सोलापूर (Solapur) : 'रिव्हर फ्रंट डेव्हलपमेंट प्रोजेक्ट'मधून पुण्यातील मुळा-मुठा नदी सर्वदृष्टीने सुधारण्यासाठी सुमारे पाच हजार कोटी रुपयांची निधी उपलब्ध करून देण्यात आला आहे, दुसरीकडे, अप्पर भीमा क्षेत्रातील याच नद्यांमुळे प्रदूषित पाण्याचे बळी ठरणाऱ्या चंद्रभागेच्या काठावरील गावकरी आणि वारकऱ्यांकडे मात्र पूर्ण दुर्लक्ष करण्यात आले आहे.
अप्पर भीमा क्षेत्रापासून सोलापूर जिल्ह्यातून बाहेर पडेपर्यंत भीमा नदीचे प्रदूषण दूर करण्यासाठी योजलेला 'नमामि चंद्रभागा' प्रकल्प बासनात गुंडाळला आहे. मुळा-मुठा नदीसुधार योजना 'रिव्हर फ्रंट डेव्हलपमेंट' योजनेच्या नावाने ओळखली जाते. पुणे शहरातून वाहणाऱ्या या नद्यांचे काठ सुशोभित करणे, या नदीतील जलप्रदूषण कमी करणे वगैरे कामांसाठी पुणे महापालिकेने २६१९ कोटी रुपयांचे अंदाजपत्रक केले होते. पुण्यात रोज निर्माण होणाऱ्या मैलामिश्रित सांडपाण्याचे शुद्धीकरण करण्याचा त्यात प्रस्ताव आहे. महत्त्वाचे म्हणजे, रोज १६६० दशलक्ष लिटर पाणीपुरवठा या शहराला होतो. त्यातील १३२८ दशलक्ष लिटर पाण्याचे मैलापाण्यात रूपांतर रोज होते. त्यावर प्रक्रिया करूनही सुमारे ५०० दशलक्ष लिटर पाणी रोज विविध नद्यांवाटे भीमेत, तिथून उजनी धरणात आणि तिथून चंद्रभागेसह सोलापूरकरांच्या घराघरात येत आहे. हा फक्त घरगुती पाण्याचा हिशेब झाला. औद्योगिक पाणीवापर आणि त्यांचे नदीपात्रात मिसळणारे रासायनिक सांडपाणी यामध्ये गृहित धरलेले नाही. तोही भार चंद्रभागेवरच येतो. कार्तिकी किंवा आषाढी वारीव्यतिरिक्त रोज प्रचंड मोठ्या प्रमाणावर मैलापाणी नदीपात्रात येत असते. त्याला प्रदूषण होणाऱ्या मूळ ठिकाणीच कायमस्वरूपी अटकाव करण्याची गरज आहे.
उत्तर ठाऊक असलेला प्रश्न!
उजनी धरणातील प्रदूषित पाणी वारीच्या निमित्ताने चंद्रभागेत सोडले जाते. त्यात लाखो भाविकांच्या स्वच्छतेचा भार नदीवर पडतो. त्याच्या स्वच्छतेबाबत कोणताही विचार केला जात नाही आणि मुळा-मुठा नदी सुधार प्रकल्पासाठी अब्जावधी रूपयांचा निधी दिला जातो. त्यामध्ये हजारो झाडांची कत्तल होणार आहे. पर्यावरणाला हानी पोचवली जाणार आहे आणि तरीही तो प्रकल्प रेटून नेला जात आहे. दुसरीकडे, लाखो वारकऱ्यांना मात्र दूषित पाण्याचा फटका बसत आहे. हा विरोधाभास दूर करण्याची जबाबदारी कोण घेणार, असा उत्तर ठाऊक असलेला प्रश्न निर्माण झाला आहे.
चंद्रभागा नदीतील जलप्रदूषण दूर करणे गरजेचे आहे. हा अतिशय महत्त्वाचा आणि कालसुसंगत मुद्दा आहे. यावर तातडीने कार्यवाही होणे आवश्यक आहे.
- चं. आ. बिराजदार, निवृत्त सचिव, जलसंपदा विभाग