सातारा (Satara) : जिल्ह्यातील दरडप्रवण, पूर प्रवण आणि दुष्काळी भागात विविध सुरक्षिततेच्या उपाययोजना करण्यासाठी सरकारने जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्रधिकरणाला विविध ११५ प्रकारच्या कामांना मंजुरी देत तब्बल १२५ कोटींचा निधी उपलब्ध केला आहे. त्यामुळे लवकरच दरड, पूर व दुष्काळी भागात लोकवस्तींच्या सुरक्षिततेच्या उपाययोजनांची कामे सुरू होणार आहेत. त्यासाठी जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांनी सातत्याने पाठपुरावा केला होता.
जिल्ह्यातील सातारा, वाई, महाबळेश्वर, पाटण तालुक्यांत दरड कोसळण्याचे व भूस्खलनाचे प्रकार होतात. तसेच वाई, कराड, पाटण तालुक्यांत पूरपरिस्थितीला नागरिकांना तोंड द्यावे लागते. तर माण, खटाव, फलटण, उत्तर कोरेगाव तालुक्यांत दुष्काळी परिस्थितीचा सामाना करावा लागतो. या सर्व बाबींचा आपत्ती सौम्यीकरण आराखडा जिल्हाधिकाऱ्यांच्या सूचनेनुसार आपत्ती व्यवस्थापन विभागाने तयार करून तो शासनाला मंजुरीसाठी पाठविला होता. तसेच निधीचीही मागणी केली होती. या आराखड्यात दरड प्रवण भागात घाटात संरक्षक जाळी बसविणे, नाला खोलीकरण करणे, संरक्षक कठडे बांधणे, गावातील गटांची बांधणी करून बाहेरून पाणी काढून देणे या उपाययोजना केल्या जाणार आहेत. तसेच पूरग्रस्त भागात ओढे, नाले, नदीच्या कडेने पूर संरक्षक भिंत बांधणे, नदीपात्र ओव्हरफ्लो झाल्यास गावात पाणी शिरू नये म्हणून उपाययोजना करणे तसेच दुष्काळ भागात लघू बंधारे खोलीकरण, दुरुस्ती, गाळ काढणे आदी कामे केली जाणार आहेत.
या आपत्ती सौम्यीकरण आराखड्यात धोकादायक गावांत ११५ प्रकारची विविध कामे होणार आहेत. त्यांना नुकत्याच झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी मिळाली आहे. त्यासाठी तब्बल १२५ कोटी रुपयांचा निधीस प्रशासकीय मान्यता मिळाली आहे. त्यामुळे लवकरच टेंडर प्रक्रिया होऊन कामे सुरू होतील. ही कामे बांधकाम विभाग, झेडपीचा बांधकाम विभाग लघू पाटबंधारे विभाग, सिंचन विभाग यांच्याकडून होणार आहेत.