सांगली : महापालिकेच्या विविध प्रकल्पांसाठी व्यवस्थापन सल्लागार म्हणून वॅप्कॉस लिमिटेड या भारत सरकारच्या अंतर्गत असलेल्या कंपनीची सल्लागार म्हणून नियुक्ती करण्यास महासभेत मंजुरी देण्यात आली. ही कंपनी महापालिकेच्या प्रकल्पांचे आराखडे करणे, त्याला शासनाची मान्यता मिळवण्यासाठी पाठपुरावा करणे. त्यासाठी टेंडर मागवणे, कामाचे परिवेक्षण करणे आदी जबाबदाऱ्या पार पाडणार आहे.
महापालिकेची ऑनलाइन महासभा आज महापौर दिग्विजय सूर्यवंशी यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडली. महापालिकेच्या प्रकल्पांसाठी व्यवस्थापन सल्लागार म्हणून वॅप्कॉस कंपनीची नियुक्ती करण्याचा विषय आजच्या महासभेसमोर होता. या कंपनीच्या नियुक्तीवरून भाजपचे नेते नगरसेवक शेखर इनामदार यांनी प्रश्न उपस्थित केले. कंपनीने यापूर्वी कुठे काम केले आहे का? महापालिकेकडे गलेलठ्ठ पगार देऊन अधिकारी असताना सल्लागार म्हणून अशा कंपनीची नियुक्ती करणे आवश्यक आहे का असे प्रश्न उपस्थित केले.
शेखर इनामदार यांनी, केंद्राचे व राज्याचे निधी आपण का आणू शकत नाही? आपले अधिकारी सक्षम नाहीत असा याचा अर्थ आहे. निधी आणणाऱ्या कंपनीला एजंट म्हणतात सल्लागार नाही. यावर शहर अभियंता संजय देसाई यांनी खुलासा देण्याचा प्रयत्न केला. मात्र इनामदारांनी, थातूरमातूर उत्तरे देऊ नका. आपले पालक मंत्री, राज्यमंत्री राज्य सरकारकडून निधी देण्यास सक्षम आहेत असे सांगतात. मग एजन्सी कशाला0 असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला. वॅप्काॅसच्या प्रतिनिधीने, आपली कंपनी केंद्र सरकारच्या अखत्यारीत काम करते. यापूर्वी मुंबई, ठाणे, मिरा-भाईंदर, नागपूर महापालिकेत कामे केल्याचे सांगितले.
इनामदार यांनी, अशी कंपनी नेमण्यापूर्वी प्रमुख नगरसेवकांना बोलावून त्यांच्या शंकाचे निरसन करून मग त्यांच्या नियुक्ती बाबत निर्णय घेऊ. ऑनलाइन महासभेत संवाद होत नाही. त्यामुळे आयुक्तांनी सर्वांशी बोलून निर्णय घ्यावा अशी मागणी केली. यावर आयुक्त नितीन कापडणीस यांनी या शंकांचे निरसन केले. ते म्हणाले ही कंपनी केंद्र सरकारच्या अंतर्गत काम करते यापुढे अमृत २.० पाणीपुरवठा योजना अशा मोठ्या योजना येत आहेत. त्यासाठी प्रकल्प व्यवस्थापन सल्लागार कंपनी लागते. आपण पाणीपुरवठा व जलनि:स्सारण योजना जीवन प्राधिकरणामार्फत करतो. वॅप्काॅस कंपनीचा शासनाच्या सर्व विभागाशी चांगला समन्वय आहे. त्यानी प्रकल्प अहवाल केला आणि शासनाने तो मान्य केला नाही तर त्यांना फी द्यावी लागत नाही. मात्र प्रकल्प अहवाल मंजूर झाला, त्यानंतर त्याचा निधी मिळाल्यानंतर त्यांना फी द्यावी लागते. त्यांना कुठल्या योजनेचे काम द्यायचे याचा निर्णय महासभा घेईल असे आयुक्तांनी स्पष्ट केले.
भ‌विष्यात अनेक मोठे प्रकल्प महापालिकेकडून राबविले जाणार आहे. त्यासाठी व्यवस्थापन सल्लागाराची नियुक्ती आहे. शहरात २० कोटी रुपये खर्चून कम्युनिटी हेल्थ सेंटर बांधले जाणार आहे. तसेच २५० कोटी रुपयांची कुपवाड ड्रेनेज योजना, २५ कोटीची काळी खण सौदर्यीकरण, ५० कोटीच्या शेरीनाला शुद्धीकरण व निचरा व्यवस्था तसेच ३० कोटीच्या रस्ते सुधारणा आदि प्रकल्प हाती घेतले जाणार आहेत. या सर्व प्रकल्पासाठी व्यवस्थापन सल्लागार म्हणून खासगी कंपनीची नियुक्ती करण्याचा विषय महासभेसमोर होता.
जॅकवेलची उंची वाढविण्यास मान्यता
कर्नाळ रोडवरील जॅकवेल, ट्रान्सफाॅर्मर, व्हीसीबी रुम महापूराच्या काळात पाण्याखाली जाते. त्यामुळे शहरातील पाणीपुरवठा बंद ठेवावा लागतो. त्यासाठी ट्रान्सफाॅर्मर, जॅकवेलची उंची वाढविण्यासाठी दोन कोटी ६४ लाख रुपयांच्या कामासाठी निविदा मागविण्यास तसेच माळबंगला येथील ५६ एमएलडी जलशुद्धीकरण केंद्रासाठी नवीन संप व पंपगृह बांधण्याच्या दोन कोटी ४८ लाख रुपयांच्या कामासाठी निविदा मागविण्यास मान्यता देण्यात आली.