Satara ZP Tendernama
पश्चिम महाराष्ट्र

Satara : ‘लघुपाटबंधारे’च्या टेंडर मॅनेज करणाऱ्या अधिकाऱ्यांना कोण देतेय अभय? जयकुमार गोरेंचे गंभीर आरोप

टेंडरनामा ब्युरो

Satara News सातारा : माण तालुक्यात झालेल्या लघुपाटबंधारे विभागाच्या कामांची चौकशी करताना अधिकाऱ्यांना अभय देण्याचा प्रयत्न झाला आहे, तसेच ज्यांचा काहीही संबंध नाही, अशा अधिकाऱ्यांवर कारवाई केली आहे. मूळ अधिकारी बाजूला राहिल्याने या प्रकरणाची जलसंधारण विभागाकडून चौकशी करण्याचे आदेश पालकमंत्री शंभूराज देसाई (Shambhuraj Desai) यांनी आज झालेल्या नियोजन समितीच्या बैठकीत दिले आहेत, अशी माहिती आमदार जयकुमार गोरे (Jaykumar Gore) यांनी दिली.

नियोजन समितीच्या बैठकीत लघुपाटबंधारे विभागातील टेंडर मॅनेजचा प्रकारावरून आमदार जयकुमार गोरे यांच्या मागणीवरून पालकमंत्र्यांनी हा निर्णय घेतला आहे. नियोजन समितीच्या बैठकीनंतर यासंदर्भातील माहिती देताना आमदार जयकुमार गोरे म्हणाले, ‘‘लघुपाटबंधारे विभागाकडे कोट्यवधींची कामे येत असतात. माण तालुक्यातील या कामांची किंमत वाढवून अधिकाऱ्यांनी टेंडर मॅनेज केली आहेत. मोठ्या प्रमाणात आराखडा करून ही कामे निकृष्ट दर्जाची झाली होती. याबाबत मागील बैठकीत आवाज उठविल्यानंतर पालकमंत्री देसाई यांनी चौकशीची आदेश दिले होते.

यावर अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी चौकशी केली. सगळ्या बंधाऱ्यांची चौकशी करण्याऐवजी चारच बंधाऱ्यांची चौकशी केली. त्यामध्ये तीन बंधाऱ्यात दोष आढळला. त्याचा अहवाल सादर झाला; पण लघुपाटबंधारे विभागाच्या अधिकाऱ्याला अभय देण्याचा प्रयत्न झाला. ज्यांचा काहीही संबंध नाही, अशा अधिकाऱ्यांवर कारवाई केली.

ही प्रक्रिया दीड- दोन वर्षांपासून सुरू होती. कोट्यवधींचा भ्रष्टाचार झाला असून, याची चौकशी सुरू असताना निकृष्ट कामे असताना जिल्हा परिषदेतून या कामांची बिले काढली गेली. ही बिले काढण्यासाठी मोठ्या रकमेची तडजोड झाली आहे. हा विषय गंभीर होता.

यावर सभागृहात बराच वेळ चर्चा झाली. यामध्ये क्वालिटी कंट्रोलकडून बंधाऱ्याची चौकशी निर्णय झाला. क्वालिटी कंट्रोलने केलेल्या चौकशीत बंधारा निकृष्ट असल्याचे अहवाल आजपर्यंत आलेला नाही.

आजच्या सभेत या सर्व प्रकरणाची चौकशी जलसंधारण विभागाकडून करण्याचा निर्णय झाला. यामध्ये जिल्हा परिषदचे दिलपाक जोशी म्हणून अधिकारी दोषी असून, त्यांना पाठीशी घालताना या परिस्थितीत बिले काढली आहेत. याची चौकशी करण्याचे आदेश दिले आहेत, असे ते म्हणाले.

चौकशीतून काही निष्पन्न झाले नाही, तर राज्य शासनाच्या पातळीवर चौकशी करण्याचा व संबंधित अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्याची आमची मागणी असेल, असे ते म्हणाले.