यक्ष कैलास कोते, शिवसेनेचे जिल्हा प्रमुख कमलाकर कोते, माजी उपनगराध्यक्ष अभय शेळके, बाजार समितीचे सभापती ज्ञानेश्वर गोंदकर, राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे रमेश गोंदकर, कामगार पतसंस्थेचे अध्यक्ष विठ्ठल पवार, गौतम बॅंकेचे माजी अध्यक्ष बाबासाहेब कोते आदी उपस्थित होते.
विखे पाटील म्हणाले, या निर्णयासाठी मंत्रालय स्तरावर बैठका व पत्रव्यवहार झाले. अनेक अडचणी आल्या, त्या सोडविण्यात आल्या. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, अजित पवार यांच्यासह मंत्रिमंडळातील सर्व सदस्यांचे यात योगदान आहे. त्रिसदस्यीय समितीने सुध्दा सकारात्मक भूमिका घेतली, याचे समाधान आहे.
कामगारांना न्याय मिळाला. आता त्यांची जबाबदारी देखील वाढली आहे. भविष्यात होणारे थिमपार्क, तसेच दोन हजार क्षमतेचा ऑडीटोरीअम हॉल, औद्योगिक वसाहत या सर्व गोष्टी शिर्डी आणि परिसरातील नागरिकांच्या विकासासाठी महत्त्वपूर्ण ठरतील, असे विखे पाटील म्हणाले.
महायुती सरकारने साईसंस्थान कर्मचाऱ्यांबाबत घेतलेल्या या निर्णयामुळे शिर्डीची प्रतिमा आणखी उंचावण्याची कामगारांना संधी मिळाली आहे. 'शिर्डी माझे घर' आणि 'शिर्डी माझे पंढरपूर' असे सर्वांना वाटावे, अशा पद्धतीने काम करावे.
- राधाकृष्ण विखे पाटील, महसूलमंत्री