कऱ्हाड (Karad) : कऱ्हाड पालिकेचे १० कोटी ६५ लाखांचे टेंडर नुकतेच रद्द झाले. त्यावर केलेला खर्च पालिकेच्या पर्यायाने तो नागरिकांच्या मानगुटीवर बसला. मात्र, त्याचे काहीही देणेघेणे पालिका अधिकाऱ्यांना नाही. मनासारखा टक्का किंवा वाटणी झाली नाही, की अधिकारी थेट तो ठेका किंवा टेंडरच रद्द करत असल्याची चर्चा ठेकदारांसहीत पालिकेच्या वर्तुळात आहे.
पालिकेत प्रशासकराज असला तरी आलिशान वाहने घेऊन येणाऱ्यांना तेथे स्वतंत्र जागा आहेत. त्यामुळे पालिका अधिकारी व नेत्यांमधील अर्थपूर्ण संबंधाची शहरात जोरदार चर्चा आहे. सहाच महिन्यांपूर्वी लाच घेणाऱ्या अभियंत्यावर लाचलुचपत प्रतिबंध विभागाने कारवाई केली होती. ती बाब अद्यापही चर्चेत असताना अधिकाऱ्यांच्या टक्केवारीचा अनियंत्रित बाजार पुन्हा चर्चेत आला आहे.
ठेक्यांच्या वाटणीत मध्यस्थी
कोट्यवधींची विकासकामे मंजूर झाली, की लगेचच त्याची वाटणी करताना अधिकारी मध्यस्थी करतात, अशी चर्चा आहे. टक्केवारी डोळ्यासमोर ठेवून त्याचा प्रवास सुरू होतो. त्याला कधी जाचक अटी, तर कधी सामान्य ठेकेदारांना न परवडणारे नियम लावले जातात. अशीच तब्बल १० कोटींचे टेंडर तांत्रिक कारण दाखवून रद्द करण्यात आली.
वास्तविक, जिल्हाधिकारी कार्यालयापासून काही टक्केवारी द्यावी लागते, असे अधिकाऱ्यांनी भासवायचे असते. प्रत्यक्षात काम मिळण्यापूर्वीच ठेकेदाराकडून पैसे उकळण्याचा उद्योग असतो. टक्केवारीच्या बाजाराने अधिकारीवर्ग बदनाम होत आहे. अधिकाऱ्यांच्या टक्केवारीवर कोणीच ठोस भूमिका घेताना दिसत नाहीत. कारण नेतेही अन् त्यांचे दुसऱ्या तिसऱ्या फळीतील कार्यकर्ते त्याच ठेक्यात अडकल्याचेही वास्तव आहे. त्यामुळे अधिकाऱ्यांच्या टक्केवारीला चाप बसविण्यासाठी स्वतंत्र यंत्रणाच उभारण्याची गरज आहे.
कुंपणच शेत खातंय
कऱ्हाड पालिकेत टक्केवारीचा बाजार म्हणजे कुंपण शेत खात असल्याचा प्रकार आहे. त्याचीही सखोल चौकशीची गरज आहे. मध्यंतरी पालिका अधिकाऱ्यांचे पगारात भागत नाही, त्यामुळे टक्केवारीचा खेळ केल्याचा आरोप कऱ्हाडमध्ये राजकीय गटाने केला होता. त्यावर साधक बाधक चर्चा आजही सुरू असते. माजी उपाध्यक्षांनीही कऱ्हाड पालिका टक्केवारी मुक्त करण्याची घोषणा केली होती. मात्र प्रत्यक्षात पुढे काहीच झाले नाही. त्यामुळे अधिकारी सुसाट असल्याचे स्पष्ट आहे.
अधिकाऱ्याचे पाय टक्केवारीच्या जाळ्यात
सहा महिन्यांपूर्वीच पालिकेचे प्रभारी नगर अभियंत्याला ३० हजारांची लाच घेताना मलकापूर पालिकेत लाच लुचपत प्रतिबंध विभागाने पकडले होते. त्यावरूनही पालिका अधिकाऱ्याचे पाय टक्केवारीच्या जाळ्यात खोल अडकल्याचे स्पष्ट होते. प्रत्यक्षात न झालेल्या कामांचेही बिल ठेकेदारांना मॅनेज करून पालिका अधिकाऱ्यांना दिल्याचाही गंभीर प्रकार आहे.
मोठ्या कामांच्या छोटे टेंडर
कऱ्हाडला जवळपास दोन कोटींच्या कामाची छोटी- छोटी टेंडर काढण्याचा प्रकारही झाला आहे. तो प्रकार अत्यंत गंभीर असून, त्यात ठराविक ठेकेदारांसह अधिकारीही सामील आहे. ती ठेकेदारांना मॅनेज करून वाटली आहेत. मुख्याधिकाऱ्यांनाही त्यात विश्वासात घेतले गेलेले नाही. त्याची सध्या चौकशी सुरू आहे. ही आशादायक बाब आहे. मात्र, चौकशीत दूध का दूध आणि पाणी का पाणी होण्याची गरज आहे. तरच खऱ्या अर्थाने त्यावर अंकुश लागू शकतो.