कऱ्हाड (Karhad) : पुणे-बंगळूर महामार्गावरील कोयना पुलाजवळच नवीन दुसरा पूल उभारणीचे काम सुरू आहे. त्यादरम्यान शहराच्या पाणीपुरवठ्याची पाइप निकामी झाल्याने शहरातील पाणीपुरवठा पाच दिवस ठप्प झाला होता. आज सहाव्या दिवशी काहीकाळ पालिकेकडून जुन्या पंपिग स्टेशनमधून पाणी सोडण्यात आले. त्यामुळे नागरिकांची गैरसोय काहीशी दूर झाली आहे. मात्र, नवीन योजनेची पाइपलाइन महामार्गावरील पुलाच्या कामानेच डॅमेज झाली असून, ती ठेकेदाराने भरून द्यावी, अशी मागणी सर्वपक्षीय बैठकीत झाली. पालिकेनेही तशी मागणी ठेकेदारांकडे केली होती. मात्र, पालिकेचा तो प्रस्ताव महामार्ग विभाग आणि ठेकेदाराने धुडकावल्याचेच चित्र आहे. त्यामुळे आता राज्य सरकारलाच तो खर्च करावा लागणार आहे.
शहराला वारुंजीकडून कोयना नदीतून पाणीपुरवठा करणारी मुख्य वितरण वाहिनी निकामी झाली आहे. तेव्हापासून शहराचा पाणीपुरवठा पाच दिवस बंद झाला होता. त्या पार्श्वभूमीवर शहरातील सर्वपक्षीय बैठक पालिकेच्या सभागृहात वादळी बैठक झाली. त्यात महामार्ग प्राधिकरणाचे अधिकारी पाटोळे यांनी माहिती देताना वितरण वाहिनी वाहून जाण्याशी महामार्ग प्राधिकरणाच्या कामाचा संबंध नसल्याचे सांगितले. त्यावेळी नागरिकांनी आक्रमक भूमिका घेऊन त्यांना धारेवर धरले. त्यावेळी सुभाषराव पाटील, राजेंद्रसिंह यादव यांनी संताप व्यक्त करत ठेकेदार कंपनीने स्वतःला येणारा जादा खर्च वाचवण्यासाठी कोयना नदीत दक्षिण व उत्तर या बाजूने भराव टाकून पाणी अडवले. पाण्याचा वेग वाढल्याने उड्डाण पुलाचे काम करताना वितरण वाहिनीला धक्का लागला. त्यामुळेच मुख्य पाइप वाहून गेली. मात्र, एवढे होऊनही आता महामार्ग प्राधिकरण व ठेकेदार कंपनी हात वर करत आहे. महामार्ग प्राधिकरणाने काम बंद ठेऊन ठेकेदार कंपनी व महामार्ग प्राधिकरणाने स्वखर्चातून शहराला नव्या योजनेवरूनच वितरण वाहिनी टाकून पाणीपुरवठा सुरळीत करावा, अशा सूचना केल्या होत्या. पालिकेनेही तसा प्रस्ताव महामार्ग विभाग आणि ठेकेदारापुढे ठेवला होता. तो महामार्ग विभाग आणि ठेकेदाराने धुडकावला आहे. त्यामुळे आता राज्य सरकारलाच तो खर्च करावा लागणार आहे. त्यामुळे सध्या पाइपलाइनच्या खर्चाबाबत चर्चेचेच गुऱ्हाळ सुरू आहे.
प्रांताधिकाऱ्यांच्याही बैठकीत तशाच होत्या सूचना
शहराच्या पाणीप्रश्नी आयोजित केलेल्या सर्वपक्षीय बैठकीत मोठा गदारोळ झाला होता. त्यातून समन्वय साधण्याचे काम प्रांताधिकारी अतुल म्हेत्रे यांनी केले होते. त्या बैठकीत प्रांताधिकारी यांनी महामार्गावर सध्या असलेल्या कोयना पुलावरून शहराला पाणीपुरवठा करणारी नवी पाइपलाइन त्वरित टाकावी आणि त्यासाठी आवश्यक उपाययोजना करावी. त्याचबरोबर महामार्ग प्राधिकरणाचे काम बंद ठेवत ठेकेदार कंपनी व महामार्ग प्राधिकरणाने स्वखर्चातून शहराला नव्या योजनेवरूनच पाइपलाइन टाकत पाणीपुरवठा सुरळीत करावा, अशा सूचना केल्या होत्या. मात्र, बैठकीनंतर त्यांच्याही सूचनांचा महामार्ग विभाग आणि ठेकेदाराला विसर पडल्याचेच दिसत आहे.
जिल्हा नियोजनच्या निधीसाठी धडपड
प्रांताधिकाऱ्यांच्या बैठकीत कऱ्हाडचा पाणीपुरवठा सुरळीत करण्यासाठी नवीन कोयना पुलावरून पाइपलाइन टाकण्याच्या प्रस्तावाला महामार्ग विभागाने जनरेट्यापुढे झुकून मंजुरी दिली आहे. मात्र, त्याच्या खर्चाचा प्रश्न मार्गी लागलेला नाही. कालपर्यंत ठेकेदार कंपनी आणि महामार्ग विभाग तो खर्च करेल, अशी चर्चा होती. आज सहाव्या दिवशी त्याला युटर्न मिळाला असून, संबंधित दोघांनी हात वर केले आहेत. त्यामुळे आता जिल्हा नियोजन समितीच्या निधीतून पाइपलाइनसाठी निधी देण्याची मागणी जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांच्याकडे लोकप्रतिनिधींनी केली आहे. त्यावर आता जिल्हाधिकारी काय निर्णय घेणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.